कमजोर आर्थिक वृद्धि र सुधारको पाटो

कमजोर आर्थिक वृद्धि र सुधारको पाटो

बैकुण्ठ अर्याल[1]

विगत एक दशकको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर नै रहेको मान्नुपर्छ। सबै आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पाँच प्रतिशत भन्दा बढीको राख्ने गरिएतापनि आर्थिक वर्ष २०५६/५७ पछिका वर्षहरूमा हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा यो वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत पुग्नु बाहेक कुनै पनि वर्ष पाँच प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन। अझ आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा त यस्तो वृद्धिदर ०.२ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। एक दशकयताको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा तलै रहनुले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर र यसले समग्र आर्थिक विकासमा पारेको प्रभाव कमजोर रहेको पुष्टि गर्दछ। यस लेखमा यसका कारणहरू खोज्दै आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउँदै आर्थिक विकासलाई तीब्रता दिन गर्नुपर्ने र गर्न सकिने सुधारका बारेमा विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ। यस लेखमा प्रस्तुत गरिएका आर्थिक वृद्धिदरका तथ्यांकहरू आर्थिक वर्ष २०५७/५८ को मूल्यमा आधारित छन्।

१.         आर्थिक वृद्धि   

आर्थिक वृद्धिलाई परिभाषित गर्न कुल गार्हस्थ उत्पादनको परिभाषालाई आधार मान्नुपर्दछ। मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मापन गर्नका लागि कूल गार्हस्थ उत्पादनलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण सूचकको रुपमा लिने गरिन्छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनमा हुने वृद्धिले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासको गति मापन गरिन्छ। सामान्यतया कूल गार्हस्थ उत्पादनमा एक वर्षको अवधिमा मुलुकभित्र उत्पादन भएका वस्तु र सेवाहरूको मौद्रिक मूल्यांकन गरिन्छ। सजिलोका लागि कूल गार्हस्थ उत्पादनलाई यस अनुसार सूत्रमा लेखिन्छ।

कूल गार्हस्थ उत्पादन = उपभोग + लगानी + सरकारी खर्च + (निर्यात – आयात)

यस सूत्र अनुसार कूल गार्हस्थ उत्पादन भनेको एक वर्षको अवधिमा देशभित्र हुने उपभोग खर्च, लगानी, सरकारले गर्ने खर्च तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मौद्रिक मूल्य हो भन्ने देखिन्छ। प्रत्येक वर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको वृद्धिका आधारमा कुनै पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर मापन गरिन्छ।

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासको मापकको रूपमा आर्थिक वृद्धिदरलाई लिने गरिन्छ। सामान्यतया उच्च दरको आर्थिक वृद्धिले तीब्र आर्थिक विकासको संकेत गर्दछ। आर्थिक वृद्धिका विभिन्न स्रोतहरू हुन्छन् र यसका लागि मुलुकभित्रका आर्थिक उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई प्रमुख आधारको रुपमा लिइन्छ। नेपालमा आर्थिक वर्ष २०५७/५८ अघिका वर्षहरूमा औद्योगिक स्रोत अनुसार आर्थिक वृद्धि मापन गर्न गरिन्थ्यो भने तत्पश्चात् औद्योगिक क्रियाकलापहरूलाई वृहत् रुपमा वर्गीकरण गरी आर्थिक वृद्धिदर मापन गर्ने गरिएको छ। यी दुई विधिमा खासै भिन्नता नरहे पनि हालको वर्गीकरणमा मुलुकभित्रका उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई सूक्ष्म रुपमा १५ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी तिनको समष्टि वृद्धिदरलाई आर्थिक वृद्धिदरको रुपमा गणना गर्ने गरिएको छ। हालको औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार उत्पादनका क्षेत्रहरूमा (१) कृषि तथा वन, (२) मत्स्यपालन, (३) खानी तथा उत्खनन्, (४) उद्योग, (५) विद्युत्, ग्याँस तथा पानी, (६) निर्माण, (७) थोक तथा खुद्रा व्यापार, (८) होटेल तथा रेष्टुँरा, (९) यातायात, सञ्चार तथा भण्डारण, (१०) वित्तीय मध्यस्थता, (११) रियल इष्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक सेवाहरू, (१२) सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा, (१३) शिक्षा, (१४) स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यहरू र (१५) अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाहरू रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०५७/५८ सम्म भने यस्तो वर्गीकरण ९ क्षेत्रमा मात्र सीमित थियो र कतिपय क्षेत्रहरूमा भएको वृद्धिलाई मापन गर्दा तथ्यांकहरू छुट्ने र यथार्थ चित्र आउन कठिन हुने अवस्था थियो। विशेषगरी सामाजिक क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूलाई समष्टिमा मात्र हेर्ने गरिएको थियो भने सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा र सामुदायिक गतिविधिहरू छुटेका थिए। प्रविधि र अन्य क्षेत्रमा भएको तीब्र परिवर्तनले हालको वर्गीकरण पनि पूर्ण चाँहि छैन। यसमा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।

नेपालमा आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्दा वृहत् रुपमा कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धिलाई प्रमुखताका साथ उठाउने गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०५६/५७ सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई यी दुई क्षेत्रमा विभाजन गरी आर्थिक वृद्धि मापन गर्ने गरिएको थियो। देशको कुल जनसंख्याको झण्डै तीन चौथाइ हिस्साले कृषिलाई नै जीवनयापनको प्रमुख आधार बनाएको र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक तिहाइ योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रलाई एउटा वर्गमा राखिनु स्वाभाविक नै हो। यसरी वर्गीकरण गर्दा कृषि क्षेत्रमा कृष्, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्र पर्दछन् भने ती देखि बाहेक अन्य सबै क्षेत्रहरू गैर कृषि क्षेत्रमा पर्दछन्। आर्थिक वर्ष २०५७/५८ देखि यसमा परिवर्तन गरी कुल गार्हस्थ उत्पादनका तीन प्रमुख क्षेत्रहरूको वृद्धिदर गणना गर्न थालियो। जस अनुसार प्राथमिक क्षेत्रमा माथि उल्लेख गरिएका क्र. सं. १, २ र ३ का क्षेत्रहरू पर्दछन् भने द्वितीय क्षेत्रमा क्र. सं. ४, ५ र ६ का क्षेत्रहरू र तृतीय क्षेत्रमा क्र. सं. ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३ १४ र १५ का क्षेत्रहरू पर्दछन्। कतिपय अवस्थामा यो वर्गीकरणलाई कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा समेत प्रस्तुत गरिन्छ र सोही अनुरुप कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यी क्षेत्रहरूको योगदान गणना गर्ने गरिन्छ। प्रत्येक क्षेत्रको वृद्धिदरको समष्टि रुप नै आर्थिक वृद्धि हो।

१.१ नेपालको आर्थिक वृद्धिदर

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कम हुनुमा राजनीतिक कारणलाई प्रमुख मान्ने गरिन्छ। वि. सं. २०१७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तीन दशकसम्म कायम रहेको पञ्चायती व्यवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर एकाध वर्षहरूमा उच्च रहेतापनि समग्रमा कमजोर नै रह्यो। आर्थिक वर्ष २०३१/३२ देखिको तथ्यांक हेर्ने हो भने जनमत संग्रह सम्पन्न भएको वर्ष र त्यसपछिका केही वर्षमा भने आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य रहेको देखिन्छ। आन्दोलनको वर्ष पनि भएको र राष्ट्रको सम्पूर्ण ध्यान जनमत संग्रहमा गएको आर्थिक वर्ष २०३६/३७ मा आर्थिक वृद्धिदर ०.२ प्रतिशत मात्र रहनु र जनमत संग्रहपछिको पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०३७/३८ को आर्थिक वृद्धिदर ८.९ प्रतिशत हुनुले राजनीतिसंग आर्थिक वृद्धिको सोझो सम्बन्ध रहेको देखाउँछ। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०४०/४१, २०४१/४२, २०४४/४५ र २०४५/४६ मा आर्थिक वृद्धिदरले ५ प्रतिशतको अंक नाघेको थियो। वि. सं. २०४६ को जन आन्दोलनपछिको पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा ६.७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा ७.९ प्रतिशतमा पुग्यो। बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापना पछाडिको २२ वर्षको अवधिमा यो नै सबैभन्दा ठूलो दरको आर्थिक वृद्धि हो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०५२/५३, २०५३/५४, २०५६/५७ मा मात्र आर्थिक वृद्धिदरले ५ अंक पार गर्‍यो। वि.सं. २०६२/६३ को दोस्रो जन आन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनापछि भने आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा मात्र ५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेको छ।

यी तथ्यांकहरूले उच्च आर्थिक वृद्धि हुनका लागि राजनीतिक कारण पनि कुनै न कुनै रुपमा जिम्मेवार छन् भन्ने देखाउँछन्। राजनीतिक स्थिरता तर्फ उन्मुख रहेको बेलामा आर्थिक वृद्धि उच्च हुने र राजनीतिक स्थिरता नभएको र मुलुकमा शान्ति नभएको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर पनि न्यून रहने देखिएको छ। तर कतिपय वर्षहरूमा हेर्ने हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि कम रहेकाले सो को आधारमा गणना गरिएको वृद्धि उच्च देखिएको छ। उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०३६/३७ मा ०.२ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धिदर रहेकाले आधार नै सानो हुन गई आर्थिक वर्ष २०३७/३८ मा ८ प्रतिशत नाघेको देखिन्छ।

१.२ कति हुनुपर्छ आर्थिक वृद्धिदर?

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै मापदण्ड त छैन तर पनि सबैजसो मुलुकले उच्च दरको आर्थिक वृद्धिको आकांक्षा राखेका हुन्छन्। कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासको शुरुवाती चरणमा आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनुपर्दछ। आर्थिक विकास र समृद्धिले एउटा चरण पार गरिसकेपछि भने आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउन थाल्छ। उदाहरणका लागि सन् १९७० को दशकमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बेलायतको आर्थिक वृद्धिदर हाल ३ प्रतिशत भन्दा कम रहेकोछ। अविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूको तुलनामा विकसित मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर कम हुन्छ। तीब्र आर्थिक विकास गरिरहेका र विकासको उच्च चरणमा नपुगेका मुलुकहरूको भने आर्थिक वृद्धिदर उच्च नै रहेको हुन्छ।

२.         आर्थिक वृद्धिका कारकहरू

यस खण्डमा नेपालको आर्थिक वृद्धिका प्रमुख क्षेत्रहरू – कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको वृद्धि र यसका कारणहरूका बारेमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

२.१ कृषि

नेपाल परम्परादेखि नै कृषिप्रधान मुलुक रहिआएको छ। स-साना बन्द व्यापार र कुटीर उद्योग बाहेक अन्य बैकल्पिक पेशा नभएकाले पनि सबै जनता कृषिमा नै आश्रित हुनु स्वाभाविक नै थियो। एकीकरण पश्चात् पनि राजनीतिक खिचातानी र अस्तव्यस्तताले गर्दा कृषिको विकल्पमा कुनै पनि क्षेत्र सबल रुपमा आउन सकेन। सामान्य सरकारी जागिर बाहेक सेवा क्षेत्र पनि परिपक्व हुन सकेन। राणाशासनको १०४ वर्षमा एकाध उद्योगधन्दा खुल्ने बाहेक अन्य क्षेत्र विकसित हुन सकेन। त्यसैले कृषिमाथिको निर्भरता प्रजातन्त्र प्राप्ति हुनु अघि घटेन। प्रजातन्त्र प्राप्त भइसकेपछि आर्थिक विकासका क्षेत्रहरूमा विस्तार भएपनि कृषिमाथिको निर्भरता कायमै रह्यो। पञचायती व्यवस्थाको अन्त्यसम्म पनि कृषिमा आश्रित जनसंख्या ८० प्रतिशत भन्दा बढी छ भन्ने गरिन्थ्यो। तथापि यो अवधिमा केही उद्योगधन्दा खुलेका र सार्वजनिक संस्थानहरूमार्फत् सेवा र वस्तु उत्पादन भएका कारण कृषिमाथिको निर्भरतामा केही कमी भने अवश्यै आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०३१/३२ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको हिस्सा क्रमश: ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०४०/४१ मा ५०.८ प्रतिशत र ४९.२ प्रतिशतमा पुग्यो। त्यसपछिका वर्षहरूमा भने कृषि क्षेत्रको हिस्सा क्रमश: घट्दै गई पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम वर्ष आर्थिक वर्ष २०४६/४७ मा ४६.९ प्रतिशत पुग्न गयो।  

पञ्चायती व्यवस्थाको अवसानसंगै मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापका अन्य ढोकाहरू पनि खुल्न थाले। फलस्वरुप आर्थिक क्रियाकलापहरूमा वृद्धि हुन थाल्यो र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गैर कृषि क्षेत्रको हिस्सा क्रमश: बढ्न थाल्यो। आर्थिक वर्ष २०४७/४८ को कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा करिब ४५ प्रतिशत रहेकोमा दोस्रो जन आन्दोलन सफल भएको आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा ३३.६ प्रतिशतमा सीमित रहन पुग्यो। तत्पश्चात् पुन: कृषि क्षेत्रको योगदानमा किञ्चित् वृद्धि हुन थालेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखिका वर्षहरूमा यो योगदान ३५ प्रतिशत माथि नै रहनुले पुन: कृषि क्षेत्रको हिस्सामा बढोत्तरी भएको देखाउँछ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुनै पनि क्षेत्रको योगदान घट्नु वा बढ्नु भनेको त्यो क्षेत्रको मात्र वृद्धिको विषय होइन, अन्य क्षेत्रले कम योगदान गरेमा स्वत: त्यो क्षेत्रको योगदानको हिस्सा बढेको देखिन्छ। यस अवधिमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदरमा कमी आई यस क्षेत्रको योगदानमा कमी आएका कारण पनि कृषि क्षेत्रको हिस्सा बढ्न गएको हो।

नेपालको कृषि प्रणाली हालसम्म पनि मुख्य रुपमा मनसुनमा नै निर्भर छ। नेपालको कृषि उपजमा धानले सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ। आम मानिसको मुख्य खाना नै भात भएको र कृषिका लागि उर्वर तराई क्षेत्रमा धानको खेती बढी हुने भएकाले पनि कुल कृषि उत्पादनमा धानको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको हो। त्यसैले कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि पनि धानको उत्पादनमा नै भर पर्दछ। वर्षामा समयमै पानी पर्‍यो भने धानको उत्पादन वृद्धि हुने र सोही कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च रहने, पानी परेन भने धानको उत्पादनमा कमी आई कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर पनि कम हुने गरेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को शुरुमा नै मनसुनी वर्षा प्रभावकारी भएकाले धानको उत्पादनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि हुन गई समग्र कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर नै ४.९३ प्रतिशत पुग्यो भने आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा मनसुनी वर्षा समयमा नभएका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा धानको उत्पादनमा ११ प्रतिशतले कमी आई समग्र कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर नै १.३ प्रतिशतमा झर्न पुग्यो। कृषि क्षेत्र र यसको पूर्वाधार विशेष गरी सिंचाइमा गरिएको लगानीको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन भन्दा हिच्किचाउनु यसकारण पनि पर्दैन कि यति धेरै लगानी गर्दा पनि कृषिको वृद्धिलाई मनसुनले नै प्रभाव पारेको आँकडाहरूले देखाउँदछन्।

कृषि पूर्वाधारको कमी र मनसुनमा निर्भरताले गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर स्थिर रहेको देखिंदैन। तलको चित्रमा आर्थिक वर्ष २०३२/३३ देखि आर्थिक वर्ष २०६९/७० को कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरलाई देखाइएको छ।

यस चित्रमा देखाइए अनुसार कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरले कुनै निश्चित प्रवृत्ति समातेको देखिंदैन। आर्थिक वर्ष २०३६/३७ मा त कृषि क्षेत्रको उत्पादन ४.८ प्रतिशतले घटेको थियो। त्यसपछि पनि समयसमयमा कृषिको वृद्धिदर ऋणात्मक भएको छ। तर केही वर्षहरूमा कृषि उत्पादनमा अत्यधिक वृद्धि भएको पनि देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०३७/३८ मा यस क्षेत्रको उत्पादनमा १०.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो जुन सम्भवत: अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो वृद्धि हो। यो वृद्धिदर हुनुमा मनसुनका अलावा अघिल्लो वर्षको ऋणात्मक वृद्धिले खडा गरेको सानो आधारले समेत भूमिका खेलेको थियो। आर्थिक वर्ष २०३२/३३, २०३३/३४ र २०३४/३५ मा भने कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्त न्यून रहेको थियो। यी तीन वर्षहरूमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमश: ०.६ प्रतिशत, -४.१ प्रतिशत र ०.० प्रतिशत रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०५२/५३ यता भने कृषिमा ऋणात्मक वृद्धिदर देखिएको छैन, तर यो उच्च दरको पनि रहेको छैन। गएको एक दशकको अवधिको सबैभन्दा उच्च दरको वृद्धि भनेकै आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को ५.९ प्रतिशतको वृद्धि हो। तथापि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको महत्वपूर्ण क्षेत्र, सबैभन्दा बढी जनसंख्या आश्रित रहेको क्षेत्र र तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र भइकन पनि कृषि क्षेत्रको वृद्धि अपेक्षित रुपमा भएको छैन। यसो हुनुमा कृषि क्षेत्रका लागि समन्वयात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगरिनु र कृषिलाई निर्वाहमुखी पेशाभन्दा माथि लैजान नसकिनु प्रमुख रहेका छन्। कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर कम हुनुमा देहायका कारणहरू प्रमुख रहेका छन्।

(क)     जीवन निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली

कृषिप्रधान मुलुक भइकन पनि नेपालको कृषि प्रणाली आर्थिक वृद्धिको प्रभावशाली क्षेत्रको रुपमा विकसित हुन सकेको छैन। सबैजसो कृषक परिवारहरूले स-साना जग्गामा आफ्नो परिवारका लागि आवश्यक कृषि उपज उत्पादन गर्ने र त्यसैमा सन्तोष गर्ने गरी खेती गर्ने गरेका छन्। यसले एकातिर कृषिको व्यावसायिकरण हुन सकेको छैन भने अर्कातिर कृषकको समग्र परिवार नै कृषिमा लाग्दा पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन।  

(ख)    कम लगानी

कृषि क्षेत्रको लगानी पनि कम नै छ। सरकारी लगानी छरिएको अवस्थामा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रमा कमै मात्र लगानी गरेका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको कुल लगानीको ५ प्रतिशत भन्दा कम लगानी कृषि क्षेत्रमा रहेको छ। साना किसानहरू ठूलो लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् भने ठूला किसानहरूले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट अपेक्षित लगानी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। अझ कृषि क्षेत्रको लागि प्रवाहित हुने ऋणको ब्याजदर उच्च रहेको र ऋण प्राप्त गर्न अनेकौं झण्झट व्यहोर्नुपर्ने गुनासाहरू समेत रहेका छन्। लगानी नै नगरिकन उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गर्न पनि सकिदैंन।

(ग)       पैतृक सम्पतिको वितरण प्रणाली

नेपालमा पैतृक सम्पतिको बाँडफाँट आफ्ना सन्तानहरूमा हुने कानुनी प्रावधान रहेकाले एउटा जग्गा अनेकौं टुक्रामा विभाजित हुने गरेको छ। अंशवण्डाका कारण भूमिको खण्डीकरण हुन जान्छ। खण्डीकृत भूमिबाट कृषि उत्पादन बढाउन र यसलाई व्यवसायिकरण गर्न कठिन हुन्छ। एकातिर यस्ता भूमिको उत्पादकत्व कम हुन्छ भने अर्कातिर उत्पादन लागत समेत बढी हुनजान्छ। यसका साथै स-साना भूमिमा यान्त्रिकरण समेत गर्न कठिन हुने हुनाले उत्पादनमा वृद्धि हुन नसकेको अवस्था छ। 

(घ)      कृषि पूर्वाधारको अभाव

कृषिका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण पूर्वाधार भनेको सिंचाइ हो। नेपालमा कृषियोग्य भूमिको करीब ५३ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिंचाइ सुविधा पुगेको आँकडा छ। सिंचाइ पूर्वाधारहरू तयार भए पनि तिनको उपयोगको मात्रा भने अत्यन्त कम छ। पूर्वाधारहरू तयार हुन लामो समय लाग्ने र कतिपय अवस्थामा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुन थालेको केही वर्षमै मर्मत सम्भारको अभावमा सम्पूर्ण सिंचाइ प्रणाली नै अवरुद्ध हुने गरेको पनि पाइएको छ। सिंचाइको अभावमा तीन बाली लाग्ने भूमिमा दुई बाली मात्र र दुई बाली लाग्ने भूमिमा एक बाली मात्र लाग्ने गरेको छ। यसले गर्दा अपेक्षित रुपमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन।

(ङ)      उत्पादनका साधनहरूको अभाव

कृषि उत्पादन बढाउन भूमि, सिंचाइ, श्रम र पुँजीका साथसाथै अन्य साधनहरूको पनि आवश्यकता पर्दछ। यस्ता साधनहरूमा बीऊ, मल तथा कृषि प्रसार सेवा प्रमुख रहन्छन्। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना नभएको र तत्काल स्थापना गर्न पनि सम्भावना नदेखिएको सन्दर्भमा खेतीको बेलामा सधैंजसो मलको अभाव हुने गरेको छ। सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिने गरेको भए पनि त्यो यथेष्ट छैन। प्राङ्गारिक मलको अनुपलब्धता र रासायनिक मलको अपर्याप्तताले गर्दा एवम् जग्गा बाँझो राख्ने चलन नभएका कारण भूमिको उर्वरपना बर्षेनी घट्ने कारणले गर्दा उत्पादन बढ्न सक्दैन। उन्नत बीऊको अभाव अर्को समस्या हो। बेलाबखत आयातीत बीऊका कारण मकैको घोगा नलाग्ने, धानको बाला नलाग्ने समस्या देखिएका मात्र होइनन्, बीऊ राख्ने उपयुक्त विधि र प्रविधिसम्बन्धी ज्ञानको अभावले समेत उन्नत बीऊको अभाव हुने गरेको र सो का कारण भूमिको उत्पादकत्व हुँदाहुँदै पनि उत्पादन बढ्न नसकेको अवस्था छ।

यी सबैका साथसाथै कृषि सम्बन्धी ज्ञान, सूचना र तिनको प्रयोगका लागि कृषि प्रसार सेवाको महत्व हुन्छ। यस्ता सेवाहरू कृषि सेवा केन्द्र वा कृषि कार्यालय वा कृषिसंग सम्बन्धित अन्य संस्थाहरूबाट समेत उपलब्ध गराउने गरिन्छ। नेपालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा कृषि सेवा केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो र सो अनुसार कृषि सेवा केन्द्रहरूको विस्तार पनि हुँदै गएको थियो। तर पछिल्लो समयमा यस्ता कृषि सेवा केन्द्रहरूलाई क्रमश: हटाउँदै लगिएको छ, जसले गर्दा कृषकहरूकहाँ कृषि संग सम्बन्धित प्रसार सेवाहरू यथेष्ट मात्रामा उपलब्ध हुन सकेको छैन। यसको अभावमा कृषकहरूले कृषि प्रविधि, कृषिसंग सम्बन्धित अन्य जानकारीहरू प्राप्त गर्न नसक्ने कारणले परम्परागत विधिंभन्दा पर गएर उत्पादन गर्न सक्षम नहुने र कृषि उत्पादन पनि नबढ्ने देखिएको छ।

(च)      लुप्त बेरोजगारी

नेपालको कृषिमा लुप्त बेरोजगारीको अवस्था अत्यन्त उच्च रहेको छ। कुल जनसंख्याको तीन चौथाइले कृषिलाई नै प्रमुख आयस्रोत बनाएका छन्। प्रतिव्यक्तिका हिसाबमा हेर्ने हो भने कृषिमा आश्रित व्यक्तिहरूको संख्या बढेको छ। परिवारका सदस्यहरूको संख्या बढ्दै जाँदा ती सबै सोही भूमिको कृषि कार्यमा लाग्ने प्रचलन भएको र बैकल्पिक आयस्रोत पनि नभएको कारणले सानो भूमिमा पनि धेरै जनशक्ति लागिरहेको अवस्था छ। यसले जतिसुकै श्रमशक्ति थपे पनि कृषि उत्पादन बढ्न सकेको छैन, बरु प्रति श्रमशक्ति उत्पादकत्व भने घट्दै गएको छ।

(छ)      बजारीकरणको समस्या

कृषि उत्पादन बढाउन उत्प्रेरकको भूमिका खेल्ने अर्को पक्ष भनेको कृषि बजार हो। उत्पादनका साधन र कृषि उपजको बजार नभइकन उत्पादनका साधनहरूलाई कृषकको खेतमा पुर्‍याउन र कृषि उपजलाई बजारसम्म ल्याउनका लागि कृषिको बजारीकरण आवश्यक हुन्छ। आवश्यक परेका बखतमा उत्पादनका साधनहरू खरिद गर्न नपाइने र कृषि उत्पादनलाई बजारमा ल्याएर बिक्री गर्न नपाउने अवस्थामा कृषि उत्पादन बढाउनका लागि कुनै प्रोत्साहन समेत नहुने भएकाले बजारको उपलब्धता अनिवार्य शर्त हो। यसका लागि कृषि उपजहरूको भण्डारण तथा ढुवानीका साधनहरूको उपलब्धता हुनुपर्दछ। एकाध ठाउँमा बाहेक गोदाम सुविधा नभएको र मुलुकको सबै स्थानमा यातायात सुविधा नपुगेका कारण बजारीकरणको समस्या रहेको छ।

(ज)     बिचौलियाको संख्या र लागत वृद्धि

अधिकांश कृषकहरांग भण्डारण क्षमता नभएको, कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्‍याउने क्षमता नभएको, बजार संयन्त्र सबल नभएको कारण कृषकहरूले बाली भित्र्याउने समयमा मूल्य नपाउने र सस्तोमा बिक्रि गर्नुपर्ने अनि र कतिपय अवस्थामा उत्पादन गत पनि उठाउन नसक्ने अवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा धानको उत्पादनमा अत्यधिक वृद्धि हुँदा मंसीरमा धानको मूल्यमा आएको गिरावटले धेरै किसानहरूले आफ्नो उत्पादन सस्तोमा नै बिक्री गर्नुपरेको थियो। यसका साथै कृषिमा बिचौलियाहरूको संख्या र तह धेरै भएका कारण कृषकले मूल्य नपाउने तर अन्तिम उपभोक्ताले उच्च मूल्यमा खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। कृषकको खेतदेखि उपभोक्ताको हातसम्म आइपुग्दा कृषि उपजको मूल्य धेरै गुणा वृद्धि हुने र सबैभन्दा बढी लाभ बिचौलियाले लिने गरेको देखिएको छ। यसरी कृषकले आफ्नो लागत उठाउन समेत कठिन हुने भएपछि स्वाभाविक रुपमा उत्पादनप्रति प्रोत्साहित नहुने र उत्पादन नबढ्ने अवस्था रहेको छ। बिचौलिया चाहिन्छ, तर तिनको लाभको मात्रा निश्चित हुनुपर्नेमा बढी भएका कारण कृषक र उपभोक्ता दुवै मारमा पर्ने गरेको देखिएको छ।

(झ)     सरकारी कार्यक्रमहरूमा समन्वयको कमी

परम्परागतदेखि नै कृषिप्रधान मुलुक भएका कारण कृषि क्षेत्र नेपालका योजनाहरूको प्राथमिकतामा सधैं एक नम्बरमा नै रह्यो। तथापि सरकारी कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन हुन नसकेकाले कृषि उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रको समग्र विकास गर्न समन्वयात्मक ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेर सन् १९९७ मा २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना (Agricultural Perspective Plan) तर्जुमा गरियो। तर यो योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले यसले लिएका लक्ष्यहरू पूरा हुन सकेनन्। हाल पुन: कृषि विकास रणनीति तर्जुमा गरिएको छ जसले दीर्घकालीन कृषि योजनाकै नियति भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका छदैंछ।

(ञ)      कृषिको क्षेत्रगत विकास नहुनु

कृषि क्षेत्र भन्नाले यो संग सम्बन्धित सबै विषयहरू पर्दछन् न कि कृषि विकास मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू मात्र। कृषि विकास मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूले मात्र कृषिको विकास हुन सक्दैन। कृषि मन्त्रालयले उत्पादनका साधनहरू उपलब्ध गराउने, कृषि प्रसार सेवाको विस्तार गर्ने, कृषिसंग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने दिशामा कार्य गर्दछ र यससम्बन्धी नीतिहरूको तर्जुमा गर्दछ। यतिले मात्र कृषिको समग्र विकास हुँदैन। यसैले कृषिलाई एउटा मन्त्रालयमा सीमित नगरी एउटा क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिएन भने कृषिको समग्र विकास हुन सक्दैन जुन हामीले अहिलेसम्म देखेकै छौं। आवधिक योजनाहरूका दस्तावेज हेर्ने हो भने पनि कृषिलाई क्षेत्रको रूपमा भन्दा कृषि मन्त्रालयको रूपमा नै व्याख्या गरेको देखिन्छ। कृषिका लागि अत्यावश्यक तत्व भनेको सिंचाइ हो, जुन अर्को मन्त्रालयले हेर्छ। कृषि उब्जनीका लागि भूमि नभई हुँदैन, जसको व्यवस्थापन भूमिसुधार मन्त्रालयले गर्छ। उक्त मन्त्रालयको कार्यक्रमहरू कृषि उत्पादन बढाउनका लागि सहायक छँदैछैनन् भन्दा पनि हुन्छ। बल्लबल्ल आएको भू उपयोग नीति पनि कार्यान्वयनमा आउन सेको छैन जसले गर्दा उर्वर भूमिमा आवास विस्तार भएको छ र क्रमश: भूमिको उत्पादकत्व बढिरहेको छ। कृषिका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् प्राप्त हुन्छ, जुन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषिमा गरेको लगानीको बारेमा त माथि पनि चर्चा गरिएकै छ। उत्पादनका साधनहरू कृषकको खेतसम्म पुर्‍याउने र कृषकको खेतबाट कृषि उपज बजारसम्म ल्याउनका लागि आवश्यक यातायात सुविधा पुर्‍याउन खोलिएको ग्रामीण तथा कृषि पूर्वाधार सडक विभाग स्थानीय विकास मन्त्रालयले हेर्छ। यसरी कृषि क्षेत्रको कार्यक्रम भन्नासाथ कम्तीमा पाँच (लेखकले जानेसम्म) मन्त्रालयहरूको समन्वयात्मक कार्यक्रम हो भन्ने बुझिन्छ। तर यी कार्यक्रमहरू आ-आफ्नै ढङ्गले सञ्चालन भएका र एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुन नसकेकाले गर्दा कृषि क्षेत्रको समग्र विकास हुन नसकी उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन

२.२ उद्योग

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन गणना गर्दा उल्लेख गरिने अर्को क्षेत्र उद्योग क्षेत्र हो। बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछिको केही वर्ष उद्योग क्षेत्रको अवस्था राम्रो रहेको भएता पनि तत्कालै शुरु भएको सशस्त्र संघर्षका कारण यो क्षेत्र फस्टाउन सकेन। सरकारले निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्रमा हात नहाल्ने र सार्वजनिक संस्थानहरू क्रमश: निजीकरण गर्दै जाने नीति लिएका कारण सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू समेत राम्री चल्न सकेनन्। फलत: उद्योग क्षेत्रको समग्र वृद्धिदरमा कमी उने क्रम शुरु भयो। आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखिको एक दशकको अवधिमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत पुग्न सकेन। मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गएपछि यो क्षेत्रको वृद्धिदरमा सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि पूरा हुन सकेन। शान्ति प्रक्रियापछिका वर्षहरूको औसत वृद्धिदर २.३ प्रतिशत मात्र हुनु र संविधानसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा यो क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक रहनुले शान्ति प्रक्रियापछिको यो क्षेत्रको अवस्थालाई देखाउँछ। कुनै समयमा कुल गार्हस्था उत्पादनमा २५ प्रतिशतसम्मको योगदान गर्ने उद्योग क्षेत्रको हालको योगदान १५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। तलको चित्रमा उद्योग क्षेत्रको विगत एक दशकको अवधिको वृद्धिदर देखाइएको छ।

 

विगत एक दशकको अवधिमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदरले चार पटक मात्र ४ प्रतिशत छुन सकेको छ। ती चार वर्ष बाहेक अरु सबै वर्षहरूमा यो क्षेत्रको वृद्धिदर तीन प्रतिशत वा सो भन्दा मुनि नै रहेका छन्। आर्थिक विकासको चरणमा कुनै पनि मुलुक कृषि क्षेत्रबाट उद्योग क्षेत्रमा र उद्योग क्षेत्रबाट सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्दछ। तर, हामी उद्योग क्षेत्रमा नराम्ररी पछाडि परेका छौं र यस क्षेत्रको उत्पादन बढाउन सफल भएका छैनौं। यसका कारणहरू देहायबमोजिम रहेका छन्।

(क)        कमजोर औद्योगिक श्रम सम्बन्ध

उद्योग क्षेत्रको प्रमुख समस्याको रुपमा औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई कारक मान्ने गरिएको छ। उद्योगभित्र मजदूर र मालिकको विभेद, उद्योगीको कम लागतमा उत्पादन गर्ने र न्यूनतम पारिश्रमिकमा श्रमिक राख्ने चाहना, श्रमिकको उच्च ज्यालामा थोरै काम गर्ने चाहना, उद्योगी र श्रमिक एक अर्काको परिपूरक भन्दा पनि प्रतिस्पर्धीका रुपमा प्रस्तुत हुने प्रवृत्तिले गर्दा उद्योग क्षेत्रमा यस्तो सम्बन्धको सधैं समस्या परिरह्यो। उद्योग सञ्चालनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै श्रम हुने र त्यही श्रमसंग उद्योगीको सम्बन्ध राम्रो हुन नसकेका कारण उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्नु नै थियो – पर्‍यो। यसले उत्पादन बढ्न सकेन र यो क्षेत्रको समग्र वृद्धिदर उच्च रहन सकेन।

(ख)        राजनीतिक कारण

आर्थिक वृद्धिका तीन प्रमुख क्षेत्रमध्ये राजनीतिले सबैभन्दा प्रभाव पारेको क्षेत्र नै उद्योग हो। मजदूरहरूलाई प्रत्येक राजनीतिक दलले आ-आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्दै जाँदा मजदूरहरूपनि राजनीतिक रुपमा विभाजित हुँदै गएको अवस्था छ। प्रत्येक उद्योग र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा राजनीतिक दलपिच्छेका ट्रेड युनियनहरू खडा भएका छन्। यसले मजदूरहरूलाई विभाजित मात्र गरेको छैन, उनीहरूको सामुहिक सौदाबाजीको क्षमता पनि घटाएको छ। यस्तै प्रत्येक ट्रेड युनियनको छुट्टाछुट्टै मागले उद्योगीहरू पनि आक्रान्त बनेका छन्। राजनीतिक दलहरूको राजनीति गर्ने थलो समेत यहीं भएका कारण उनीहरू पनि हम्मेसी यस्ता समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि कसरी आफनो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने भन्नेमा नै उद्यत भएका देखिन्छन्। यसले गर्दा सबैभन्दा ठूलो असर उत्पादनमा परेको छ। कतिपय उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। ट्रेड युनियन गठन गरी सामुहिक सौदाबाजी गर्ने र श्रमिकको हितमा काम गर्ने अत्यन्त सुन्दर पक्ष हुँदाहुँदै पनि राजनीति हावी भएका कारण उत्पादनमा यिनको प्रभाव निस्तेज बन्दै गएको छ।

(ग)         लगानी वातावरणको कमी

वि. सं. २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात् केही वर्ष बाहेक मुलुक सधैं राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा परिरह्यो। यसले गर्दा नीतिगत निरन्तरता पनि हुन सकेन। राजनीतिक दलहरूका आ-आफ्नै सिद्धान्त अनि उद्योगप्रतिको आ-आफ्नै सोच र धारणा भएका कारण सरकार परिवर्तन पिच्छे उद्योगको सञ्चालनका सम्बन्धमा फरक फरक प्रयोग भए। नीतिगत व्यवस्था एउटा भए पनि राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो सिद्धान्त अनुसार तिनको कार्यान्वयन गर्दै गए, जसले गर्दा लगानीका लागि स्थिर वातावरण बन्न सकेन। त्यसैगरी राजनीतिक अस्थिरताका कारण र मुलुकमा भएको दश वर्षे सशस्त्र संघर्षका कारण पनि लगानीको वातावरण बन्न सकेन। राजनीतिक अस्थिरताको तारो उद्योग क्षेत्र नै भएकाले नयाँ लगानीकर्ताहरू आउन सकेनन् भने पुराना लगानीकर्ताहरू पनि पलायन हुने स्थिति बन्यो। अपेक्षित रुपमा वैदेशिक लगानी पनि आउन सकेन। स-साना उद्योगधन्दामा मात्र विदेशी लगानी आयो।

ठूलो लगानीबाट सञ्चालित उद्योगधन्दाहरूको विकास गरी तिनका उत्पादन निर्यात गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू पनि कानुनको अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेनन्। जसले गर्दा लगानी के मा र कहाँ गर्ने भन्ने कुरामा लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सकेनन् र लगानी आउन सकेन। औद्योगिक क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेन, जसले गर्दा त्यहाँ भित्र रहेका उद्योगहरूको लगानी समेत पलायन हुने अवस्था पनि आयो। लगानी नै नभइ उद्योगधन्दा विकास हुने र औद्योगिक उत्पादन बढ्ने सम्भावना हुँदैन र हामीकहाँ पनि त्यही भयो।

(घ)         ऊर्जा संकट

ऊर्जा उद्योग सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण तत्व हो। अपार जलसम्पदा हुँदाहुँदै पनि विद्युत उत्पादन गर्न नसकिएका कारण उद्योग क्षेत्रलाई चाहिने ऊर्जा उपलब्ध गराउन सकिएन। सस्तो बिजुली निकाल्न नसकिएका कारण महँगो पेट्रोलियम पदार्थबाट निकालिएको बिजुलीको प्रयोगका कारण एकातिर औद्योगिक उत्पादनको लागत बढ्न गयो भने अर्कातिर उत्पादन लागतका कारण हाम्रा उत्पादनहरू विश्व बजारमा अप्रतिस्पर्धी हुन पुगे। आन्तरिक खपत पनि नहुने र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्न नसक्ने भएपछि स्वाभाविक रुपमा उत्पादनमा असर पर्ने भइहाल्यो।

(ङ)          युवाशक्तिको विदेश पलायन

उद्योगधन्दाको सुसञचालनका लागि श्रमिकको सबैभन्दा बढी भूमिका हुन्छ। हामीकहाँ श्रमिकको अभाव पनि होइन। कुल जनसंख्यामा आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्याको हिस्सा बढेका कारण पनि उद्योगका लागि आवश्यक मानवस्रोत यहाँ उपलब्ध हुन गाह्रो छैन। तर कम ज्याला, राजनीतिक र अरु कारणले सधैंजसो उद्योग क्षेत्रमा हुने अस्थिरता र त्यसले निम्त्याउने रोजगारीको अनिश्चितिता जस्ता कारणले युवाशक्तिको विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ। तिनले पठाउने विप्रेषणको रकम त ठूलो छ तर मुलुकभित्रका आर्थिक क्रियाकलापहरूमा भने यसले नकारात्मक असर पारेको छ। एकातिर बेरोजगारीको समस्या छ भने अर्कातिर आवश्यक मानवस्रोत उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन। अहिले पनि धेरै उद्योगहरूमा भारत वा अन्य मुलुकका कामदारहरू रहेका छन्। यसले गर्दा उद्योगधन्दाहरू मारमा परेका छन् र अपेक्षित रुपमा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन।  

(च)         तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका उद्योगको पहिचान गर्न नसक्नु

उद्योगका सम्बन्धमा हामीकहाँ अहिले पनि एउटा भ्रम नै छ भन्दा पनि हुन्छ। कस्ता खाले उद्योगहरू हाम्रा लागि उपयुक्त हुन्छन् भनेर अध्ययन गर्ने भन्दा पनि छिटो प्रतिफल दिने र छिटै कमाइ हुने उद्योग खोल्ने प्रवृत्ति रहेको छ। हुनत उद्योगीले लगानी गर्ने नै प्रतिफलका लागि हो, तर तिनको दीगोपना र त्यसको दीर्घकालीन प्रतिफल पनि यहाँ महत्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ भएका वस्तु उत्पादन गर्नका लागि उद्योग खोलिनुपर्ने हो, तर धेरैजसो अवस्थामा दीगो उद्योग भन्दा एसेम्ब्लिङ प्रकृतिका उद्योगहरू खोल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले गर्दा सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग नहुने अवस्था समेत देखिएको छ। सामान्य खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगहरू पनि खुल्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा मुलुककै कृषि उपज कम मूल्यमा निर्यात भइरहेको र सोही उपज प्रशोधित रुपमा आयात गरिएको अवस्था छ। यसले गर्दा पनि यस क्षेत्रको उत्पादन बढ्न सकेको छैन।

(छ)        बजारीकरणको समस्या

कृषिमा जस्तै उद्योगमा पनि बजारीकरणको समस्या रहेको छ। उद्योगधन्दा अनुरुप बजार संयन्त्रको विकास भइसकेको छैन। आन्तरिक खपतका लागि हुनुपर्ने बजार प्रणाली छैन। बजार अनुगमन प्रणाली सबल नभएका र उपभोक्ता पनि जागरुक नभएका कारण नक्कली वस्तुको बिक्रीका कारण पनि बजारीकरणमा समस्या परेको छ। बाह्य बजार पनि उपयोग गर्न सकिएको छैन। निर्यात आयातको अनुपात १५ प्रतिशतभन्दा कम रहनुले पनि निर्यातयोग्य वस्तु र सेवाको अभाव रहेको र बजारको उपयोग गर्न नसकेको देखाउँछ। उत्पादनले बजार नै नपाउने अवस्था रहेपछि उत्पादन प्राभवित हुने नै भयो।

२.३ सेवा

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदानमा क्रमश: वृद्धि हुँदै आएको छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामा आइरहेको परिवर्तनलाई उजागर गर्दछ। कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर पनि उच्च रहन नसक्नु र उद्योग क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक नहुनुका कारणले गर्दा पनि सेवा क्षेत्रको उपस्थिति दह्रो रुपमा देखिन थालेको हो। हालका वर्षहरूमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको छ। तथापि यो क्षेत्रको वृद्धिदर भने उच्च दरको रहेको छैन। सेवा क्षेत्रको विस्तार भरखर हुन थालेको, यससंग सम्बन्धित मानवस्रोत उपलब्ध नभइसकेको र सेवा व्यापारमा परिपक्वता नआइसकेकोले गर्दा पनि यो क्षेत्रको वृद्धिदरमा ऊल्लेखनीय वृद्धि हुन सकेको छैन। तलको चित्रमा यो क्षेत्रको विगत एक दशकको वृद्धिदरलाई देखाइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखिको एक दशकमा सेवा क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत रहेको छ जुन अन्य दुई क्षेत्रको तुलनामा उच्च नै छ। यो अवधिमा चार पटक यो क्षेत्रले ६ प्रतिशत वा सो भन्दा बढीको वृद्धिदर कायम गरेको छ। तर पनि यो क्षेत्रको वृद्धिदरमा उतारचढाव प्रशस्तै देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ७ प्रतिशत भन्दा बढीको वृद्धिदर हासिल गरेको यो क्षेत्र तत्पश्चात् क्रमश: ओरालो लागेको देखिन्छ। तथापि आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि भने यसमा केही सुधार आएको छ।

अन्य दुई क्षेत्रको तुलनामा राम्रै भए पनि सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर समेत उच्च रहन नसक्नुका केही कारणहरू यसप्रकार छन्।

(क)     कम लगानी

सेवा क्षेत्रमा लगानी नै कम छ। सेवा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र भनेको पर्यटन हो। तर सम्पूर्ण नेपाल नै पर्यटकीय दृष्टिले उपयुक्त भएतापनि यसमा यथेष्ट लगानी भएको छैन। सरकारी लगानी त न्यून नै छ। पर्यटकीय स्थलहरूको विकास गर्ने, तिनको प्रचार प्रसार गर्ने र त्यहाँसम्मको पहुँच वृद्धि गर्ने प्रमुख कार्यहरू हुन सकेका छैनन्। सामान्य क्षेत्रको रुपमा मात्र यसको विकास भएको छ। यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि प्रतिबद्ध लगानी भन्दा सामान्य लगानी मात्र भएका छन्। यसका लागि आवश्यक मानवस्रोतमा लगानी गरिएको छैन। तथापि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढेका कारण यसबाट मानवस्रोतको विकासमा सघाउ पुग्ने र यस क्षेत्रको वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

(ख)    कमजोर मानवीय तथा संस्थागत क्षमता

सेवा क्षेत्रमा एकातिर उपयुक्त मानवस्रोतको अभाव छ भने अर्कातिर सेवा उद्योगको संस्थागत क्षमता कमजोर छ। सेवा उद्योगलाई समेत छिटो कमाइ गर्ने उद्योगको रुपमा विकास गर्ने र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ खासै काम भएको छैन। अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित सेवा क्षेत्रभन्दा पनि तदर्थवाद नै बढी अवी भएको देखिएको छ। पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्र सेवा क्षेत्रको आशालाग्दो क्षेत्रका रुपमा देखिएको छ। तर यसभित्रको संस्थागत सुशासन लगायतका समस्याहरूले गर्दा बेलाबखत यसमा उतारचढाव देखिने गरेको छ। एउटा संस्थामा देखिएको समस्याले अर्को संस्थालाई समेत असर पार्ने भएकाले पनि यस क्षेत्रको वृद्धिदरमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन।

(ग)       संस्कारजन्य समस्या

तीतै भएपनि के स्वीकार्नुपर्छ भने हामीमा उद्यमशीलता छैन। पुराना पुस्तामा मात्र होइन, नयाँ पुस्तामा समेत जागीरे मानसिकता नै व्याप्त छ, जसले गर्दा नयाँ र सिर्जनशील काम गर्ने भन्दा पनि स्थापित र लाए अह्राएका काम खोज्ने र गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। यसले गर्दा पनि सेवा क्षेत्र अपेक्षित रुपमा विकसित हुन सकेको छैन र यस क्षेत्रको वृद्धिदर पनि उच्च हुन सकेको छैन। सेवा क्षेत्रका खम्बा मानिने युवाशक्तिको विदेश पलायनले पनि यस क्षेत्रलाई असर पारेको छ।

३.         आर्थिक वृद्धि कसरी गर्ने?

मुलुकको द्रुत आर्थिक विकासका लागि उच्च दरको आर्थिक वृद्धि अनिवार्य शर्त हो। नेपालका दुई छिमेकी मुलुकहरूले विगत दशकमा गरेका उच्च आर्थिक वृद्धिकै कारणले उनीहरूको आर्थिक विकास तीब्र हुन पुगेको हो। हामीले पनि उच्च आर्थिक वृद्धिको आकांक्षा नराखेका होइनौं, सबैजसो आवधिक योजनाहरूको मुख्य उद्देश्य नै उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हुने गरेको छ। अत: आर्थिक वृद्धिलाई मूल ध्येय मानेर विकासका प्रयासहरू अघि बढाउनुको विकल्प छैन। यस खण्डमा आर्थिक विकासका लागि माथिका खण्डहरूमा उल्लेख गरिएका क्षेत्रका साथसाथै अन्य क्षेत्रमा समेत गर्नुपर्ने केही सुधारहरूका बारेमा चर्चा गरिनेछ।

३.१ कृषि

कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर बढाउनका लागि कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुपर्ने छ। यो हामीकहाँ सम्भव छ? यसका लागि केही तथ्यांकको सहारा लिनुपर्दछ। अमेरिकाको भूमिको कृषि उत्पादकत्व नेपालको भन्दा झण्डै ३ गुणा छ। अमेरिकाको फ्लोरिडामा सुन्तलाको एउटै बोटमा १०,००० सुन्तला फल्छन्। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा धानको उत्पादन निकै राम्रो हुँदा नेपालमा ५० लाख ७२ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो, सोही वर्ष चीनमा १४ करोड ३० लाख, भारतमा ९ करोड ९० लाख, इण्डोनेशियामा ३ करोड ६९ लाख, बङ्गलादेशमा ३ करोड ३८ लाख, भियतनाममा २ करोड ७१ लाख, थाइल्याण्डमा २ करोड ५ लाख, फिलिपिन्समा १ करोड १० लाख, म्यान्मारमा १ करोड ७ लाख, ब्राजिलमा ७८ लाख र जापानमा ७५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। ठूला मुलुकहरूमा त जमीनको उपलब्धता नै धेरै भएकाले उत्पादन पनि बढी भएको तर्क गर्न सकिएला, तर हामी जत्रै मुलुक बङ्गलादेश र म्यान्मारको उत्पादन पनि हाम्रो भन्दा निकै बढी छ। त्यसैले कृषिको उत्पादकत्व बढाउनु नै प्रमुख कार्य हुनजान्छ। यसका लागि गर्नुपर्ने सुधारहरू यसप्रकार हुनसक्छन्।

३.१.१ कृषिको क्षेत्रगत कार्यक्रम सञ्चालन

कृषिका कार्यक्रमहरू छरपष्ट अवस्थामा रहेकाले तिनलाई समन्वयात्मक ढङ्गमा अघि बढाउनुपर्ने छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले कृषि उत्पादकत्वलाई मूल ध्येय मानी आ-आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। उदाहरणका लागि सिंचाइको काम भनेकै कृषि उत्पादन बढाउनु हो, अन्यथा सिंचाइ कुलोको उपादेयता केहि रहँदैन – हिजो खोलामा बहेको पानी आज कुलामा बहन्छ, त्यत्ति हो। यसैगरी भूमिको उपयोगको व्यवस्थापन गर्दा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर भू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

३.१.२ कृषि उत्पादनका साधनहरूको उपलब्धता

कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक साधनहरूको नियमित र समयमा नै आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रोमा समस्या भनेकै रासायनिक मल, सिंचाइ र उन्नत बीऊको छ। रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भन्ने पनि बेलाबखतमा सुनिन्छ, तर त्यो सम्भव छ कि छैन सोच्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकमा यसै त यति लामो लोडसेडिङ छ, एउटा मध्यमस्तरको मल कारखाना खोल्ने हो भने पनि त्यो कारखाना एक्लैले झण्डै १०० मेगावाट विद्युत माग गर्छ। अनि कसरी सम्भव हुन्छ मल कारखाना? त्यसैले यसको सुलभ र सहज आपूर्ति गर्नेतिर नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मल अनुदानलाई अलि बढाई सबै किसानले अनुदानित मल पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु नै श्रेयस्कर हुन्छ।

३.१.३ कृषि बजारको विकास

कृषि बजारका लागि महत्वपूर्ण पूर्वाधार भनेको बजार मूल्य र भण्डारण गर्ने उपयुक्त व्यवस्था हो। बाली भित्र्याउने बेलामा मूल्य घट्न गएमा त्यसलाई भण्डारण गर्न सक्ने र मूल्य आउने बेलामा बिक्री गर्न सकिने मात्र गरिएतापनि यसले किसानहरूलाई ठूलो राहत दिन्छ। यसका लागि सार्वजनिक गोदामहरूको उपयोग गर्नु जरूरी हुन्छ। यसको उपयोग गरी किसानले आफ्नो उत्पादन यी गोदाममा जम्मा गर्ने र सो को निस्साबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कम ब्याजमा ऋण प्राप्त गर्न सक्ने र उत्पादनको मूल्य आउने बेलामा आफ्नो उत्पादन बिक्री गरी बैंकको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। हाल सार्वजनिक गोदामहरू खासै नभएकाले तत्कालका लागि विगतमा खोलिएका र प्रयोगगविहीन अवस्थामा रहेका साझा सहकारी संस्थाका गोदामहरूलाई उपयोग गर्न सकिन्छ।

बजारको अर्को पक्ष भनेको उत्पादनको मूल्य हो। मूल्य निर्धारणमा बिचौलियाहरूको समेत उत्तिकै भूमिका हुन्छ। यिनलाई काम गर्न दिनुहुँदैन भन्ने होइन, यिनको नाफाको प्रतिशतचाँहि नियमन गर्न सकिन्छ। कृषकको खेतबाट उपभोक्ताको भान्छासम्मको मूल्यमा बिचौलियाको हिस्सा निर्धारण गर्न सकिएमा मात्र पनि बजारको समस्या धेरै हल हुन्छ।

बजारको अर्को पाटो भनेको कृषि वस्तु संकलन केन्द्रको उपलब्धता हो। किसानले बजारसम्म पुर्‍याउन नसक्ने, बजार सञ्चालकहरू किसानको खेतमा पुग्न नसक्ने र यातायातको सुगमता पनि नभएका कारण कतिपय कृषि वस्तुहरू त्यतिकै खेर गएका छन्। यसका लागि ठाउँठाउँमा कृषि वस्तु संकलन केन्द्र स्थापना गरी त्यहाँबाट बजारसम्म ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। दुर्गम र बाटो नपुगेका क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुलसम्म किसानले ल्याउने र त्यहाँबाट संकलन केन्द्रले बजारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।

३.१.४ कृषिमा आधारित उद्योगहरुको विकास

हाम्रो तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभको क्षेत्र भनेकै कृषि हो। त्यसैले कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिएमा त्यसले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो मदत पुर्‍याउन सक्छ। सामान्य खाद्यान्न प्रशोधन उद्योग मात्र खोल्न सकिएमा पनि प्रशोधित खाद्यवस्तुका लागि आयातमा निर्भर हुनुपर्ने र कच्चा पदार्थचाँहि निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन सकिन्छ।

३.१.५ उत्पादन प्रोत्साहन

विगतमा पनि कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमहरू नल्याइएका होइनन्। तर तिनको प्रभाव भने नगण्य नै रह्यो। उत्पादनका साधनहरूमा अनुदान त अहिले पनि दिइएकै छ, तर तिनले मात्र उत्पादन बढाउन कति सहयोग गर्छन्, विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। तसर्थ, कृषि उत्पादन प्रोत्साहनलाई वृहत रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। कृषि ऋणको सहज र सुलभ व्यवस्था, कृषि बीमाको व्यापकता, बजारको सुनिश्चितता जस्ता कुराहरुले समेत उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्छन्। कतिपय मुलुकहरूमा उत्पादनका साधनहरूमा नभइ उत्पादनमा अनुदान दिने गरेका छन्, जस अनुसार उत्पादन भइसकेपछि एकमुष्ट प्रोत्साहन उपलब्ध हुने हुनाले उत्पादन गर्न किसान प्रोत्साहित हुन्छ।

३.१.६ कृषि मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन

कृषि विकास मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूलाई Focused रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र हालका कार्यक्रमहरूलाई सम्पूर्ण रुपमा पुनरावलोकन गर्नु पनि जरूरी छ। संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका साथसाथै कृषि विकासमा प्रत्यक्ष रुपले सहयोग पुर्‍याउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। कृषि अन्तर्गत छरिएर रहेका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रुपले सञ्चालन गर्न पनि यस्ता कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गर्नु जरुरी हुन्छ।

३.२ उद्योग

उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर बढाउनका लागि यस क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनु आवश्यक हुन्छ। औद्योगिक उत्पादकत्व बढाउने गरी उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ। तर, हामीकहाँ औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि सम्भव छ छैन, विश्लेषण जरुरी हुन्छ। औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिको कुरा आउँदा औद्योगिक सम्बन्धको समस्या देखाइने र राजनीतिक अस्थिरता, बन्द, हडताललाई देखाई लगानीको वातावरण नभएको बताइने गरेको छ। तर, केही नीतिगत समस्या र सरकारको भूमिकाका बारेमा समेत बेलाबेलामा अस्पष्टता देखिने गरेका कारण पनि औद्योगिक उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन।

नेपालले विगत दुई दशकदेखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेकाले सरकारले आफैं उद्योगधन्दाको सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। सरकारले सहजकर्ताको भूमिका मात्र खेल्ने हो र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार गरिदिने सम्म हो। हामीकहाँ यसको राम्रो अनुभव पनि छ। दाङ, सुर्खेत, मकवानपुर र उदयपुरमा सिमेण्ट उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्र अग्रसर भएमा सरकारले सडक र विद्युत उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गरेको फलस्वरुप नेपाल सिमेण्टमा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा रहेको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर बढाउनका लागि गर्नुपर्ने सुधारका केही उपायहरू यसप्रकार छन्।

३.२.१ औद्योगिक पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्ने

सबै लगानी सरकारले गर्ने होइन, गर्न सम्भव पनि छैन। निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्रमा सरकारले हात हाल्नु उचित पनि हुँदैन। अत: सरकारले केही वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने होइन कि यसको उत्पादनमा सहजीकरण गरिदिने हो। सरकारले पूर्वाधार तयार गरिदिने र त्यो पूर्वाधारमा टेकेर निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने हो। औद्योगिक पूर्वाधारका लागि सरकारले सडक, बिजुली र अन्य भौतिक सुविधाहरू उपलब्ध गराउने र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यसमा लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्‍याउने नीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

३.२.२ विद्युत प्रसारण लाइन सरकारले बनाउने

सरकारले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सबैतिर हात हाल्दाको परिणाम अहिले सम्म देखिइसकेको छ। निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा सक्षम भइसकेकोले गर्दा सरकारले अब विद्युत उत्पादनमा लगानी नगर्दा राम्रो हुने देखिन्छ। तर सरकारले विद्युत प्रसारण लाइनमा भने लगानी गर्नुपर्दछ। यो भनेको राजमार्ग सरकारले बनाउने र निजी क्षेत्रले सवारी साधन चलाउने जस्तै हो। प्रसारण लाइन सरकारले निर्माण गरिसकेपछि निजी विद्युत उत्पादकहरूले त्यसमा विद्युत प्रवाह गर्ने हो। तसर्थ विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइनहरूको निर्माणमा सरकारले लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन गर्न सहजीकरण गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ।  

३.२.३ कृषिजन्य उद्योगको स्थापनामा जोड दिने

यसको विवेचना माथि पनि गरिएको छ। कृषिजन्य उद्योगको स्थापनाले एकातिर उद्योग क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ भने अर्कातिर कृषिको समेत विकास हुन्छ। यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले नीतिगत तथा आर्थिक प्रोत्साहन समेत दिनु उपयुक्त हुन्छ। नेपालको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लागतको क्षेत्र कृषि नै भएकाले कृषिजन्य उद्योग आन्तरिक उपभोग र निर्यातका लागि सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र हुन्छ।

३.२.४ उत्पादनमा प्रोत्साहन दिने

उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन दिनु उपयुक्त नै हुन्छ तर उत्पादनका साधनमा प्रोत्साहन दिनुभन्दा उत्पादनमा प्रोत्साहन दिंदा उपयुक्त हुनसक्छ कि विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो व्यवस्था निश्चित समयका लागि निश्चित विधि र प्रक्रियाका आधारमा गर्न सकिएमा उद्योग स्थापनाको शुरुवाती चरणमा उद्योगलाई अगाडि बढाउन सकिने र पछि आफैं सञ्चालन हुन सक्ने वातावरण बन्न सक्दछ। तसर्थ सरकारले दिने सहुलियतहरूलाई उत्पादनसंग आबद्ध बनाई त्यस्ता सहुलियत एवम् सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ।   

३.३ सेवा

माथि पनि भनियो कि नेपालको सेवा क्षेत्र अन्य दुई क्षेत्रभन्दा राम्रै स्थितिमा रहेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदानको हिसाबले होस् वा आर्थिक वृद्धिदरको हिसाबले होस्, यो क्षेत्र सबल नै देखिएको छ। यो क्षेत्र राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र भएकाले यसको विकासमा जोड दिइनुपर्दछ। तथापि यो क्षेत्रको वृद्धिदर पनि उच्च भने नभएका कारण यसमा समेत केही सुधारको खाँचो देखिएको छ। सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर बढाउनका लागि अपनाउन सकिने केही उपायहरू यसप्रकार छन्।

३.३.१ पर्यटनमा लगानी बढाउने

सम्पूर्ण नेपाल नै पर्यटकीय सम्भावनायुक्त स्थल हो। अन्य मुलुकमा पर्यटकीयस्थलको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीकहाँ प्रकृतिले नै पर्यटकीय वरदान दिएको छ। तर पनि पर्यटकीयस्थलसम्मको पहुँच बढाउन र त्यसको पूर्वाधार बनाउन भने सरकारको लगानी आवश्यक हुन्छ। आधारभूत पूर्वाधार सरकारले बनाउने र त्यसमा निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ। पर्यटनमा सरकारी लगानी अत्यन्त न्यून छ र निजी क्षेत्र पनि होटेल खोल्ने बाहेक अन्य पूर्वाधारमा त्यति आकर्षित नभइरहेको अवस्था छ। अत: पर्यटन स्थलको पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले लगानी गर्ने, पहुँच वृद्धि गर्न सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रले पर्यटक भित्र्याउने, तिनका लागि सेवा उपलब्ध गराउने कार्यमा खर्च गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

३.३.२ प्राकृतिक बाहेक अन्य पर्यटनको विकास गर्ने

नेपाल भौगोलिक अवस्थिति र हावापानी खेलकुद, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रका लागि उपयुक्त छ। शिक्षा, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी बढेको भएतापनि यी क्षेत्रलाई बाह्य मुलुकका नागरिकलाई समेत आकर्षित गर्ने गरी विकास गर्न सकिएको छैन। खेलकुदका क्षेत्रमा समेत थुप्रै लगानी गर्नुपर्ने छ। अत: खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण गर्ने र शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूको गुणस्तरमा सुधार गरी अन्य मुलुकबाट समेत यी सेवाहरू लिन आउने वातावरण बनाउन सकिन्छ। यसले नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा समेत वृद्धि हुन्छ।

३.३.३ विश्वका विभिन्न मुलुकहरूसंग हवाइ सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने

पर्यटक भित्र्याउन विश्वका विभिन्न मुलुकहरूसंग हवाइ सम्पर्क कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ। जतिबेला नेपाल वायुसेवा निगमले युरोपका लण्डन, पेरिस र फ्रान्कफर्टसम्म उडान गर्दथ्यो, त्यतिखेर तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूको संख्या उल्लेख्य रुपमा थियो। हाल कुनै पनि पश्चिमी मुलुकहरुसंग सीधा हवाइ सम्पर्क नभएकोले गर्दा यस्ता पर्यटकको संख्या घटेको छ। यसरी हवाइ सम्पर्क कायम गर्न विमान हुनु जरूरी छ, तर नेपाल वायुसेवा निगमसंग जहाज छैन। अन्य विमान कम्पनीहरू नेपाल उडान त भर्छन्, तर केही भारतीय एयरलाइन्स, थाइ एयरवेज र सिल्क एयर बाहेक अन्य सबै एयरलाइन्सहरु नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरु ओसार्न आउँछन् न कि पर्यटक भित्र्याउन। तसर्थ नेपालको विश्वका विभिन्न मुलुकहरूसंग हवाइ सम्पर्क बढाउन विमानको व्यवस्थाका साथै उडान भर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक हुन्छ। यसमा निजी क्षेत्र सहजै तयार नहुने भएकाले सरकारकै लगानी आवश्यक पर्दछ।

३.३.४ सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउने

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको क्रान्तिकारी परिवर्तनले गर्दा उत्पादनका हरेक क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगले उत्पादनमा सहजता मात्र थप्ने होइन उत्पादन लागत समेत कम गर्दछ। सूचना प्रविधिमा लगानी गर्ने, यसको प्रयोगबाट अन्य क्षेत्रको उत्पादन बढाउने र यसै क्षेत्रमा समेत आवश्यक मानवस्रोतको विकास गरी यसलाई उत्पादनको साधन एवम् उत्पादन दुवै बनाउन सकिन्छ। नेपालमा यसको प्रचूर सम्भावना पनि छ। अत: यसमा सरकारले र निजी क्षेत्रले लगानी गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन।     

४.         आर्थिक वृद्धिका लागि के चाहिन्छ?

आर्थिक वृद्धिका लागि मुख्य साधन भनेकै लगानी हो। लगानीको अभावमा कुनै पनि क्षेत्रको वृद्धि हुन सक्दैन। सरकारी लगानी मात्र पनि आर्थिक वृद्धिका लागि पर्याप्त हुँदैन। हामीले विगत केही वर्षदेखि तीन खम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गरेका छौं। सरकारले आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहक मान्ने नीति अख्तियार गरिएको छ। तसर्थ निजी क्षेत्रको लगानी आर्थिक वृद्धिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत हो। हालको लगानीको हिस्सा हेर्ने हो भने निजी लगानी झण्डै ७० प्रतिशत र सरकारी लगानी ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ। त्यसैले सरकारी लगानीको भन्दा निजी लगानीको भूमिका आर्थिक वृद्धिका लागि बढी हुन्छ।

४.१ सरकारी लगानी

सरकारी लगानी नभइकन विकास प्रक्रियाले गति भने लिंदैन। विशेषगरी सरकारी लगानीको आवश्यकता आधारभूत पूर्वाधार तयार गर्न, निजी क्षेत्रलाई लगानीप्रति उत्प्रेरित गर्न एवम् आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ताहरुको विश्वास जगाउन पर्दछ। तर सरकारको लगानी गर्ने स्रोत सीमित मात्र भएको अवस्थामा लगानीका लागि वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था पनि गर्नुपर्दछ। सरकारले वण्ड वा ऋणपत्रहरू जारी गरेर पनि लगानीका स्रोतहरू जुटाउन सक्छ। हाल अत्यधिक मात्रामा भित्रिइरहेको विप्रेषणको उपयोग समेत यस्तै कार्यहरूका लागि गर्न सकिन्छ।

सरकारी लगानीको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै खर्चको प्राथमिकीकरण नहुनु हो। हाम्रोजस्तो स्रोतको अपर्याप्तता भएको मुलुकमा सबै काम एकैपटक गर्छु भनेर सम्भव हुँदैन। तसर्थ सरकारले गर्ने खर्च र सरकारको लगानीको निश्चित प्राथमिकता तोकिनु पर्दछ। यसका लागि देहायबमोजिमका कार्यहरू गर्न सकिन्छ।

(१) आर्थिक वृद्धिको नेतृत्वदायी क्षेत्रको पहिचान गरी क्षेत्रगत प्राथमिकीकरण गर्ने।

(२) आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्नु अघि क्षेत्रगत प्राथमिकीकरण गर्ने।

(३) कृषि, जलविद्युत, र पर्यटन पूर्वाधारमा सरकारको लगानी बढाउने, सडकजस्ता पूर्वाधार यिनको साधनको रुपमा आउँछन्।

(४) उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम पहिचान गरी खर्च गर्ने।

(५) खर्चको प्राथमिकीकरण गर्ने - ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु एवम् सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका आयोजनाहरुलाई यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्ने।

४.२ निजी लगानी

निजी लगानीको स्रोत पनि त्यति सबल छैन। पहिलो जन आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रको लगानी बढेको थियो तर पछिल्ला वर्षहरुमा यस्तो लगानी बढ्न सकेको छैन। दोस्रो जन आन्दोलन पछि आएको तीन वर्षीय अन्तरिम योजनाले तत्काल निजी लगानी आउन नसक्ने आँलन गरी सरकारी लगानीको अंश बढाएको थियो। नेपालको निजी क्षेत्र अझै पनि पारिवारिक व्यवसायमा नै रमाउने र संस्थागत लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। निजी लगानीका लागि आवश्यक वित्तीय औजारहरु पनि अपर्याप्त नै छन् भने निजी लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लामो समयसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने स्थितिमा पनि छैनन्। औजारको अभाव र लगानीयोग्य पुँजीको अपर्याप्तताले गर्दा निजी लगानी उत्साहप्रद देखिएको छैन। तथापि निजी क्षेत्रको विश्वास बढाई लगानी गर्न सक्षम पार्नुपर्दछ। निजी लगानीका लागि आवश्यक वित्तीय औजारहरू उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ।

४.३ शासकीय सुधार

आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन शासकीय सुधार पनि उत्तिकै जरूरी हुन्छ। सरकारी क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्न, नतीजामुखी बनाउन र निजी क्रियाकलापलाई नियमन गर्न समेत शासकीय सुधारका कार्यहरूलाई अघि बढाउनु पर्दछ। सरकारको उपस्थिति झिनामसिना कार्यमा भन्दा पनि नियमन र कानुनको परिपालना गराउनमा हुनुपर्दछ। शासकीय सुधार बिना लगानीका जस्तासुकै कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। यसैगरी निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि शासकीय सुधार आवश्यक हुन्छ।  

५.         निष्कर्ष

नेपाल स्रोत र सम्भावनाका दृष्टिले आर्थिक वृद्धि हुने मुलुक भएता पनि स्रोतको व्यवस्थापन उपयुक्त तवरले हुन नसकेका कारण र आर्थिक वृद्धिका कारकहरूमा यथोचित ध्यान दिन नसकिएका कारण आर्थिक वृद्धिको गति सुस्त देखिएको हो। आर्थिक वृद्धिका तीनै क्षेत्रमा सामान्य सुधार मात्र गर्दा, शासकीय सुधारका सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्न सकिंदा र लगानीको व्यवस्थापन समेत गर्दा आर्थिक वृद्धिले तीब्रता पाउँदछ।  

                

---

[1] यस लेखमा प्रयुक्त धारणाहरू लेखकका निजी हुन्। यसले लेखक कार्यरत संस्थाको धारणाको प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छ।