समष्टिगत अर्थतन्त्रमा देखापरेका प्रवृत्तिहरु र चुनौतीहरु

समष्टिगत अर्थतन्त्रमा देखापरेका प्रवृत्तिहरु र चुनौतीहरु

बैकुण्ठ अर्याल

१.    पृष्ठभूमि

कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न त्यो मुलुकको आर्थिक परिसूचकहरुको मदत लिने गरिन्छ। तत्काल उपलब्ध आर्थिक परिसूचकहरुको विश्लेषणद्वारा मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थितिको अध्ययन गरी अर्थतन्त्रको सुधारका लागि लिइनुपर्ने नीतिहरु तय गर्न सघाउ पुग्दछ। यस्ता परिसूचकहरुले समग्रमा मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थिति र आर्थिक प्रवृत्तिहरुमा देखिएको परिवर्तनका बारेमा जानकारी दिई अर्थतन्त्रको सुधारका लागि लिइनुपर्ने नीतिहरुका लागि दिशानिर्देश गर्नुका साथै यस्ता परिसूचकहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरुका बारेमा समेत दिशानिर्देश गर्दछन्। वर्तमान विश्वमा कुनै पनि मुलुकको आर्थिक परिसूचकहरुमा आउने परिवर्तन एकै मुलुकको आर्थिक स्थितिले मात्र निर्धारण गर्दैनन्। विश्वव्यापीकरणको वर्तमान समयमा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनले सबैजसो मुलुकका आर्थिक परिसूचकहरुमा परिवर्तन ल्याइदिन्छन्। विश्वको कुनै एक कुनामा भएको आर्थिक तथा वित्तीय संकटले अर्को कुनामा रहेको अर्को मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई समेत उत्तिकै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यसले गर्दा आन्तरिक रुपमा आफ्नो आर्थिक स्थिति सुदृढ रहँदा रहँदै पनि अर्को विश्व आर्थिक स्थितिले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने समेत हुन्छ। तसर्थ भरपर्दो तथ्यांकको नियमित विश्लेषण गरी यस्ता परिसूचकहरुको नियमित रुपमा सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्दछ। यसका लागि मुलुकको तथ्यांक प्रणाली समयमै सूचना दिनसक्ने गरी सक्षम हुनु पनि जरुरी हुन्छ। तथ्यांक बिना आर्थिक परिसूचकहरुको विश्लेषण गर्न नसकिने भएकाले सबै स्रोतका तथ्यांकहरु समयमै प्राप्त गर्ने सक्ने र सो को नियमित विश्लेषणद्वारा आर्थिक स्थितिको समीक्षा गरी समयमै आवश्यक कदम चाल्न सक्नुपर्छ।

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था देखाउने परिसूचकहरु विभिन्न प्रकारका हुनसक्छन्। सबै मुलुकका लागि सबै प्रकारका आर्थिक परिसूचकहरु उत्तिकै महत्वका नहुन सक्छन्। मुलुकको अर्थव्यवस्था मूलत: के मा आधारित छ, त्यसले महत्वपूर्ण आर्थिक परिसूचकहरुको निर्धारण गर्दछ। तथापि केही साझा आर्थिक परिसूचकहरु सबै मुलुकका लागि उत्तिकै महत्वका हुन्छन् र तिनको विश्लेषणद्वारा प्रत्येक मुलुकको आर्थिक स्थितिको बारेमा आँकलन गर्न सघाउ पुग्दछ। यिनका आधारमा नै मुलुकहरुबीचको आर्थिक स्थितिको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने सकिन्छ। यिनले नै मुलुक समृद्धिको बाटोमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ भनेर अध्ययन गर्न सघाउ पुर्‍याउँदछन्।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा आर्थिक समृद्धिको बाटोमा नेपाल अघि बढ्न खोजेको लामो समय व्यतीत भइसके पनि यसतर्फको स्पष्ट सोच, इमान्दारिता र अठोट नभएका कारणले मुलुक अपेक्षित रुपम विकास हुन सकेन। राजनीतिक कार्यसूचीले नै बढी महत्व पाइरहेको विगतको समयमा आर्थिक कार्यसूची निकै पछाडि रह्यो। फलत: मुलुक आजसम्म पनि अल्पविकसित राष्ट्रहरुकै सूचीमा रहेकोछ। एक्काइसौं शताब्दीको एक दशक समय व्यतीत भइसक्दा पनि देशका एक चौथाइ भन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनि रहेर जीवनयापन गर्न बाध्य छन्। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरु पनि एक्काइसौं शताब्दीका जनताले पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित नै छन्। वि.सं. २०४६ को जन आन्दोलन, त्यसपछिको दशक लामो सशस्त्र संघर्ष र २०६२/६३ को जन आन्दोलनपश्चात् देशम राजनीतिक कार्यसूचीका साथसाथै आर्थिक कार्यसूचीले पनि वहसको स्थान पाएता पनि कार्यान्वयन पक्षमा भने यो अझैसम्म कमजोर स्थितिमा नै रहेकोछ। दोस्रो जन आन्दोलनको सफलतापछि शान्ति र संविधान निर्माणमा नै बढी समय खर्चिनु परेको र अढाइ दशक लामो एकात्मक सोचबाट माथि उठ्नु परेका कारणले पनि देशमा आर्थिक क्रान्तिको विगुल फुक्न सकिएको छैन। राजनीतिक क्रान्तिले मात्र देशको आर्थिक सामाजिक विकास सम्भव नहुने र आर्थिक सामाजिक विकासको अभावमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि पनि गुम्दै जाने खतरा हुन्छ। विगत एक दशकदेखिको आर्थिक परिसूचकहरु हेर्दा हाम्रा विकास प्रयासहरु सहज रुपमा अगाडि बढेको देख्न पाइँदैन।  

यस परिप्रेक्ष्यमा प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरु, तिनको महत्व र नेपालमा यिनको अवस्थाका बारेमा प्रकाश पार्ने कोशिश गरिएकोछ।

२.    प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरु

२.१ कूल गार्हस्थ उत्पादन र आर्थिक वृद्धिदर

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मापन गर्नका लागि कूल गार्हस्थ उत्पादनलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण सूचकको रुपमा लिने गरिन्छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनमा हुने वृद्धिले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासको गति समेत मापन गर्न सकिन्छ। सामान्यतया कूल गार्हस्थ उत्पादनमा एक वर्षको अवधिमा मुलुकभित्र उत्पादन भएका वस्तु र सेवाहरुको मौद्रिक मूल्यांकन गरिन्छ। सजिलोका लागि कूल गार्हस्थ उत्पादनलाई यस अनुसार सूत्रमा लेखिन्छ।

कूल गार्हस्थ उत्पादन = उपभोग + लगानी + सरकारी खर्च + (निर्यात – आयात)

यस सूत्र अनुसार कूल गार्हस्थ उत्पादन भनेको एक वर्षको अवधिमा देशभित्र हुने उपभोग खर्च, लगानी, सरकारले गर्ने खर्च तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मौद्रिक मूल्य हो भन्ने देखिन्छ। प्रत्येक वर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको वृद्धिका आधारमा कुनै पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर मापन गरिन्छ। आर्थिक वृद्धिदरले मुलुकको आर्थिक विकासको गति देखाउँछ। कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासको शुरुवाती चरणमा आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनुपर्दछ। आर्थिक विकास र समृद्धिले एउटा चरण पार गरिसकेपछि भने आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउन थाल्छ। उदाहरणका लागि सन् १९७० को दशकमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बेलायतको आर्थिक वृद्धिदर हाल ३ प्रतिशत भन्दा कम रहेकोछ। अविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरुको तुलनामा विकसित मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धिदर कम हुन्छ। तीब्र आर्थिक विकास गरिरहेका र विकासको उच्च चरणमा नपुगेका मुलुकहरुको भने आर्थिक वृद्धिदर उच्च नै रहेको हुन्छ। तालिका १ मा सन् २०१० मा विश्वका केही मुलुकहरुमा रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई प्रस्तुत गरिएकोछ।

तालिका १: विश्वका केही मुलुकहरुको सन् २०१० को आर्थिक वृद्धिदर (स्रोत: अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष)

उच्च वृद्धिदर भएका मुलुकहरु		विकसित मुलुकहरु		न्यून वृद्धिदर भएका मुलुकहरु
मुलुक	आर्थिक वृद्धिदर	मुलुक	आर्थिक वृद्धिदर	मुलुक	आर्थिक वृद्धिदर
कतार	१६.३	रुस	४.०	ग्रीस	-५.१
सिंगापुर	१५.३	जापान	३.९	हाइटी	-४.५
पाराग्वे	१४.४	सं. रा. अमेरिका	२.८	एन्टिगुआ	-४.१
भारत	११.१	सं. अधिराज्य	१.३	आइसल्याण्ड	-३.५
चीन	१०.३	नर्वे	०.४	स्पेन	-०.१

तालिका १ का अनुसार उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुने मुलुकहरुको सूचीमा एशियाली मुलुकहरु अग्रस्थानमा रहेका छन्। यसले यी मुलुकहरुमा आर्थिक विकासको गति तीब्र रहेको देखाउँछ। विश्वका विकसित भनेर कहलिएका केही मुलुकहरुको वृद्धिदर हेर्ने हो भने त्यति उच्च रहेको देखिंदैन। अमेरिका र बेलायतको वृद्धिदर ३ प्रतिशत भन्दा कम छ भने जापानको ४ प्रतिशत भन्दा कम र नर्वेको १ प्रतिशत भन्दा कम रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी विकसित मुलुककै दाँजोमा रहेको स्पेनको आर्थिक वृद्धिदर भने ऋणात्मक छ। सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हुने मुलुकहरुमा ग्रीस अग्रस्थानमा देखिन्छ। ऋण तथा बेरोजगारी समस्याका कारण यो मुलुकको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ। त्यसैगरी राजनीतिक अस्थिरता र हिंसाग्रस्त मुलुक हाइटीको वृद्धिदर पनि उच्च ऋणात्मक छ। विकसित मुलुकमध्ये आइसल्याण्ड र स्पेनको वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुमा भनेको विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र यूरोपेली मुलुकहरुमा देखिएको ऋणको समस्याको प्रभाव रहेको देखिन्छ। समग्रमा तालिका १ ले आर्थिक विकासको स्तर उच्च भइसकेपछि आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउने तर्फ इंगित गर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमध्ये भारतको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च (११.१) रहेको छ भने त्यसपछि क्रमश: श्रीलंका (९.१), अफगानिस्तान (८.२), माल्दिभ्स (८.०), भूटान (६.७), बङ्गलादेश (६.०), पाकिस्तान (४.८) र नेपाल (४.६) छन्। यस अनुसार नेपाल यो क्षेत्रमा सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हुने मुलुकको रुपमा रहेकोछ। विगत लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर शान्तिसुरक्षा, न्यून लगानी वातावरण र विकास खर्चमा भएको कमीले गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुन सकेको छैन। 

२.१.१ नेपालको स्थिति

विगत दश वर्षको आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्त रह्यो। प्रत्येक वर्ष ५ देखि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्ने गरिएता पनि आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा बाहेक कुनै पनि वर्ष ५ प्रतिशत पुग्न सकेन। यो दशकमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत मात्र रह्यो। दोस्रो जन आन्दोलनपछि वृद्धिदर बढ्ने अपेक्षा गरिएता पनि पाँच वर्षमा औसत ३.९५ प्रतिशतको मात्र वृद्धिदर हासिल गर्न सकियो।

आर्थिक वृद्धिदरका क्षेत्रगत प्रगति पनि उत्साहजनक रहेन। औसतमा कृषि, उद्योग र सेवा तीनै क्षेत्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशत भन्दा कम नै रह्यो (तालिका २)। दोस्रो जन आन्दोलनपछि सेवा क्षेत्रमा केही प्रगति देखिएता पनि कृषि र उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर दश वर्षको औसतभन्दा कम रह्यो।  

विगत दश वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी रहेकोछ भने उद्योग क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा कम रहेकोछ। उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमश: घट्दो क्रममा रहेकोछ। आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा १६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान प्रत्येक वर्ष घट्दै गई २०६७/६८ को अन्तमा १३ प्रतिशतमा रहन पुगेकोछ। कृषि क्षेत्रको योगदान पनि घट्दो क्रममा रहेकोछ। कृषिमा आश्रित जनसंख्यामा समेत क्रमश: कमी आएको अर्को तथ्यांकले देखाउँछ। कृषिमा रहने गरेको अर्ध र लुप्त बेरोजगारहरुको वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षणले गर्दा यो संख्यामा कमी आएको र सेवा क्षेत्र बलियो रुपमा अगाडि बढ्दै आएकोले पनि कृषिको योगदान कम देखिन गएको हो।

कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनका लागि यसका लागि आवश्यक साधनहरुको उपलब्धता र पहुँचले ठूलो प्रभाव पार्दछ। सबै कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुन कूल कर्जाको २.४ प्रतिशत मात्र कृषिमा प्रवाह हुने गरेको छ भने रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरण सहज र सुलभ गराउन सकिएको छैन। विगत दश वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने रासायनिक मलको आपूर्ति घट्दो क्रममा रहेकोछ भने दश वर्षको अवधिमा उन्नत बिउबिजनको वितरणमा समेत खासै वृद्धि हुनसकेको छैन। (तालिका ३)।

तालिका ३: कृषिका उत्पादनका साधनहरुको वितरण स्थिति

	2057/58	2058/59	2059/60	2060/61	2061/62	2062/63	2063/64	2064/65	2065/66
/;folgs dn   -d]=6_	23623	19713	38950	11711	18458	8136	12751	3285	3157
pGgt ljp ljhg -d]=6_	1894	2654	2053	2190	2748.54	3514	3380	3781	3947
l;rfO{ -yk x]S6/_	29661	17587	11823	12753	11325.5	18402	26967.5	14099	25850
s[lif shf{       -?=s/f]8df_	808.98	888.89	1011.52	1014.89	1181.7	1285.6	1465.02	1853	1926

मुलुकको सबै कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिएको छैन भने प्रतिवर्ष सिंचाइ थप हुने क्षेत्रफलमा समेत ठूलो वृद्धि हुनसकेको छैन। यसका साथै ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका कृषि उत्पादनहरुको बजारीकरण हुन नसकी कृषि उपजहरुको मूल्य अभिवृद्धि हुन नसक्नाले पनि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर कम देखिन गएको हो। खासगरी कृषिको खण्डीकरण, भू-उपयोग नीतिको अभावमा अरू नै क्रियाकलापका लागि कृषियोग्य जमीनको प्रयोग, कृषि उत्पादनका लागि सिंचाइ लगायतका आवश्यक साधनहरुको कमी, जीवन निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको बाहुल्यता, औद्योगिक सम्बन्धमा देखिएको समस्या, लगानीको वातावरणमा कमी, राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट जस्ता कारणले यी दुई क्षेत्रको वृद्धिदरमा कमी आउन पुग्यो। यसका साथै युवाशक्तिको निरन्तर विदेश पलायनले गर्दा कृषिमा आवश्यक उत्पादनशील श्रमिकको समेत कमी रहन गयो। सेवा क्षेत्रमा सुधार आउनु र कृषि क्षेत्रमा ह्रास आउनुले पनि यसतर्फ इंगित गर्दछ।

समग्रमा विगत केही समयदेखिको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक रहेको छैन। यसो हुनुमा एकातिर आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरुको विकासका लागि उपलब्ध हुनुपर्ने साधन र स्रोतको यथेष्ट मात्रामा उपलब्धता नहुनु प्रमुख कारणको रुपमा रहेको छ भने अर्कातिर उत्पादनका लागि लगानीको वातावरण बन्न नसक्नु अर्को कारण रहेकोछ।

२.१.२ चालू आर्थिक वर्षको स्थिति

कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको उल्लेख्य योगदान रहने गरेकोले कृषि उत्पादनमा हुने वृद्धिले देशको समग्र आर्थिक स्थितिको उतारचढावलाई प्रभाव पार्दछ। चालू आ.व. को शुरुदेखि नै मौसम अनुकूल रहेको र सिंचाई सुविधामा समेत वृद्धि भएका कारणले कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। प्रारम्भिक तथ्यांकहरुले धानको उत्पादनमा वृद्धि हुने तर अन्य कृषि उत्पादनमा भने कमै दरको मात्र वृद्धिदर कायम रहने देखाएका छन्। तथापि देशको कूल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको बाहुल्यता रहेकाले कृषिको आर्थिक वृद्धिदरमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ। गैर कृषितर्फ भने ऊर्जा संकट, औद्योगिक वातावरणको अवस्था, ऊर्जा समस्या, लगानी वातावरणमा रहेको समस्या जस्ता कारणले औद्योगिक उत्पादनमा भने आशातीत वृद्धि हुन सक्ने देखिदैंन। सेवा क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रमा प्रमुख रुपमा अगाडि आएपनि अर्थतन्त्रमा यसको समग्र प्रभावका बारेमा भने थप अध्ययन आवश्यक छ। तथापि समग्रमा हेर्दा चालू आ.व. का लागि लक्षित गरिएको ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने देखिन्छ।

कूल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिका लागि लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, त्यसमा पनि सरकारी लगानीले निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत उत्प्रेरित गर्न सक्ने भएकाले सरकारी लगानीले अझ बढी महत्व राख्दछ। चालू आ.व. को बजेटमा पूँजीगत खर्चतर्फ रु. ७४ अर्ब विनियोजन गरिएको र सो रकम खर्च हुने प्रशस्त आधारहरु भएकाले यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। त्यसका साथै मध्य पहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गजस्ता केही आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा शीघ्रता ल्याउन सकिएमा यसले निजी लगानीलाई समेत उत्प्रेरित गर्दछ। साथै यी र यस्ता आयोजनाहरुको सफल र शीघ्र कार्यान्वयनले ठूलो मात्रामा रोजगारी समेत उपलब्ध गराउने भएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा थप सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दछ।

२.२ सरकारी खर्च र स्रोत परिचालन

मुलुकको आर्थिक स्थितिको दर्शाउने अर्को परिसूचक सरकारी खर्च हो। अर्थतन्त्रमा देखिने अनुकूलताले गर्दा सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा हुने वृद्धिलाई मापन गर्न सरकारी खर्चको स्थिति हेरिन्छ। अर्कातिर सरकारी खर्च बढ्नु भनेको निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ने वातावरण बन्नु पनि हो। सरकारी खर्चमा हुने वृद्धिले निजी क्षेत्रलाई समेत खर्च गर्न विश्वासको वातावरण बनाइदिन्छ। अर्थशास्त्री किन्सका अनुसार सरकारले लगानी गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गराउन उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ। तर यस्तो खर्च पूँजीगत र पूँजी निर्माण गर्ने दिशामा हुनुपर्दछ न को चालू र साधारण कार्यमा। पूँजी निर्माणको दिशामा सरकारी खर्च बढ्नु अर्थव्यवस्थामा अनुकूलता आउनु हो। तसर्थ सरकारी खर्चले मुलुकको आर्थिक स्थितिको बारेमा संकेत गर्दछ। 

२.२.१ नेपालको स्थिति

विगत दश वर्षको अवधिमा नेपालको सरकारी खर्चमा वार्षिक औसत १६ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएकोछ। चालूतर्फ औसत १६ प्रतिशतकै हाराहारीमा वृद्धि भएको छ भने पूंजीगत खर्चमा वार्षिक औसत १८ प्रतिशतले वृद्धि भएकोछ। दोस्रो जन आन्दोलनपछिको तीन वर्षको पूंजीगत खर्च भने वार्षिक औसत ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएकोछ। यो दशकको शुरुका वर्षहरुमा भने पूंजीगत खर्चमा १० प्रतिशतभन्दा कम मात्र वृद्धि भएको थियो। कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सरकारी खर्चको अनुपातमा भने क्रमश: वृद्धि भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा यो अनुपात १७ रहेकोमा २०६७/६८ मा झण्डै २३ पुगेको छ (तालिका ४)। यसले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको कम दरको वृद्धि र सरकारी खर्चमा भइरहेको उच्च दरको वृद्धिलाई इंगित गर्दछ।

तालिका ४: सरकारी खर्चको स्थिति (रु. करोडमा)

	2058/59	2059/60	2060/61	2061/62	2062/63	2063/64	2064/65	2065/66	2066/67	2067/68
s'n ;/sf/L vr{	8007.1	8400.6	8944.3	10256.0	11088.9	13360.5	16135.0	21966.2	25968.9	30627.0
rf'n vr{	4886.4	5209.1	5555.2	6168.6	6701.8	7712.2	9144.7	12773.9	15101.9	18014.3
k"FhLut vr{	2477.2	2235.6	2309.6	2734.1	2960.7	3973.0	5351.6	7308.9	9023.8	10808.5
;fFjf भुक्तानी	643.5	956.0	1079.5	1353.3	1426.5	1675.2	1638.7	1883.4	1843.2	1804.2
vr{÷कूल गार्हस्थ उत्पादन	17.4	17.1	16.7	17.4	17.0	18.4	19.8	22.2	22.2	22.7

तालिका ४ अनुसार दश वर्षको अवधिमा चालू खर्चमा ३.६८ गुणाले, पूंजीगत खर्चमा ४.३६ गुणाले र साँवा भुक्तानीमा २.८० गुणाले वृद्धि भएको देखिन्छ। यस अनुसार पूंजी निर्माणमा सरकारी खर्च बढ्दै गएको त देखिन्छ तर चालू खर्चको तुलनामा भने यो अझै निकै कम छ। आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा पूंजीगत खर्च चालू खर्चको ५१ प्रतिशत मात्र रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ६० प्रतिशत पुग्नुले पूंजीगत खर्च बढेको देखाउँछ तथापि मुलुकको साधारण खर्च बढ्दै गएको र सो अनुपातमा पूंजीगत खर्च भने हुन नसकेको देखिन्छ। यसो हुनुमा साधारण खर्चका क्षेत्रहरुमा भएको वृद्धि अनि पूंजीगत खर्चका लागि अनुकूल वातावरण बनिनसक्नु प्रमुख कारणको रुपमा रहेकोछ। 

यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको विगत केही समयदेखिको पूंजीगत खर्चमा केही वृद्धि भने अवश्यै भएकोछ। पूंजीगत खर्चमा वृद्धि हुनु भनेको पूंजी निर्माणमा सरकारी भूमिका बढ्नु हो। यो दशकको शुरुको तुलनामा दोस्रो जन आन्दोलनपछिका वर्षहरुमा भएको पूंजीगत खर्चको वृद्धिले पूंजीगत खर्चलाई शान्तिसुरक्षाको स्थितिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ भन्ने देखाउँछ। शान्तिसुरक्षाको स्थिति राम्रो हुँदा सरकारी खर्च पनि राम्रोसंग हुनसक्ने र पूंजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

सरकारी खर्चको क्षेत्रगत विवरण हेर्दा भने सामाजिक सेवा तर्फ बढी खर्च भएको देखिन्छ (तालिका ५)। विगत दशकमा नेपालीको स्वास्थ्य स्थितिमा आएको सुधार, शिक्षाका क्षेत्रमा भएको प्रगति र सरसफाइ तथा खानेपानीको उपलब्धतामा भएको वृद्धिलाई हेर्दा यो खर्चको उपलब्धि पनि देखिन्छ। सामाजिक सेवा तर्फको झण्डै ५० प्रतिशत रकम भने स्थानीय विकासमा खर्च हुने गरेकोछ। स्थानीय स्तरमा भएका स-साना विकासका कार्यहरुलाई हेर्दा यो खर्च पनि अनावश्यक ठाउँमा गएकोजस्तो लाग्दैन। स्थानीय जनतालाई सशक्तीकरण गर्नेतर्फ पनि यो रकमले ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ। 

तालिका ५: सरकारी खर्चको क्षेत्रगत वितरण (रु. करोडमा)

	2058/59	2059/60	2060/61	2061/62	2062/63	2063/64	2064/65	2065/66
;fdflhs ;]jf	46.54	31.54	30.89	29.04	34.29	39.09	37.90	46.60
lzIff	11.12	4.21	4.34	4.61	5.44	4.04	5.54	4.82
:jf:Yo	7.58	0.71	0.62	1.50	3.20	2.98	4.55	3.66
vf]gkfgL	7.05	7.47	8.94	5.27	6.59	8.01	6.90	7.74
:yfgLo ljsf;	16.78	17.93	15.32	16.34	15.82	19.31	14.73	23.02
cGo ;fdflhs ljsf;	4.02	1.21	1.67	1.33	3.25	4.74	6.18	7.35
cfly{s ;]jf	66.71	56.19	56.85	56.31	49.98	45.15	41.38	43.78
s[lif	10.34	0.84	0.69	0.80	0.90	3.46	6.00	0.76
l;FrfO{	12.68	8.23	8.97	7.03	8.32	7.58	6.74	7.79
e"ld ;'wf/	0.42	0.06	0.08	0.24	0.24	0.07	0.05	0.08
;j]{	1.01	0.08	0.15	0.09	0.09	0.10	0.17	0.09
वन	2.55	1.67	1.99	1.50	0.50	0.38	0.47	0.39
pBf]u / vlgh	2.35	1.90	0.18	0.09	0.10	0.23	0.18	0.48
;+rf/	1.10	7.52	1.54	1.96	0.96	0.63	0.59	0.45
यftfoft	18.24	16.39	17.14	15.18	14.11	16.06	13.41	13.54
ljB't	17.74	17.36	20.55	26.40	21.13	13.72	10.93	8.31

विकास निर्माण र पूर्वाधारमा भने विगतको दशकमा खर्चमा वृद्धि हुनसकेको छैन। अझ विद्युततर्फको खर्च त आर्थिक वर्ष २०५८/५९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा आधाभन्दा कम छ। यातायाततर्फ पनि यो रकम कम नै कर्च भएको छ भने सञ्चार, उद्योग, वन, सिंचाइ जस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा यो अवधिमा खर्च कम हुँदै गएकोछ। समग्रमा आर्थिक क्षेत्रमा हुने खर्चमा आर्थिक वर्ष २०५८/५९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा एक तिहाइले कमी आएको देखिन्छ।

एकातिर पूंजीगत खर्च बढेको देखिनु र अर्कातिर बढी पूंजीगत खर्च हुने पूर्वाधारका क्षेत्रमा कम खर्च हुनुमा केही विरोधाभास जस्तो देखिए तापनि सामाजिक क्षेत्रका कतिपय कार्यक्रमहरु (विशेषगरी स्थानीय विकासतर्फका) पूंजीगत नै भएका कारणले यसो हुन गएको हुनसक्छ। समग्रमा पूंजीगत खर्च बढेको देखिए तापनि त्यसको वितरण भने क्षेत्रगत रुपमा समानुपातिक हुन नसकेको देखिन्छ। दोस्रो जन आन्दोलन पछिका वर्षहरुमा जुन अनुपातमा सरकारी खर्च बढेको छ सोही अनुपातमा पूंजीगत खर्च बढ्न नसक्नुले हाम्रो साधारण खर्चमा अत्यधिक वृद्धि भएको र सो वृद्धिले गर्दा पूंजीगत खर्चलाई प्रतिस्थापन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। तसर्थ यथार्थमा पूंजीगत खर्च बढाई पूंजी निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।

२.३ खर्चका स्रोतहरु

सरकारी खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुलाई पनि आर्थिक परिसूचकको रुपमा लिइन्छ। यसले मुलुकको समग्र खर्चका लाग कस्ता प्रकारका स्रोतहरु उपलब्ध छन् र तिनको दीगोपना कस्तो छन् भन्न कुराको विश्लेषण गर्न सघाउ पुर्‍याउँदछ। सामान्यतया कुनै पनि मुलुकको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरु तीन प्रकारका हुन्छन्।

(१)                       राजस्व: वस्तु र सेवाको उत्पादन र उपभोग गरेवापत मुलुक भित्रका व्यक्ति र संस्थाले तिर्ने रकम

(२)                       वैदेशिक सहायता: मुलुकको सम्पूर्ण खर्च राजस्वले मात्र धान्न नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय स्रोतबाट प्राप्त हुने सहायता रकम। यो दुई प्रकारको हुन्छ।

·      अनुदान

·      ऋण

(३)                       आन्तरिक ऋण: राजस्व र वैदेशिक सहायताले पनि बजेट घाटा व्यहोर्न नसकेमा बचतपत्र ट्रेजरी बिल तथा अन्य प्रकारका बण्डहरु निश्कासन गरी आन्तरिक रुपमा उठाइने रकम।

यीमध्ये राजस्व र वैदैशिक अनुदानबाट मात्र खर्च व्यहोर्न नसकिएमा बजेट घाटा भएको मानिन्छ र सोको पूर्तिका लागि वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण लिने गरिन्छ।

खर्चका स्रोतहरुमध्ये राजस्वको स्थितिले सो मुलुकको आर्थिक स्थितिको मापन गर्न सकिन्छ। जति बढी राजस्व उठ्छ र खर्च व्यहोर्न सक्षम हुन्छ, मुलुकको आर्थिक अवस्था त्यति बढी राम्रो रहेको मान्न सकिन्छ। आफ्नै स्रोतबाट उठेको रकमले आफ्नो खर्च धान्न सकिने र विदेशीका अगाडि हात पसार्नु नपर्ने स्थितिलाई निश्चय पनि अर्थव्यवस्थाको सकारात्मक सूचकको रुपमा लिन सकिन्छ।

वैदेशिक सहायता आफैंमा नराम्रो त होइन, तर यसले आफ्नो स्रोत नबढाई अर्काको भर पर्ने प्रवृत्तिको विकास गराउने खतरा समेत हुन्छ। तर कमजोर आर्थिक धरातल भएका मुलुकहरुले वैदेशिक सहायता नलिइकन आफ्नो सबै खर्च धान्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। विशेषगरी देशभित्र उल्लेख्य रुपमा आर्थिक क्रियाकलापहुर नहुँदाका बखत उपभोगबाट उठेको राजस्वले मात्र मुलुकको खर्च चल्न सक्दैन। तसर्थ वैदेशिक सहायता चाहिन्छ। वैदेशिक सहायता दुई प्रकारका हुन्छन् – अनुदान र ऋण। अनुदानमा प्राप्त रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन तर ऋणको रकम निश्चित समयपछि ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्दछ। केही द्विपक्षीय मुलुक र संस्थाले अनुदान उपलब्ध गराएपनि बहुपक्षीय संस्थाहरुले भने केही अवस्थामा बाहेक मूलरुपमा ऋण नै उपलब्ध गराउँछन्।

आन्तरिक ऋण आफैंमा कुनै सबल औजार होइन। घाटा पूर्तिका लागि यो अत्यावश्यक हुने भएता पनि यसले निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने पूंजीमा संकुचन ल्याइदिन्छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई समेत लगानी गर्ने रकमको अभाव हुन्छ। निजी क्षेत्रको लगानी बिना आर्थिक क्रियाकलापहरुमा वृद्धि हुनसक्दैन र सो नभएपछि पुन: आन्तरिक ऋण उठाउन समेत सकिदैंन। यो चक्रलाई तोड्न पनि आन्तरिक ऋणको मात्रा धेरै हुनुहुँदैन।

२.३.१ नेपालको स्थिति

नेपालको सरकारी खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा राजस्व र वैदेशिक सहायता नै प्रमुख रुपमा रहेका छन्। विगत दश वर्षको राजस्वको स्थिति तालिका ६ मा प्रस्तुत गरिएकोछ। यस अवधिमा राजस्वको औसत वार्षिक वृद्धिदर १५.६ प्रतिशत रहेकोछ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा यो वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च (३३ प्रतिशत) पुगेको थियो भने गत आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा यो १२ प्रतिशतमा सीमित रहन पुग्यो। समयमा बजेट पेश भई पारित हुन नसक्नु, उद्योग लगायतका उत्पादनका क्षेत्रहरुको वृद्धिदर कम रहनु तथा ऊर्जा संकट लगायतका कारणले आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी आउनु जस्ता कारणले गत वर्ष राजस्वको वृद्धिदर अपेक्षित रुपमा कायम रहन सकेन। तथापि कूल सरकारी बजेटमा राजस्वको योगदान ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा नै रहेको छ भने कूल गार्हस्थ उत्पादनको करीब १५ प्रतिशत राजस्व उठ्ने गरेकोछ।

तालिका ४: राजस्वको स्थिति (रु. करोडमा)

	2058/59	2059/60	2060/61	2061/62	2062/63	2063/64	2064/65	2065/66	2066/67	2067/68
/fh:j	5044.6	5623.0	6233.1	7012.3	7228.2	8771.2	10762.3	14347.5	17994.6	20100.0
jflif{s j[l4 b/	3.2	11.5	10.9	12.5	3.1	21.3	22.7	33.3	25.4	11.7
/fh:j÷ah]6	63.0	66.9	69.7	68.4	65.2	65.7	66.7	65.3	69.3	65.6
/fh:j÷कूल गार्हस्थ उत्पादन	11.0	11.4	11.6	11.9	11.1	12.1	13.2	14.5	15.4	14.9

वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि क्रमश: वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा १४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएकोछ। कूल वैदेशिक सहायतामा अनुदानको अंश बढी रहेकोछ। विगत दश वर्षको तथ्यांक केलाउँदा शुरुको वर्षमा मात्र ऋणको अंश बढी भएको देखिन्छ जुन हालका वर्षहरुम उल्लेख्य रुपमा कम भएको छ (तालिका ७)। आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा कूल वैदेशिक सहायताको करीब ५४ प्रतिशत ऋण रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा यो २३ प्रतिशत मात्र रहेकोछ। यसरी कूल वैदेशिक सहायतामा ऋणको अंश घट्नु र अनुदान वृद्धि हुनुमा विकासका साझेदार तथा दातृसंस्थाहरुको नीति नै प्रमुख कारकको रुपम रहेको भएता पनि यो अवधि मुलुक द्वन्द्वग्रस्त रहेकोले अनुदान बढी लिइएको र शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि पुन:निर्माणका लागि पनि विभिन्न स्रोतबाट अनुदान नै बढी लिइएकोले गर्दा पनि अनुदानको रकममा वृद्धि भएको हुनसक्छ।

तालिका ७: वैदेशिक सहायताको स्थिति (रु. करोडमा)

	2058/59	2059/60	2060/61	2061/62	2062/63	2063/64	2064/65	2065/66	2066/67	2067/68
कूल	1438.5	1588.6	1891.2	2365.7	2204.2	2585.4	2930.1	3635.2	4976.9	6418.6
cg'bfg	668.6	1133.9	1128.3	1439.1	1382.8	1580.1	2032.1	2638.3	3854.6	4932.7
C0f	769.9	454.6	762.9	926.6	821.4	1005.4	898.0	996.9	1122.3	1485.9

कूल सरकारी बजेटमा वैदेशिक सहायताको भूमिका पनि उल्लेख्य रहेकोछ। विगत दश वर्षको कूल सरकारी खर्चमा वैदेशिक सहायताको योगदान औसत १९.५ प्रतिशत रहेको थियो भने पूंजीगत खर्चमा वैदेशिक सहायताको योगदान ६५ प्रतिशत रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा कूल सरकारी खर्चमा २३ प्रतिशत र कूल पूंजीगत खर्चमा ८६ प्रतिशतसम्म वैदेशिक सहायताको अंश रहेको थियो। यो अवधिमा राजस्वको वृद्धिदर न्यून रहन गएको र मुलुकमा द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका कारण आन्तरिक स्रोत परिचालन हुन नसकेकोले गर्दा कूल सरकारी खर्चमा वैदैशिक सहायताको अंशमा व्यापक वृद्धि भएको देखिन गएको हो। त्यसपछिका वर्षहरुमा राजस्वमा भएको वृद्धिदरले गर्दा वैदेशिक सहायताको अंश घटिरहेकोछ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा यो क्रमश: १६ र ४९ प्रतिशत थियो भने गत आर्थिक वर्षमा २१ र ५९ प्रतिशत हुन पुग्यो।

२.४ वैदेशिक व्यापार

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक स्थिति त्यो मुलुकले गर्ने वस्तु र सेवाको उत्पादनसंग सम्बन्धित हुन्छ। वस्तु र सेवाको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सक्षम भएमा सो मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ रहेको मान्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले यसबाट समेत आर्थिक स्थिति मापन गर्न सकिन्छ। देशको कूल निर्यातभन्दा आयात कम भएमा सो देशमा उत्पादन कम रहेको र निर्यात बढी भएमा उत्पादन बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। निर्यात र आयातबीचको फरक धनात्मक रहेमा व्यापार नाफा र ऋणात्मक रहेमा व्यापार घाटा रहन्छ। व्यापार घाटा जति बढी हुन्छ, त्यति नै त्यो मुलुकबाट वैदेशिक मुद्रा बाहिर जाने र आफ्नो निर्यातले आयात धान्न नसक्ने भई कूल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत कमी आउँदछ (हेर्नुहोस्: कूल गार्हस्थ उत्पादनको सूत्र)।

२.४.१ नेपालको स्थिति

नेपालको वैदेशिक व्यापारको विगत दश वर्षको स्थिति यस अघिका वर्षहरुभन्दा खासै फरक रहेन। निर्यातभन्दा आयात अत्यधिक रुपमा बढी रहने र वर्षेनी व्यापार घाटा बढ्दै जाने क्रम यो समयमा पनि यथावत् रह्यो। मूलत: औद्योगिक उत्पादनमा कमी आएको स्थिति, कृषि उत्पादनले मुलुककै माग पनि धान्न नसकेको अवस्था, सेवातर्फ दक्ष मानवस्रोतको कमी जस्ता कारणले मुलुकको वस्तु र सेवाको उत्पादनमा कमी भएका कारण निर्यात पनि हुनसकेन। त्यसका साथै वैदेशिक व्यापारका लागि सहज वातावरण नहुनु, तेस्रो मुलुकसम्म पुग्नका लागि धेरै किसिमको झमेला तथा झण्झट हुनु, व्यापार विविधिकरण हुन नसक्नु (वस्तु तथा मुलुक) जस्ता कारणले पनि व्यापार विस्तार हुन सकेन। विशेषगरी औद्योगिक उत्पादनमा नेपालको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ नहुनु र भूपरिवेष्ठित मुलुक हुनुको कुण्ठाले समेत हाम्रो निर्यात व्यापारमा नकारात्मक असर पार्‍यो।

तालिका ८: वैदेशिक व्यापारको स्थिति (रु. करोडमा)

	2057/58	2058/59	2059/60	2060/61	2061/62	2062/63	2063/64	2064/65	2065/66
lgsf;L	5565.41	4694	4993	5391	5871	6023	5938	5927	6770
k}+7f/L	11568.72	10739	12435	13628	14947	17378	19469	22194	28447
Jofkf/ 3f6f	-6003.31	-6044	-7442	-8237	-9077	-11355	-13531	-16267	-21677
Jofkf/ 3f6f÷कूल गार्हस्थ उत्पादन	13.6	13.2	15.1	15.3	15.4	17.4	18.6	19.9	21.9

तालिका ८ अनुसार विगत दश वर्षको तथ्यांक हेर्दा व्यापार घाटा बढ्ने क्रम निरन्तर रहेकोछ भने कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा व्यापार घाटाको अनुपात पनि निरन्तर बढिरहेकोछ। यो अवधिमा यो अनुपात औसत १६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोछ। वैदेशिक घाटामा वृद्धि हुनुका कारणहरु स्पष्ट छन्। औद्योगिक उत्पादनमा कमी, कृषि उत्पादनमा कमी, व्यापार विविधिकरणमा कमी, निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाहरुको अभाव, विप्रेषण तथा अन्य आयमा भएको वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धिका कारणले खर्च गर्ने क्षमतामा भएको वृद्धि लगायतका कारणले आयातको वृद्धिदर निर्यातको वृद्धिदरको तुलनामा निकै माथि रहन गएकोछ। यो दश वर्षको अवधिमा निर्यातमा औसत २.८ प्रतिशतको मात्र वृद्धि भएको छ भने आयातमा भने औसत १२ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएकोछ।

२.४.१ चालू आर्थिक वर्षको स्थिति

देशको वैदेशिक व्यापारको स्थिति उत्साहप्रद छैन। चालू आ.व. को प्रथम पाँच महिनाको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको स्थितिलाई तालिका ८.१ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका ८.१: प्रमुख वस्तुहरुको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार (रु. हजारमा)

	श्रावण	भाद्र	आश्विन	कार्तिक	मंसीर	जम्मा
आयात	२१३९२९४१	२३९४९८२९	२२९००६२१	२२९२५८५१	२७९३१७३३	११९१००९७५
निर्यात	५७४७८६०	५९७०५७१	५२२२५८२	५२६०३८०	५९६०३१८	२८१६१७११
व्यापार घाटा	१५६४५०८१	१७९७९२५८	१७६७८०३९	१७६६५४७१	२१९७१४१५	९०९३९२६४

तालिका ८.१ अनुसार चालू आ.व. को पहिलो पाँच महिनामा प्रमुख वस्तुहरुको व्यापार घाटा ९० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ। मासिक व्यापार घाटा १५ देखि २२ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ। भाद्रमा अन्य महिनाको तुलनामा निर्यातमा वृद्धि भएपनि आयातमा अझ वृद्धि भएकाले यो महिनामा घाटा झन् बढेको छ। दशैं तिहार जस्ता चाडबाडका लागि तेस्रो मुलुकबाट आउने वस्तुहरुको आयातमा वृद्धि भएको कारणले यसो हुन गएको देखिन्छ। यो महिनामा अघिल्लो महिनाको तुलनामा व्यापार घाटा १४.९२ प्रतिशतले बढेको छ भने त्यसपछिका महिनाहरुमा क्रमश: १.६७ र ०.०७ प्रतिशतले कमी आएको छ। मंसीरमा भने व्यापार घाटामा अघिल्लो महिनाको तुलनामा २४.३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको विगतको तथ्यांक हेर्ने हो भने आयात र निर्यात दुवैको वृद्धिदर घटेको छ।

आयातको रकम वृद्धि भएको देखिनुमा यस अवधिमा नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलरको सटही दरमा आसामान्य रुपमा भएको वृद्धि पनि कारकको रुपमा रहेको छ। श्रावण महिनाको शुरुमा १ अमेरिकी डलर बराबर रू. ७१ रहेको सटही दर हाल रू. ८५ को हाराहारीमा पुगेकोछ। यसरी डलरको भाउ बढ्दा निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएता पनि त्यसो हुन भने सकेको छैन। यसो नहुनुमा देशको आन्तरिक उत्पादन राम्रो नहुनु, निर्यातजन्य वस्तुहरुको कमी रहनु, निर्यातमुखी उद्योगहरु स्थापना नहुनु जस्ता कारणहरु एकातिर छन् भने निर्यातका लागि प्रशासनिक झमेला पनि प्रशस्तै छ। देशमा एक वा दुईवटा मात्र निर्यातमूलक उद्योगहरु स्थापना गर्न सकिएमा निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ।

२.५ शोधनान्तर स्थिति

कुनै मुलुकबाट बाहिरिने सम्पूर्ण रकम र सो मुलुकमा भित्रिने सम्पूर्ण रकमबीचको अन्तरलाई शोधनान्तर स्थितिले देखाउँछ। अर्थशास्त्रको भाषामा भन्ने हो भने शोधनान्तर स्थितिले मुलुकको चालू खाता, पूंजीगत खाता र वित्तीय खाताको योगलाई जनाउँदछ। सरल रुपमा भन्नुपर्दा यो एक मुलुकको विश्वका बाँकी सम्पूर्ण मुलुकहरुसँगको मौद्रिक कारोवारको विवरण हो। आयात, निर्यात, वैदेशिक सहायता, नागरिकले मुलुकबाहिर आर्जन गरी भित्र्याएको रकम, वैदेशिक लगानीको प्रतिफल, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा राखिएको रकमबाट आर्जित आय जस्ता सम्पूर्ण कारोवारहरुको मौद्रिक विवरण नै शोधनान्तर स्थिति हो। यदि मुलुकबाट बाहिर जाने रकम मुलुकभित्र आउने रकमभन्दा बढी हुन गएमा शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक हुन्छ भने मुलुकभित्र आउने रकम बढी भएमा शोधनान्तर स्थिति धनात्मक हुन्छ। तर, शोधनान्तर स्थिति भनेको मुलुकको चालू खाता, पूंजीगत खाता र वित्तीय खाताको योग भएकाले सिद्धान्तत: यो शून्य हुनुपर्दछ।

शोधनान्तर स्थिति मुलुकको आर्थिक स्थितिको मापनगर्ने एक प्रमुख मापक हो। मुलुकभित्र भएका आर्थिक क्रियाकलापहरुको आधारमा यो धनात्मक र ऋणात्मक हुने भएकाले यसले देशको आर्थिक स्थितिको जानकारी गराउँछ। हुनत वैदेशिक सहायताको रकम समयमै आउँदा पनि यसमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ, तर यसले आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि भएको नै देखाउने हुँदा शोधनान्तर स्थिति धनात्मक रहनु आर्थिक अवस्था राम्रो रहनुको संकेत मान्न सकिन्छ।

२.५.१ नेपालको स्थिति

नेपालको अर्थव्यवस्था समग्रमा आयातमुखी रहेको धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै हो। तालिका ८ अनुसार नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको देखिन्छ। व्यापार घाटामा वृद्धि हुनु भनेको शोधनान्तर स्थितिमा नकारात्मक असर पर्नु हो। नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि कम मात्र रहेकोछ। विदेशी लगानी पनि नभएकोले सो बाट प्राप्त हुने प्रतिफल पनि नेपालले पाउन सक्ने कुरै भएन। यसका साथै विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको हिस्सा साह्रै सानो भएकाले वित्तीय क्षेत्रबाट समेत नेपालको आय कम छ। यो स्थितिमा नेपालको शोधनान्तर स्थितिलाई सकारात्मक पार्ने दुई महत्वपूर्ण तत्व भनेका वैदेशिक सहायता र विप्रेषण नै हो। विगत एक दशकदेखि नेपालको विप्रेषण आयमा उल्लेख्य वृद्धि भएकोछ। त्यसैगरी वैदेशिक सहायता रकममा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएका करणले नेपालको शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक नबनाउन सहयोग पुगेकोछ।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को प्रथम नौ महिनासम्म नेपालको शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक रह्यो। यो विगत धेरै वर्षपछिको स्थिति थियो। समयमै बजेट पारित हुन नसकी सरकारी खर्च नहुनुका कारणले वैदेशिक सहयोगको शोधभर्ना पनि समयमा प्राप्त हुन नसक्नु, व्यापार घाटा अत्यधिक रहनु र विश्व अर्थतन्त्रमा आएको संकटले विप्रेषण रकम समेत घट्नु जस्ता कारणले सो समयमा नेपालको शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक रहन गएको हो। तर त्यसपछिका महिनाहरुमा स्थिति सकारात्मक बन्दै गएकाले आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति रु. २ अर्ब १८ करोडले धनात्मक रहन पुग्यो। गत वर्षको स्थितिलाई आधार मानी चालू आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को मौद्रिक नीति घोषणा गर्ने समयमा यस वर्ष रु. ५ अर्बले शोधनान्तर स्थिति धनात्मक पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर विप्रेषण आयमा भएको उल्लेख्य वृद्धि तथा सेवा खातामा भएको उल्लेख्य सुधारले चालू आ.व. को पहिलो पाँच महिनामा शोधनान्तर स्थिति रु. ६१ अर्ब १९ करोडले धनात्मक रही हालसम्मकै उच्च रहन पुग्यो। चालू खातामा देखिएको उल्लेख्य बचतले नेपालको बाह्य क्षेत्र क्रमश: सुदृढ हुँदै गएको देखाउँछ।  

तालिका ९: शोधनान्तर स्थिति (रु. करोडमा)

आ.व.	2058/59	2059/60	2060/61	2061/62	2062/63	2063/64	2064/65	2065/66	2066/67	2067/68
शोधनान्तर स्थिति	-३३४	४३६	१६०१	५७४	२५६०	५९०	२९६७	४१२८	-३३३	२१९

तालिका ९ अनुसार हेर्दा आर्थिक वर्ष २०५८/५९ देखिको १० वर्षको अवधिमा दुई पटक मात्र नेपालको शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा उच्च बिन्दूमा पुगेको धनात्मक शोधनान्तर त्यसपछिको वर्षमा निकै घटेर ऋणात्मक हुनपुग्यो। चालू आर्थिक वर्षमा भने शुरुदेखि नै शोधनान्तर स्थिति धनात्मक रहिआएको देखिन्छ। यसमा प्रमुख भूमिका विप्रेषण आयको छ।

२.६ विप्रेषण

हुनत विप्रेषण आय आर्थिक परिसूचकको रुपमा रहँदैन तथापि बाह्य क्षेत्रको प्रमुख तत्वको रुपमा भने यसको महत्व भएकाले यहाँ यसलाई पनि उल्लेख गरिएको हो। विप्रेषण भन्नाले कुनै मुलुकका नागरिकहरुले बाह्य मुलुकहरुमा आर्जन गरी पठाएको आयलाई बुझाउँदछ। विशेषगरी आफ्नो मुलुकमा रोजगारीका सीमित अवसर हुने र बाह्य मुलुकमा जाँदाको आयस्तर समेत उच्च रहने कारणले वार्षिक रुपमा बाह्य मुलुकमा गएका नागरिकहरुले पठाउने रकमले मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले पनि आर्थिक स्थितिको मापन गर्न यस सूचकलाई उपयोग गरिन्छ। यसले मुलुकमा प्राप्त हुने वैदेशिक मुद्राको स्थिति सुधार्न समेत मदत गर्दछ। खासगरी एशियाली तथा अफ्रिकी मुलुकहरुका नागरिकहरु विप्रेषण आय आर्जन गर्नेमध्यमा पर्दछन्। यी मुलुकहरुमा भएको रोजगारीको सीमितताले गर्दा यस्तो स्थिति देखिन गएको हो। तर मुलुक विकसित हुँदै जाँदा र मुलुकको आर्तिक वृद्धिदर उच्च रहँदै जाँदा भने रोजगारीका लागि विदेश जाने व्यक्तिहरुको संख्यामा कमी आउन थाल्ने र विप्रेषणको रकम पनि कम हुन थाल्दछ। कतिपय अवस्थामा विप्रेषणको रकम औपचारिक माध्यमबाट प्राप्त नभई अन्य मध्यमबाट समेत प्राप्त हुने गर्दछ। तसर्थ विप्रेषण रकमको यथार्थ जानकारी राख्न कठिन समेत हुन्छ। 

२.६.१ नेपालको स्थिति

मुलुकभित्र रोजगारीको सीमितता, शान्तिसुरक्षाको कमजोर स्थिति, न्यून ज्यालादर तथा उद्योग र सेवा क्षेत्रको अविकासले गर्दा रोजगारीका लागि वर्षेनी ठूलो संख्यामा नेपालीहरु बाह्य मुलुकहरुमा जाने गरेका छन्। शुरुका वर्षहरुमा भारत, केही युरोपेली मुलुकहरु र जापानमा मात्र नेपालीहरु रोजगारीका लागि जाने गरेकोमा विगत दुई दशकदेखि भने खाडी क्षेत्र, कोरिया, मलेशिया लगायतका मुलुकहरुमा जाने क्रम बढ्दो छ। यी मुलुकहरुमा रोजगारीका लागि अदक्ष र अर्धदक्ष व्यक्तिहरुका लागि समेत अवसर उपलब्ध हुने भएकाले पनि यो संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुन गएको हो।

वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण आय

नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम नेपालको एकीकरण पश्चात् लगत्तै शुरु भएको देखिन्छ। नेपालको एकीकरण पश्चात् भारतमा रोजगारीका लागि जाने क्रम शुरु भएको हो। शुरुमा उच्चदरको मालपोत तिर्न नसक्नाले सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा कामको खोजी शुरु भएको र विशेषगरी भारतका चियाबगानहरुमा कामको खोजीमा नेपालीहरु जाने गरेको पाइन्छ। तत्पश्चात् सन् १८१६ देखि ब्रिटिश सेनामा रोजगारीका लागि नेपालीहरु जाने गरेका र भारतको स्वतन्त्रतापछि पनि यो स्थिति कायमै रहेको र हाल ब्रिटिश सेनामा करिब २,००० र भारतीय सेनामा करिब ५०,००० नेपाली कार्यरत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। सन् १९२० देखि भारतमा रोजगारीका लागि जाने क्रममा वृद्धि हुँदै गएको र खुला सिमानाका कारयो दर वर्षेनी बढ्दै गएको पनि पाइन्छ। सन् १९२० पछि विशेषगरी दार्जिलिङलाई हिल स्टेशनको रुपमा विकास गरिएकाले पर्यटकीय रोजगारीका लागि नेपालीहरु जाने क्रम शुरु भएको मसेत इतिहासले देखाउँछ। सन् १९९० देखि खाडी मुलुक तथा मलेशियामा रोजगारीका लागि जाने क्रम शुरु पाइन्छ। सन् २००४ मा कोरिया सरकारले नेपालीहरुका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (Employment Permit System –EPS)  लागू गरेपछि कोरियाम नेपालीहरु रोजगारीका लागि जाने क्रम बढेकोछ।

मुलुकभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरु सिर्जना हुन नसक्नाका कारणले नागरिकहरु बाह्य मुलुकमा जाने प्रमुख कारण भएता पनि व्याप्त गरिबी, बढ्दो आय असमानता, विश्वव्यापीकरणका कारणले विश्वका मुलुकहरुबीच बढ्दै गएको अन्तरनिर्भरता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली श्रमिकको मागमा वृद्धि हुनाले पनि नेपालीहरुको कामको खोजीमा विदेश जाने क्रम बढेको छ। यसका साथै कतिपय अवस्थामा प्रदर्शन प्रभाव (अरु व्यक्ति गएको देखेर)ले गर्दा पनि वैदैशिक रोजगारी प्रति आकर्षण बढेको देखिन्छ। तालिका १० मा प्रमुख मुलुकहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुको संख्या देखाइएको छ।

तालिका १०: प्रमुख मुलुकहरुमा रोजगारीका लागि जाने व्यक्तिहरुको संख्या

मुलुक	२०६२/६३	२०६३/६४	२०६४/६५	२०६५/६६	२०६६/६७	जम्मा
मलेशिया	३०४६६७	३७८६९६	४२९२४०	४६४३१०	५७७८१०	६५०७४०
कतार	२०६३८५	२६६०९४	३५१५३६	४२७७११	४८४७९७	५४०९१६
साउदी अरब	१५११९०	१९०४६९	२३२८६३	२९६३८०	३५९७७१	४००५६२
यू.ए.ई.	८०७६९	१०५९४१	१५१२८३	१८३४४१	२१६७३१	२४१९७५
कुबेत	९४९८	११९३९	१३९०६	१६१९७	२४३४२	३१५०७
बहराइन	५३८३	६५८३	११६८२	१५२९९	१९५३३	२२४३५
द. कोरिया	५६७६	६४४१	६५८७	९४७५	१२००७	१३२१४
ओमान	८३५	१३४४	३९७०	८२१७	११५०२	१३०७०
हङकङ	३३४३	३७०४	३९०३	३९६८	४०७०	४१३०
अन्य	५८४६	६९१४	२२१९६	३४६२८	४३१५७	४५८३४
जम्मा	७७३५९२	९७८१२५	१२२७१६६	१४५९६२६	१७५३७२०	१९६४३८३

तालिका १० अनुसार विगत पाँच वर्षको अवधिमा रोजगारीका लागि सबैभन्दा धेरै नेपालीहरु मलेशिया गएको देखिन्छ भने त्यसपछि खाडीका पाँच मुलुकहरुमा गएको देखिन्छ। सरकारी तवरबाट औपचारिक रुपमा नै समझौता भई रोजगारीका लागि अवसर रहेको कोरियामा रोजगारीका लागि नेपालीहरु जाने क्रम भरखरै शुरु भएकाले यो संख्यामा आगामी दिनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यो तालिकामा भारतमा रोजगारीका लागि जाने व्यक्तिहरुको संख्या भने समावेश छैन। भारतमा औपचारिक माध्यमबाट रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुको संख्या कम रहेको, खुला सिमानाका कारणले रोजगारीम जाने व्यक्तिहरुको अभिलेखीकरण पनि सहज नभएको र कतिपय नेपालीहरु मौसमी रोजगारीका लागि समेत जाने गरेकोले यसको संख्या यकीन गर्न समेत कठिन हुने देखिन्छ।    

नेपाल आप्रवासन सर्वेक्षण २००९ ले विशेषगरी २० देखि ४४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरु, जसमा लगभग ७ प्रतिशत महिला छन्, वैदेशिक रोजगारीम जाने गरेको देखाएकोछ। आर्थिकस्तर अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने मुलुकहरुको छनौट हुने गरेको देखिन्छ जसअनुसार गरिब भारतमा, मध्यमवर्गीय खाडीका मुलुकमा र उच्चवर्गीय अन्य मुलुकमा गएको तथ्यांकले देखाउँछ। त्यसैगरी मध्य र सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका व्यक्तिहरु भारतमा, पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका व्यक्तिहरु खाडी तथा मलेशियामा र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रका व्यक्तिहरु अन्य मुलुकमा जाने गरेको देखिएकोछ। रोजगारीका क्षेत्रमध्ये नेपालीहरुको अत्यधिक संख्या उत्पादनका क्षेत्रमा विदेश गएको देखिन्छ। कूल संख्याको ३२ प्रतिशत उत्पादनका क्षेत्रमा गएका छन् भने निर्माणमा १६ प्रतिशत र रेष्टूँरा तथा होटेल व्यवसायमा १६ प्रतिशत गएको देखिन्छ।

रोजगारीका लागि जाने व्यक्तिहरुको संख्या बढेपछि तिनबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आयमा स्वाभाविक रुपमा वृद्धि हुन्छ। तालिका ११ मा विगत नौ वर्षमा प्राप्त भएको विप्रेषण आयलाई देखाइएकोछ।

तालिका ११: विप्रेषण आयको स्थिति

आर्थिक वर्ष	विप्रेषण आय (रु. अर्ब)	वार्षिक परिवर्तन (%)	कूल गार्हस्थ उत्पादनको %
२०५९/६०	४७.५४		११.०
२०६०/६१	५४.२०	१४.०	१०.९
२०६१/६२	५८.५९	८.१	११.१
२०६२/६३	६५.५४	११.९	१४.९
२०६३/६४	९७.६९	४९.०	१३.८
२०६४/६५	१४२.६८	४२.५	१७.५
२०६५/६६	२०९.७०	४७.०	२१.२
२०६६/६७	२३१.७३	१०.५	१९.८
२०६७/६८	२५३.५५	९.४	१८.८

तालिका ११ का अनुसार नेपालको विप्रेषण आय निरन्तर रुपमा बढिरहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि २०६५/६६ सम्म विप्रेषण आयमा वार्षिक ४० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनको २१ प्रतिशत बराबरको रकम विप्रेषणबाट प्राप्त भएको देखिन्छ। यसपछिका वर्षहरुमा भने विप्रेषण आयको वृद्धिदरमा कमी आएको र गत आर्थिक वर्षमा ९ प्रतिशतमा सीमित रहन पुगेकोछ।

चालू आर्थिक वर्षमा भने विप्रेषण आयमा उच्च वृद्धि हुन पुगेकोछ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा रु. १ खर्ब ३३ अर्ब विप्रेषण प्राप्त भएकोछ। विप्रेषणको यो अवस्था कायम नै रहेमा चालू वर्षको अन्तसम्ममा विप्रेषण आय रू. ३ खर्बभन्दा बढी हुने देखिन्छ। भारतमा रोजगारीका लागि जाने सबै नेपालीहरुको विप्रेषण आय र अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकमलाई समेत जोड्ने हो भने यो रकम अझ ठूलो हुन जान्छ।

मुलुकको आर्थिक स्थितिका लागि विप्रेषण ठीक कि बेठीक भन्ने बहस बेलाबखत चल्ने गरेका छन्। मूलत: आफ्ना नागरिकहरुले आर्जन गरेको विप्रेषण र आफ्ना नागरिक बाहिर गएपछि यहाँ आउने अन्य मुलुकका नागरिकले विप्रेषणका रुपमा पठाउने रकमबीचको अन्तरका बारेमा समेत प्रशस्त बहस हुने गरेका छन्। त्यसैले खूद विप्रेषण आयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जुन नेपालमा गणना गर्ने गरिएको छैन।

२.७ गरिबी

गरिबी मुलुकको आर्थिक स्थितिको प्रमुख सूछक हो। मुलुकका नागरिकहरुको आयस्तर र तिनको जीवनयापनको स्थितिका आधारमा मुलुक आर्थिक रुपमा कति समृद्ध छ भन्ने देखाउँछ। ठूलो संख्यामा नागरिकहरु गरिब हुनु भनेको मुलुकको आर्थिक स्थिति कमजोर रहनु हो। हुनत गरिबीको तथ्यांक माथि उल्लेख गरिएका अन्य सूचक जस्तै गरी वार्षिक रुपमा प्राप्त हुँदैन। गरिबीको अवस्था पत्ता लगाउन सर्वेक्षण नै गर्नुपर्ने हुन्छ जुन वर्षेनी गर्न सम्भव हुँदैन। तथापि उपलब्ध तथ्यांकहरुका आधारमा गरिबीको प्रक्षेपण भने गर्ने गरिन्छ र सोही आधारमा वार्षिक रुपमा गरिबीको स्तर मापन गर्न सकिन्छ।

गरिबी के हो र कसलाई गरिब भन्ने विषयमा सामान्यतया एउटै साझा धारणा हुँदैन। गरिबीको परिभाषा समय र स्थानसँग सापेक्षित रुपमा फरक हुन्छ। तर निरपेक्ष गरिबी (Absolute Poverty) को सन्दर्भमा भने मात्रा फरक भएपनि परिभाषामा तादात्म्यता पाउन सकिन्छ। विश्वव्यापी रुपमा प्रचलित परिभाषा अनुसार प्रतिदिन १.२५ अमेरिकी डलर आय नहुने मानिस निरपेक्ष गरिब (Absolute Poor) हो भने प्रतिदिन २.५ अमेरिकी डलर आय नहुने मानिस गरिब (Poor) हो। त्यसैगरी निरपेक्ष गरिबको ६० प्रतिशत वा सो भन्दा कम आय हुने व्यक्तिलाई अति गरिब (Ultra Poor) को रुपमा परिभाषित गरिन्छ। तर यो परिभाषा सबै मुलुक र स्थानका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ। प्रत्येक मुलुकको वस्तु र सेवाको मूल्य फरक फरक हुने भएकाले यो परिभाषा सबैतिर एकै रुपमा लागू हुन सक्दैन। त्यसैगरी नगद आयले मात्र कुनै व्यक्तिको गरिबीलाई मापन गर्न सकिदैंन। त्यसैले १.२५ अमेरिकी डलरको परिभाषालाई एउटा सूचकको रुपमा लिन सकिए तापनि यसको प्रयोग सबैतिर एकै प्रकारले हुन सक्दैन।

समय परिवर्तन हुँदै जाँदा गरिबीको परिभाषामा पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ। शुरुमा आय गरिबीलाई मात्र गरिबी भन्ने गरिएकोमा सन् २००० पश्चात् गरिबीलाई तीन आयाममा परिभाषित गर्ने गरिएकोछ। मूलत: सन् २००१ मा विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको विश्व विकास प्रतिवेदन (World Development Report) मा गरिबीको परिभाषालाई मानव (Man), साधन (Material) र पहुँच (Access) को रुपमा परिभाषित गरेपछि गरिबीको परिभाषालाई तीन छुट्टाछुट्टै रुपमा हेर्न थालिएको हो। विश्व बैंकको यो परिभाषा आउनुअघि नै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) ले मानवीय गरिबी पनि गरिबीकै परिभाषा भित्र राखिनुपर्ने खाँचो औंल्याएको थियो। सो अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले १९९० को दशकदेखि प्रत्येक वर्ष प्रकाशन गर्न थालेको मानव विकास प्रतिवेदन (Human Development Report) मा प्रत्येक राष्ट्रको मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) अनुरुप कुनै पनि मुलुकको विकासलाई मापन गर्न सकिने भनिएको थियो। मानव विकास प्रतिवेदनका दुई सूचक मानवीय विकाससँग र एक सूचक आयसँग सम्बन्धित रहनुले पनि मानव विकासको सम्बन्ध कुनै देशको आर्थिक विकसासँग हुन्छ र मानव विकासको अभावमा सो मुलुकको समग्र विकसा भएको मान्न नसकिने देखिन्छ।

सन् २००० को दशकको अन्त्यतिर विकसित भएको बहुआयामिक गरिबी सूचकहरु (Mu;ti Dimensional Poverty Index – MPIs) का आधारमा परिभाषित गर्ने हो भने गरिबीको परिभाषा अर्कै हुनजान्छ। यी सूचकहरु पनि सबै मुलुक र स्थानमा हुबहु लागू हुनसक्दैनन्। कतिपय सूचकहरु मुलुकपिच्छेको संस्कृति, इतिहास र मान्यतामा फरक फरक रुपले परिभाषित हुन्छन् भने कतिपय सूचकहरुलाई विषयगत रुपमा मात्र परख्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि कुनै देशमा बस्ने ओतलाई आधारभूत आवश्यकताको रुपमा राखिन्छ भने कुनै देशमा छत (Roof) जस्तो भएपनि भूइँ (Floor) को सफाइलाई महत्व दिइन्छ। हाल प्रचलनमा रहेको बहुआयामिक गरिबीको सूचकमा छानाभन्दा भूईलाई बढी महत्व दिइएकोछ।

माथिका केही प्रचलित परिभाषाहरुलाई हेर्दा गरिबीलाई मापन गर्ने आधारहरु फरक फरक हुनसक्छन् भन्ने देखिन्छ। गरिबी आफैंमा नै एक बहुआयामिक र गहन विषय भएकाले पनि यसको परिभाषामा एकरुपता नभएको हुनसकछ। तथापि गरिबीका सामान्य लक्षणहरुका बारेमा भने खासै दुविधा पाइँदैन।

गरिबीसंगसंगै आउने अर्को पक्ष आय असमानता हो। गरिबी घटेर मात्र पुग्दैन आयको वितरण असमान रहेको अवस्थामा आर्थिक अवस्था कमजोर नै रहन जान्छ। आय असमानतामा वृद्धि हुनु भनेको हुने र नहुनेबीचको विभेद बढ्दै जानु हो जसले कालान्तरमा आपसी द्वन्द्व सिर्जना गर्छ र मुलुक आर्थिक-सामाजिक द्वन्द्वको भूमरीमा फस्छ। तसर्थ गरिबी घटाउने कुरा गरिरहँदा आय असमानता न्यून गर्नेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्दछ।

२.७.१ नेपालको स्थिति

विगत एक दशकको अवधिमा गरिबीमा उल्लेख्य कमी आएको तथ्यांकले देखाउँछ। २०४९ सालमा ४९ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा २०६८ सालमा आइपुग्दा यो २५ प्रतिशतमा झरेको छ। तर वर्तमान समयका सुविधाहरुको उपभोग गर्न भने गरिबीको रेखामाथि रहेका जनता पनि सक्षम छन् भन्ने अवस्था छैन। बहुआयामिक सूचकहरुको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको संख्या ६० प्रतिशत नाघ्ने तथ्य सर्वेक्षणहरुले देखाएका छन्।

नेपाल विश्वका गरिब मुलुकहरुमध्ये एक भएता पनि गरिबीको बारेमा वि.सं. २०३४ देखि मात्र स्पष्टसँग कुरा गर्न थालिएको हो। यो वर्ष गरिएको घरधुरी सर्बेक्षणका आधारमा नेपालमा ३३ प्रतिशत मानिसहरु गरिब छन् भनिएको थियो। आयको समानुपातिक वितरण नहुनु, राजनीतिक कार्यसूछिले विकासका कार्यसूचीहरुलाई पछाडि पार्नु, आमजनतालाई विकासको मूलप्रवाहमा समेट्न नसकिनु, राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहको सोच र दृष्टिकोण विकास मैत्री हुन नसक्नु, विकासका प्राथमिकताहरु निर्धारण हुन नसक्नु, मानव विकासमा अपेक्षित ध्यान दिन नसकिनु, राष्ट्रिय ढुकुटीमा केही वर्ग विशेषको हालीमुहाली हुनु, राजधानी केन्द्रित विकास हुनु, आम रुपमा स्थानीयताको उपयोग गर्नेभन्दा पनि केन्द्रबाट विकास लाद्ने प्रवृत्ति रहनु, विकासका क्रियाकलापमा आम जनताको सहभागिता नखोजिनु जस्ता कारणले मुलुकका बहुसंख्यक जनता गरिबीको रापमा झन् झन् पिल्सिंदै जान बाध्य भए। यसको दरिलो उदाहरण २०३४ मा ३३ प्रतिशत रहेको गरिबी २०४९ मा आइपुग्दा ४९ प्रतिशत पुग्नुले प्रष्ट पार्छ।

वि.सं. २०४६ मा सम्पन्न सफल जन आन्दोलनले वर्षौंदेखिको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको स्थानमा बहुदलीय व्यवस्थालाई त्यसपछिको राजनीतिक प्रणालीको रुपमा स्थापित गरेपनि यो दीगो रहन सकेन। वि.सं. २०४८ मा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि गठित सरकारको पालामा विकासका पक्षमा केही कार्यक्रम द्रुतगतिमा सञ्चालन गरिए। यसको परिणामस्वरुप त्यसपछिका केही वर्षहरुमा आर्थिक वृद्धिदरको गति उच्च रह्यो। तर राजनीतिक खिंचातानीको क्रम रोकिन सकेन। हिजोको राजा र राजनीतिक दलहरुबीचको द्वन्द्व आज राजनीतिक मूलधारमा रहेका दलहरुबीचको द्वन्द्वमा परिणत भई विकासका प्रयासहरुमा अवरोध पुग्यो। गरिबी निवारण विकासको कार्यसूचीमा अग्रस्थानमा रहने गरेपनि यसतर्फ खासै ध्यान जान सकेन। यसपछि शुरु भएको दशक लामो सशस्त्र संघर्षपश्चात् त गरिबी सम्बन्धित विषयहरु भन्दा पनि शान्ति सुरक्षाका विषयहरुले नै प्रमुखता पाउन थाले।

दुई वर्षको योजना बिदा (Plan Holiday) आर्थिक वर्ष २०४९/५० देखि लागू हुनेगरी तर्जुमा गरिएको आठौं योजनाको उद्देश्यहरुमध्ये “गरिबी घटाउने” लाई एक राखिएपछि भने गरिबीले औपचारिक रुपमा राष्ट्रिय विकासको कार्यसूचीमा प्रवेश पायो। यसअघि छैठौ र सातौं योजनामा जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्देश्य राखिएको भएता पनि यी उद्देश्यहरु पूरा हुन नसकेका कारणले स्पष्ट रुपमा गरिबी घटाउने उद्देश्यका साथा आठौं योजना तर्जुमा गरिएको थियो। आठौं योजना अवधिमा गरिबी घटाएर ४२ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकोमा सो लक्ष्य पूरा भयो, तर गरिबी मापन गर्ने आधारमा भने केही परिवर्तन गरिएको थियो। गरिबीको सन्दर्भमा नवौं योजना (२०५४-५९) महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा आयो। दशक लामि सशस्त्र संघर्ष शुरु भएपछि तर्जुमा गरिएको यो योजनाले गरिबी निवारणलाई एकमात्र उद्देश्यको रुपमा परिभाषित गरी दीर्घकालीन लक्ष्यहरु सहित कार्यक्रम तर्जुमा गर्‍यो। हालसम्मका सबै योजनाहरुभन्दा पृथक रुपमा यसमा एउटा मात्र उद्देश्य राखी सो को लक्ष्य पूरा गर्ने २० वर्षे कार्यतालिका समेत प्रस्तुत गरी यो योजना तर्जुमा गरिएको थियो। यो योजना लागू हुनुभन्दा केही पूर्व आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा गरिएको पहिलो नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण (Nepal Living Standard Survey – NLSS I)ले गरिबी ४२ प्रतिशत रहेको देखाएपछि यो योजनाले गरिबी घटाई ३८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको दशौं योजनाले पनि नवौं योजनाकै पदचिन्ह पछ्याउँदै गरिबी घटाउनुलाई नै प्रमुख उद्देश्यका रुपम अघि बढायो। विश्वमा नै सन् २००० को दशकलाई गरिबी न्यूनीकरणको दशकको रुपमा प्रस्तुत गरिएको र गरिबी न्यूनीकरणलाई तेस्रो विश्वको विकासको प्रमुख चुनौतीको रुपमा लिइएको सन्दर्भमा नेपाल मात्र त्यसबाट अछुतो रहन सक्ने अवस्था थिएन। त्यतिखेरका प्रमुख दाताहरुको शर्त र सल्लाहबमोजिम विश्वका अन्य मुलुकहरुले झैं हामीले पनि दशौं योजनालाई गरिबी न्यूनीकरण रणनीति पत्र (Poverty Reduction Strategy Paper – PRSP) को रुपमा तर्जुमा गर्‍यौं। यो योजनावधिमा गरिबीलाई झारेर ३२ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको थियो। यही बीचमा आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा गरिएको दोस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (NLSS II) ले गरिबी घटेर ३१ प्रतिशतमा पुगेको देखायो। पहिलो र दोस्रो सर्वेक्षणको ८ वर्षको अवधिमा गरिबी ११ प्रतिशत बिन्दूले घट्नु भनेको चानचुने कुरा थिएन।

पहिलो र दोस्रो सर्वेक्षणको ८ वर्षको अवधिमा गरिबीमा उल्लेख्य कमी आउनुका प्रमुख कारणहरुमा विप्रेषण आय (Remittance Income) मा भएको वृद्धि, बढ्दो शहरीकरण, कृषि र गैर कृषि ज्यालादरमा भएको वृद्धि, मूल पेशाको रुपमा कृषिबाट गैर कृषितर्फको उन्मुखता र कूल जनसंख्यामा आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्याको अनुपातमा भएको वृद्धिलाई प्रमुख कारण मानिएको थियो। यसका साथै यो अवधिमा सामाजिक विकासका परिसूचकहरु पनि राम्रा देखिएका कारणले यो अवधि नेपालको गरिबी न्यूनीकरणका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण रुपमा रह्यो। तथापि यही अवधिमा चर्किएको सशस्त्र संघर्ष र हिंसाका घटनाहरुले गर्दा यी उपलब्धिहरु समेत ओझेलमा परेका जस्ता भए। तथापि गरिबी उल्लेख्य रुपमा घट्नु र सामाजिक परिसूचकहरु राम्रा हुँदाहुँदै पनि आय असमानता बढ्नुमा नीतिगत कारण भने अनुत्तरित नै रह्यो।

दशक लामो सशस्त्र संघर्ष र दोस्रो जन आन्दोलनको सफलतापछि भरखरै समाप्त भएको दशौं योजना र भविष्यमा बन्ने एघारौं योजनाका बीचको अन्तरिम अवधिका लागि तर्जुमा गरिएको तीन वर्षीय योजनामा समेत गरिबी न्यूनीकरणले यथेष्ट स्थान पाए पनि बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा यसतर्फ खासै पर्गति हुन सकेन। यो योजनाले गरिबीलाई ३१ प्रतिशतबाट झारेर २४ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको भएता पनि हालै सम्पन्न तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (NLSS III) ले गरिबी २५.२ प्रतिशतमा झरेको देखाएकोछ। अझ दोस्रो सर्वेक्षणमा लिइएको आधारलाई यथावत् राखिएको भए र यो प्रतिशत १३ प्रतिशतमा झर्ने देखिन्छ। तर माथि भनिएजस्तै गरिबीको परिभाषा र गरिबीको रेखा समय अनुसार परिवर्तन हुने भएकाले तत्कालको खाद्यान्नको समग्र मूल्य र आयको स्थिति, खाद्यान्न र गैर खाद्यान्नको उपभोगको प्रवृत्ति आदिले यसमा भूमिका खेल्दछ

नेपालमा आय असमानतामा समेत उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएकोछ। पहिलो नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणमा आय असमानता दर्शाउने गिनी सूचकांक (Gini Coefficient)  ०.३४ रहेकोमा दोस्रोमा ०.०७ ले वृद्धि भई ०.४१ पुग्यो। अझ केही दातृसंस्थाहरुका प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने त यो सूचकांक सन् २००७ मा ०.४७ सम्म पुगेको थियो। छोटो अवधिमा यो सूचकांकमा यसरी वृद्धि हुनु भनेको हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकका लागि डरलाग्दो अवस्था हो। कतिपय अवस्थामा गरिबी भन्दा आय असमानता बढी हानिकारक हुन्छ किनकि यसले पार्ने प्रभाव सीधै समाजका दुई पक्षको द्वन्द्वसंग सम्बन्धित हुन्छ। तर तेस्रो नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले यो सूचकांक घटेर ०.३३ पुगेको देखाएकोछ। यो सुखद पक्ष हो तापनि आय असमानताको स्थिति अझै पनि सकारात्मक भने छैन।

२.८ पूंजीबजार

कुनै पनि मुलुकभित्र आन्तरिक रुपमा कति पूंजी परिचालन हुनसक्छ सो को मापनका लागि पूंजीबजारको स्थितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। पूंजीबजारमा सूचीकृत हुने संस्था तथा कम्पनीहरुका लागि उपलब्ध हुने आन्तरिक पूंजीले सो मुलुकमा लगानीका लागि कस्तो वातावरण छ भन्ने देखाउँछ। यसले एकातिर आन्तरिक लगानीका लागि उपलब्ध हुन सक्ने पूंजीको आँकलन गर्दछ भने अर्कातिर मुलुकको आर्थिक अवस्थाप्रति आम नागरिकको विश्वासलाई समेत प्रतिविम्बित गर्दछ।

२.८.१ नेपालको स्थिति   

नेपालको पूंजीबजारले विगत दश वर्षमा निकै उतारचढाव व्यहोर्नुपर्‍यो। पूंजीबजारको प्रमुख सूचकको रुपमा रहने नेप्से सूचकांक कुनै समयमा ११७५ अंक सम्म पुग्यो भने अहिले ३२० भन्दा कममा सीमित रहन पुगेकोछ। विगत दश वर्षमा नेप्से सूचकांक औसत ४१० जति रहन गएको थियो।

नेपालको पूंजीबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बाहुल्यता रहेकोछ। शेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन। शेयर बजारका ज्ञाताहरुको कमी रहेको र केही सीमित वर्ग र व्यक्तिको मात्र यसमा उपस्थिति रहेकाले पनि शेयर बजार विस्तार हुन सकेको छैन। शेयर बजारप्रति आमचेतनाको समेत कमी रहेको छ। यसलाई काठमाडौं बाहिर विस्तार गर्न सकिएको छैन। शेयर बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको उपस्थिति न्यून रहेकोछ। अद्यापि यस बजारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रकै बाहुल्यता रहेका कारण यी क्षेत्रहरुको समस्याले नेप्सेमा समेत समस्या परेको देखिन्छ। शेयर कारोवारलाई पूर्ण स्वचालित बनाउन नसकिएका कारणले पनि शेयर कारोवारमा शीघ्रता आउन सकेको छैन। छोटो समयका लागि शेयर किनबेच गर्न चाहनेहरुलाई असहज स्थिति रहेको छ।

२.९ मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति आर्थिक परिसूचकमध्ये आमजनतालाई सर्वाधिक चासो भएको परिसूचक हो। यसले आमजनताको क्रयशक्तिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले पनि यसप्रति आमजनताले चासो राख्दछन्। मुद्रास्फीति मापनका लागि आम उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्यमा भएको परिवर्तनलाई आधार मानिन्छ। उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरुको सेवालाई एउटा डालोमा हाली तिनको बजारमूल्यका आधारमा मुद्रास्फीति मापन गर्ने गरिन्छ। यसो गर्दा कतिपय उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्यमा भारी अन्तर आउँदा पनि डालोभित्रैका अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा परिवर्तन नआउने वा उल्टो किसिमले परिवर्तन आउने कारणले मुद्रास्फीतिमा ठूलो परिवर्तन नआउने हुन्छ। यसले गर्दा दैनिक रुपमा आमजनताले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्यसंग दाँज्दा भने कतिपय अवस्थामा मुद्रास्फीतिको दरलाई अस्वाभाविक र अविश्वसनीय भन्ने प्रचलन पनि छ। तर मुद्रास्फीतिले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई हेर्ने भएकाले यो भनाइ त्यति सान्दर्भिक नहुन सक्छ। मुद्रास्फीति मापन गर्नका लागि उपभोक्ता मूल्यसूची र राष्ट्रिय थोक मूल्य सूचकांकलाई आधार बनाउने गरिन्छ।

मुद्रास्फीतिसंगसंगै आउने अर्को विषय भनेको तलब तथा ज्यालदारको स्थिति पनि हो। यसले उक्त मुद्रास्फीतिको आधारमा जनताको क्रयशक्तिलाई निर्धारण गर्दछ। तलब तथा ज्यालादरमा हुने वृद्धिले मुद्रास्फीतिलाई धान्न सक्ने सम्मको स्थितिमा आमजनताको वास्तविक आयमा कमी हुँदैन तर मुद्रास्फीतिको दर बढी भई तलब तथा ज्यालाको वृद्धिदर कम भएको अवस्थामा भने वास्तविक आयमा कमी आउँदछ। तसर्थ यो परिसूचक पनि जनजीवनसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएको र मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था देखाउने भएकाले यसको महत्व छ।

२.९.१ नेपालको स्थिति

नेपालमा मुद्रास्फीतिको दर विगत केही वर्षदेखि उच्च रहिआएकोछ। उपभोक्ता मूल्यसूची र राष्ट्रिय थोक मूल्यसूची दुवै विगतका वर्षहरुमा उच्च रहेकोछ। यसको वृद्धिदर पनि उच्च नै रहिआएकोछ। तालिका १२ मा विगत यी दुई सूचीको वार्षिक वृद्धिदरलाई देखाइएकोछ।

तालिका १२: विगत दश वर्षको मुद्रास्फीतिको स्थिति

आर्थिक वर्ष	२०५८/५९	२०५९/६०	२०६०/६१	२०६१/६२	२०६२/६३	२०६३/६४	२०६४/६५	२०६५/६६	२०६६/६७	२०६७/६८
उपभोक्ता मूल्यसूचीको वार्षिक वृद्धिदर	२.९	४.७	४.०	४.५	८.०	५.९	६.७	१२.६	९.५	९.६
राष्ट्रिय थोक मूल्यसूचीको वार्षिक वृद्धिदर	४.९	३.७	४.१	७.३	८.९	९.०	९.१	१२.८	१२.६	९.९

तालिका १२ का अनुसार आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि मुद्रास्फीतिको दर बढ्न थालेको देखिन्छ। यो वर्ष राष्ट्रिय थोक मूल्यसूचीको दर उच्च रहेको थियो। उपभोक्ता मूल्यसूचीको दर भने विगत वर्षहरुकै जस्तो रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि भने उपभोक्ता मूल्यसूची राष्ट्रिय थोक मूल्यसूची दुवैको वृद्धिदर उच्च रहन थालेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा भने मुद्रास्फीति हालसम्मकै उच्च रहन पुगेको थियो। यो वर्ष राजस्वको दर उच्च रहेको, विप्रेषणको वृद्धिदर पनि उच्च रहेको र मुद्रास्फीति समेत उच्च रहेको थियो। दोहोरो अंकको मुद्रास्फीति रहनु भनेको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि कठिन अवस्था हो। खासगरी यसले वास्तविक आयमा पार्ने असरले गर्दा जनताको आय बढे पनि वास्तविक आय नबढ्ने भएकाले मुद्रास्फीतिलाई एउटा सीमासम्म नियन्त्रणमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ। कम दरको मुद्रास्फीति भने उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक हुन्छ भनिन्छ किनकि यसले उत्पादकलाई उत्पादन प्रोत्साहित गर्दछ। तर नेपालमा केही वर्षदेखि रहेको मुद्रास्फीति भने उच्च नै रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनासम्मको स्थिति हेर्ने हो भने मुद्रास्फीतिमा केही कमी आएको देखिन्छ। चालू वर्षको मंसीर महिनामा यो दर ७.५ प्रतिशत रहेकोछ। 

राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादरमा भने यस अवधिमा केही वृद्धि भएको देखिन्छ। तालिका १३ मा विगत ६ वर्षको राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादरको वृद्धिदरलाई देखाइएकोछ।

तालिका १३: राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालदरको वृद्धिदर

आर्थिक वर्ष	२०६२/६३	२०६३/६४	२०६४/६५	२०६५/६६	२०६६/६७	२०६७/६८
राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादरको वार्षिक वृद्धिदर	३.९	९.७	९.७	१५.३	१७.२	३१.०

तालिका १३ मा देखाइए अनुसार तलब तथा ज्यालादरको वृद्धिदर राम्रै रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा झण्डै ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको यो वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा आइपुग्दा ३१ प्रतिशत सम्म रहेको छ। तालिका १२ र १३ का अनुसार आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा बाहेक अन्य वर्षहरुमा तलब तथा ज्यालादरको वृद्धिदर मुद्रास्फीतिको दरभन्दा बढी छ। यसले गर्दा तलब तथा ज्यालादर बढ्दा वास्तविक आयमा वृद्धि नै भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा भने यो स्थिति उल्टो रहेकोले गर्दा वास्तविक आय कम भएको देखिन्छ।  

२.१० वैदेशिक विनिमय संचिति

कुनै पनि मुलुकमा आवधिक रुपमा रहने वैदेशिक विनिमयको संचितिको स्थितिले समेत सो मुलुकको आर्थिक स्थितिको चित्रण गर्दछ। विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने वैदेशिक मुद्राको संचितिले सो मुलुकको सेवा र वस्तु आयात गर्नसक्ने क्षमतालाई पनि देखाउँछ। कुनै मुलुकमा वैदेशिक मुद्रा पराप्त हुने विभिन्न स्रोतहरु हुनसक्छन्। यस्ता स्रोतहरुमा मुख्यत: वैदेशिक सहायता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विप्रेषण, पर्यटन, वैदेशिक लगानीको ब्याज तथा कूटनीतिक नियोगको खर्च समेत हुन्छन्।

२.१०.१ नेपालको स्थिति

नेपालमा वैदैशिक मुद्राको संचितिलाई मुख्यरुपमा वस्तु र सेवा आयात गर्नसक्ने हाम्रो क्षमतासंग मात्र जोडेर हेर्ने गरिएकोछ। यो हिसाबमा हेर्दा वैदेशिक विनिमयको संचिति बढ्नु भनेको आयात गर्न नसक्नु र आर्थिक गतिशीलत पनि नहुनुलाई देखाउँछ। तर पनि यसले हाम्रो विश्व अर्थतन्त्रसंगको सम्बन्धलाई प्रतिविम्बित गर्दछ र हाम्रो अर्थतन्त्रको सबलतालाई समेत देखाउँछ। हालका वर्षहरुमा नेपालको वैदेशिक विनिमय संचितिको अवस्था राम्रो रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको शुरुमा रू. २ खर्ब ७२ अर्ब १० करोड बराबरको वैदेशिक विनिमय संचित रहेकोमा २०६८ मंसीर मसान्तमा रु. ३ खर्ब ६८ अर्ब ६३ करोड बराबर पुगेकोछ। यो संचितिको विद्यमान स्तरले १०.६ महिनाको वस्तु र ९.३ महिनाको वस्तु र सेवाको आयातलाई धान्न पर्याप्त रहने अवधिमा भारतीय मुद्राको संचिति समेत उल्लेख्य रुपमा बढेको छ।

२.११ वित्तीय क्षेत्र

वित्तीय क्षेत्रको अवस्थाले देशको समग्र आर्थिक स्थितिलाई बुझ्न सघाउँछ। वित्तीय क्षेत्रको विश्लेषणले देशमा लगानीका लागि कस्तो अवस्था छ, बजारमा रकमको अभाव छ छैन, जनताको वित्तीय पहुँचको अवस्था कस्तो छ जस्ता कुराको जानकारी दिन्छ। वित्तीय क्षेत्रको विशलेषण गर्दा मूलत: देशमा उपलब्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या र तिनको वितरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको पूँजी तथा लगानीको अवस्था र तरलताको अवस्थाका बारेमा जानकारी पाउन सकिन्छ।

२.११.१ नेपालको स्थिति

नेपालको वित्तीय अवस्थाले सधैम उतारचढावको स्थिति भोग्दै आएकोछ। मुख्यत: लगानीका लागि उपयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्नु र लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण नहुनुका कारणले यस्तो अवस्था आउँछ।

३.     उपसंहार

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक स्थितिको मापन गर्ने आर्थिक परिसूचकहरु धेरै नै हुनसक्छन्। माथि प्रस्तुत गरिएका परिसूचकहरु पूर्ण पनि होइनन्। यसमा केही मुख्य परिसूचकहरुको मात्र चर्चा गरिएकोछ। खासगरी मुद्रासंग सम्बन्धित सूचकहरु यसमा छैनन्। तथापि केही मुख्य परिसूचकहरुको आधारमा मुलुकको आर्थिक स्थितिको आंकलन गर्न भने सकिने हुन्छ।

सबै मुलुकहरुले एउटै खाले आर्थिक परिससूचकहरुका आधारमा मात्र आर्थिक स्थितिको विश्लेषण गर्दैनन्। यसमा सो मुलुकको अर्थतन्त्र के मा आधारित छ, सो कुराले बढी महत्व राखेको हुन्छ र सोही अनुसार आर्थिक विश्लेषण गरिन्छ। नेपालको कुरा गर्दा जनताको जीवनस्तरसंग प्रत्यक्ष जोडिएका, मुलुकको वृहत्तर आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पक्षहरु र उत्पादन अनि विश्व अर्थतन्त्रसंगको सम्बन्धलाई परिचित गराउने परिसूचकहरु बढी महत्वका हुन्छन्। माथिको विश्लेषणमा धेरै सूचकहरु छुटेका छन् र सबैको विश्लेषण गर्ने मनसाय यो लेखको होइन पनि। समग्रमा भन्दा माथि प्रस्तुत गरिएका केही परिसूचकहरुले हाम्रो आर्थिक स्थितिको बारेमा केही स्पष्ट जानकारी दिन सक्षम हुनेछन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ।