गरिबी निवारणका विविध पक्षहरू

गरिबी निवारणका विविध पक्षहरू

बैकुण्ठ अर्याल[1]

१.      गरिबी के हो?

गरिबी के हो र कसलाई गरिब भन्ने विषयमा सामान्यतया एउटै साझा धारणा हुँदैन। गरिबीको परिभाषा समय र स्थानसँग सापेक्षित रुपमा फरक हुन्छ। तर निरपेक्ष गरिबी (Absolute Poverty) को सन्दर्भमा भने मात्रा फरक भएपनि परिभाषामा तादात्म्यता पाउन सकिन्छ। विश्वव्यापी रुपमा प्रचलित परिभाषा अनुसार प्रतिदिन १.२५ अमेरिकी डलर आय नहुने मानिस निरपेक्ष गरिब (Absolute Poor) हो भने प्रतिदिन २.५ अमेरिकी डलर आय नहुने मानिस गरिब (Poor) हो। त्यसैगरी निरपेक्ष गरिबको ६० प्रतिशत वा सो भन्दा कम आय हुने व्यक्तिलाई अति गरिब (Ultra Poor) को रुपमा परिभाषित गरिन्छ। तर यो परिभाषा सबै मुलुक र स्थानका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ। प्रत्येक मुलुकको वस्तु र सेवाको मूल्य फरक फरक हुने भएकाले यो परिभाषा सबैतिर एकै रुपमा लागू हुन सक्दैन। त्यसैगरी नगद आयले मात्र कुनै व्यक्तिको गरिबीलाई मापन गर्न सकिदैंन। त्यसैले १.२५ अमेरिकी डलरको परिभाषालाई एउटा सूचकको रुपमा लिन सकिए तापनि यसको प्रयोग सबैतिर एकै प्रकारले हुन सक्दैन।

समय परिवर्तन हुँदै जाँदा गरिबीको परिभाषामा पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ। शुरुमा आय गरिबीलाई मात्र गरिबी भन्ने गरिएकोमा सन् २००० पश्चात् गरिबीलाई तीन आयाममा परिभाषित गर्ने गरिएकोछ। मूलत: सन् २००१ मा विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको विश्व विकास प्रतिवेदन (World Development Report) मा गरिबीको परिभाषालाई मानव (Man), साधन (Material) र पहुँच (Access) को रुपमा परिभाषित गरेपछि गरिबीको परिभाषालाई तीन छुट्टाछुट्टै रुपमा हेर्न थालिएको हो। विश्व बैंकको यो परिभाषा आउनुअघि नै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) ले मानवीय गरिबी पनि गरिबीकै परिभाषा भित्र राखिनुपर्ने खाँचो औंल्याएको थियो। सो अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले १९९० को दशकदेखि प्रत्येक वर्ष प्रकाशन गर्न थालेको मानव विकास प्रतिवेदन (Human Development Report) मा प्रत्येक राष्ट्रको मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) अनुरुप कुनै पनि मुलुकको विकासलाई मापन गर्न सकिने भनिएको थियो। मानव विकास प्रतिवेदनका दुई सूचक मानवीय विकाससँग र एक सूचक आयसँग सम्बन्धित रहनुले पनि मानव विकासको सम्बन्ध कुनै देशको आर्थिक विकसासँग हुन्छ र मानव विकासको अभावमा सो मुलुकको समग्र विकास भएको मान्न नसकिने देखिन्छ।

सन् २००० को दशकको अन्त्यतिर विकसित भएको बहुआयामिक गरिबी सूचकहरु (Multi Dimensional Poverty Index – MPIs) का आधारमा परिभाषित गर्ने हो भने गरिबीको परिभाषा अर्कै हुनजान्छ। यी सूचकहरु पनि सबै मुलुक र स्थानमा हुबहु लागू हुनसक्दैनन्। कतिपय सूचकहरु मुलुकपिच्छेको संस्कृति, इतिहास र मान्यतामा फरक फरक रुपले परिभाषित हुन्छन् भने कतिपय सूचकहरुलाई विषयगत रुपमा मात्र परख्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि कुनै देशमा बस्ने ओतलाई आधारभूत आवश्यकताको रुपमा राखिन्छ भने कुनै देशमा छत (Roof) जस्तो भएपनि भूइँ (Floor) को सफाइलाई महत्व दिइन्छ। हाल प्रचलनमा रहेको बहुआयामिक गरिबीको सूचकमा छानाभन्दा भूईलाई बढी महत्व दिइएकोछ।

माथिका केही प्रचलित परिभाषाहरुलाई हेर्दा गरिबीलाई मापन गर्ने आधारहरु फरक फरक हुनसक्छन् भन्ने देखिन्छ। गरिबी आफैंमा नै एक बहुआयामिक र गहन विषय भएकाले पनि यसको परिभाषामा एकरुपता नभएको हुनसकछ। तथापि गरिबीका सामान्य लक्षणहरुका बारेमा भने खासै दुविधा पाइँदैन। यस लेखमा गरिबीका विविध पक्षहरु र तिनको नेपाली सन्दर्भ अनि नेपालमा गरिबीको अवस्थाका बारेमा चर्चा गरिनेछ।

२.      नेपालको सन्दर्भ

नेपाल विश्वका गरिब मुलुकहरुमध्ये एक भएता पनि गरिबीको बारेमा वि.सं. २०३४ देखि मात्र स्पष्टसँग कुरा गर्न थालिएको हो। यो वर्ष गरिएको घरधुरी सर्बेक्षणका आधारमा नेपालमा ३३ प्रतिशत मानिसहरु गरिब छन् भनिएको थियो। आयको समानुपातिक वितरण नहुनु, राजनीतिक कार्यसूछिले विकासका कार्यसूचीहरुलाई पछाडि पार्नु, आमजनतालाई विकासको मूलप्रवाहमा समेट्न नसकिनु, राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहको सोच र दृष्टिकोण विकास मैत्री हुन नसक्नु, विकासका प्राथमिकताहरु निर्धारण हुन नसक्नु, मानव विकासमा अपेक्षित ध्यान दिन नसकिनु, राष्ट्रिय ढुकुटीमा केही वर्ग विशेषको हालीमुहाली हुनु, राजधानी केन्द्रित विकास हुनु, आम रुपमा स्थानीयताको उपयोग गर्नेभन्दा पनि केन्द्रबाट विकास लाद्ने प्रवृत्ति रहनु, विकासका क्रियाकलापम आम जनताको सहभागिता नखोजिनु जस्ता कारणले मुलुकका बहुसंख्यक जनता गरिबीको रापमा झन् झन् पिल्सिंदै जान बाध्य भए। यसको दरिलो उदाहरण २०३४ मा ३३ प्रतिशत रहेको गरिबी २०४९ मा आइपुग्दा ४९ प्रतिशत पुग्नुले प्रष्ट पार्छ।

वि.सं. २०४६ मा सम्पन्न सफल जन आन्दोलनले वर्षौंदेखिको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको स्थानमा बहुदलीय व्यवस्थालाई त्यसपछिको राजनीतिक प्रणालीको रुपमा स्थापित गरेपनि यो दीगो रहन सकेन। वि.सं. २०४८ मा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि गठित सरकारको पालामा विकासका पक्षमा केही कार्यक्रम द्रुतगतिमा सञ्चालन गरिए। यसको परिणामस्वरुप त्यसपछिका केही वर्षहरुमा आर्थिक वृद्धिदरको गति उच्च रह्यो। तर राजनीतिक खिंचातानीको क्रम रोकिन सकेन। हिजोको राजा र राजनीतिक दलहरुबीचको द्वन्द्व आज राजनीतिक मूलधारमा रहेका दलहरुबीचको द्वन्द्वमा परिणत भई विकासका प्रयासहरुमा अवरोध पुग्यो। गरिबी निवारण विकासको कार्यसूचीमा अग्रस्थानमा रहने गरेपनि यसतर्फ खासै ध्यान जान सकेन। यसपछि शुरु भएको दशक लामो सशस्त्र संघर्षपश्चात् त गरिबी सम्बन्धित विषयहरु भन्दा पनि शान्ति सुरक्षाका विषयहरुले नै प्रमुखता पाउन थाले।

दुई वर्षको योजना बिदा (Plan Holiday) आर्थिक वर्ष २०४९/५० देखि लागू हुनेगरी तर्जुमा गरिएको आठौं योजनाको उद्देश्यहरुमध्ये “गरिबी घटाउने” लाई एक राखिएपछि भने गरिबीले औपचारिक रुपमा राष्ट्रिय विकासको कार्यसूचीमा प्रवेश पायो। यसअघि छैठौ र सातौं योजनामा जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्देश्य राखिएको भएता पनि यी उद्देश्यहरु पूरा हुन नसकेका कारणले स्पष्ट रुपमा गरिबी घटाउने उद्देश्यका साथा आठौं योजना तर्जुमा गरिएको थियो। आठौं योजना अवधिमा गरिबी घटाएर ४२ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकोमा सो लक्ष्य पूरा भयो, तर गरिबी मापन गर्ने आधारमा भने केही परिवर्तन गरिएको थियो। गरिबीको सन्दर्भमा नवौं योजना (२०५४-५९) महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा आयो। दशक लामि सशस्त्र संघर्ष शुरु भएपछि तर्जुमा गरिएको यो योजनाले गरिबी निवारणलाई एकमात्र उद्देश्यको रुपमा परिभाषित गरी दीर्घकालीन लक्ष्यहरु सहित कार्यक्रम तर्जुमा गर्‍यो। हालसम्मका सबै योजनाहरुभन्दा पृथक रुपमा यसमा एउटा मात्र उद्देश्य राखी सो को लक्ष्य पूरा गर्ने २० वर्षे कार्यतालिका समेत प्रस्तुत गरी यो योजना तर्जुमा गरिएको थियो। यो योजना लागू हुनुभन्दा केही पूर्व आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा गरिएको पहिलो नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण (Nepal Living Standard Survey – NLSS I)ले गरिबी ४२ प्रतिशत रहेको देखाएपछि यो योजनाले गरिबी घटाई ३८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको दशौं योजनाले पनि नवौं योजनाकै पदचिन्ह पछ्याउँदै गरिबी घटाउनुलाई नै प्रमुख उद्देश्यका रुपम अघि बढायो। विश्वमा नै सन् २००० को दशकलाई गरिबी न्यूनीकरणको दशकको रुपमा प्रस्तुत गरिएको र गरिबी न्यूनीकरणलाई तेस्रो विश्वको विकासको प्रमुख चुनौतीको रुपमा लिइएको सन्दर्भमा नेपाल मात्र त्यसबाट अछुतो रहन सक्ने अवस्था थिएन। त्यतिखेरका प्रमुख दाताहरुको शर्त र सल्लाहबमोजिम विश्वका अन्य मुलुकहरुले झैं हामीले पनि दशौं योजनालाई गरिबी न्यूनीकरण रणनीति पत्र (Poverty Reduction Strategy Paper – PRSP) को रुपमा तर्जुमा गर्‍यौं। यो योजनावधिमा गरिबीलाई झारेर ३२ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको थियो। यही बीचमा आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा गरिएको दोस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (NLSS II) ले गरिबी घटेर ३१ प्रतिशतमा पुगेको देखायो। पहिलो र दोस्रो सर्वेक्षणको ८ वर्षको अवधिमा गरिबी ११ पर्तिशत बिन्दूले घट्नु भनेको चानचुने कुरा थिएन। तर यही अवधिमा नेपालीहरुको आय असमानतमा भने उल्लेख्य वृद्धि भई आय असमानता दर्शाउने गिनी सूचकांक (Gini Coefficient) भने ०.०७ ले वृद्धि भई ०.४१ पुग्यो।

पहिलो र दोस्रो सर्वेक्षणको ८ वर्षको अवधिमा गरिबीमा उल्लेख्य कमी आउनुका प्रमुख कारणहरुमा विप्रेषण आय (Remittance Income) मा भएको वृद्धि, बढ्दो शहरीकरण, कृषि र गैर कृषि ज्यालादरमा भएको वृद्धि, मूल पेशाको रुपमा कृषिबाट गैर कृषितर्फको उन्मुखता र कूल जनसंख्यामा आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्याको अनुपातमा भएको वृद्धिलाई प्रमुख कारण मानिएको थियो। यसका साथै यो अवधिमा सामाजिक विकासका परिसूचकहरु पनि राम्रा देखिएका कारणले यो अवधि नेपालको गरिबी न्यूनीकरणका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण रुपमा रह्यो। तथापि यही अवधिमा चर्किएको सशस्त्र संघर्ष र हिंसाका घटनाहरुले गर्दा यी उपलब्धिहरु समेत ओझेलमा परेका जस्ता भए। तथापि गरिबी उल्लेख्य रुपमा घट्नु र सामाजिक परिसूचकहरु राम्रा हुँदाहुँदै पनि आय असमानता बढ्नुमा नीतिगत कारण भने अनुत्तरित नै रह्यो।

दशक लामो सशस्त्र संघर्ष र दोस्रो जन आन्दोलनको सफलतापछि भरखरै समाप्त भएको दशौं योजना र भविष्यमा बन्ने एघारौं योजनाका बीचको अन्तरिम अवधिका लागि तर्जुमा गरिएको तीन वर्षीय योजनामा समेत गरिबी न्यूनीकरणले यथेष्ट स्थान पाए पनि बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा यसतर्फ खासै पर्गति हुन सकेन। यो योजनाले गरिबीलाई ३१ प्रतिशतबाट झारेर २४ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको भएता पनि हालै सम्पन्न तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (NLSS III) ले गरिबी २५.२ प्रतिशतमा झरेको देखाएकोछ। अझ दोस्रो सर्वेक्षणमा लिइएको आधारलाई यथावत् राखिएको भए र यो प्रतिशत १३ प्रतिशतमा झर्ने देखिन्छ। तर माथि भनिएजस्तै गरिबीको परिभाषा र गरिबीको रेखा समय अनुसार परिवर्तन हुने भएकाले तत्कालको खाद्यान्नको समग्र मूल्य र आयको स्थिति, खाद्यान्न र गैर खाद्यान्नको उपभोगको प्रवृत्ति आदिले यसमा भूमिका खेल्दछ।

त्रिवर्षीय योजना (२०६७/६८-२०६९/७०) ले गरिबीलाई २५.२ प्रतिशतबाट झारेर २१ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको भएता पनि तीन वर्षको अवधिमा २३.८ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखिएको छ। हालै प्रकाशित तेह्रौं योजना (२०७०/७१-२०७२/७३) ले गरिबीलाई हालको २३.८ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।

३.      गरिबीको रेखा

गरिबीको रेखा मापन गर्ने विभिन्न विधिहरु हुन्छन्। गरिबी भन्नासाथ आयसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हुने भएकाले आयका आधारमा गरिबी मापन गर्ने प्रचलन आम रुपमा हाल पनि कायमै छ। गरिबीको मापन गर्ने गरिबीको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन ठूलो स्तरको सर्वेक्षण नै चहिने भएकाले यसमा कुनै प्रक्षेपण र अनुमानका आधारमा गरिबी यति नै छ भनेर भन्न सकिदैंन। कतिपय अवस्थामा छद्म परिसूचकहरु (Proxy indicators) का आधारमा पनि गरिबी मापन गर्ने गरिन्छ, तर पनि यथार्थ चित्र पाउन भने सर्वेक्षणकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो आय सकेसम्म खुलाउन नचाहने भएकाले सर्वेक्षणका दौरान व्यक्ति विशेषको आयको यथार्थ तथ्यांक पाउन कठिन हुन्छ। यसले गरिबीको यथार्थ स्वरुप पत्ता लगाउन दिदैंन। तसर्थ उपभोग खर्चलाई आयको छद्म मापक (Proxy) मानेर गरिबीको रेखा निर्धारण गर्ने गरिन्छ। सामान्यतया मानिसले आफ्नो आयलाई कम देखाउने र खर्चलाई बढाइचढाइ देखाउने भएकाले यो विधि पनि त्यति सहज भने छैन। तथापि कुनै व्यक्तिले अधिकांश उपभोग गर्ने वस्तुलाई आधार मानी सो को बजार मूल्यलाई आधार मानी गरिबीको राष्ट्रिय, स्थानीय र क्षेत्रीय रेखा निर्धारण गरिन्छ। यसरी गरिबीको रेखा निर्धारण गर्दा खाद्यान्न र गैर खाद्यान्न वस्तु र सेवाको उपभोगको अंश समेत निर्धारण हुन्छ जसले स्थान विशेषको गरिबीको छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्न मदत गर्दछ। उदाहरणको लागि अमेरिकामा निजी गाडी नहुने व्यक्ति गरिब हुन्छ भने काठमाडौंमा घरमा टेलिभिजन नहुने मानिस गरिब हुनसक्छ। देशभित्रैको उदाहरण हेर्ने हो भने काठमाडौंमा मोबाइल टेलिफोन नहुनु गरिबी हुनसक्छ भने हुम्लामा दुई छाक राम्ररी खान नपाउनु गरिबी हुनसक्छ।

उपभोगका आधारमा गरिबी मापन गर्दा खाद्यान्नको उपभोगलाई प्रमुख सूचक मानिन्छ। कुनै पनि मुलुकका व्यक्तिहरुका लागि प्रतिदिन चाहिने क्यालोरी निर्धारण भइसकेपछि सर्वप्रथम सो क्यालोरी प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने खाद्यवस्तुहरु पहिचान गरिन्छ। ती खाद्यवस्तुहरुको डालो (Basket) तयार गरी सो मा भएका खाद्यवस्तुहरुको तत्कालको बजारमूल्यले गुणन गरी आउने गुणनफलमा मुख्य गैर खाद्यवस्तुको समेत सोही अनुसारको गुणनफललाई जोडिन्छ र सो योगफललाई नै गरिबीको रेखा मानिन्छ। यस प्रयोजनका लागि गैर खाद्यान्न भन्नाले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवाहरु, यातायात र सञ्चार, लत्ताकपडा, औषधिमूलो, मनोरञ्जन लगायतलाई बुझिन्छ। यसरी निर्धारण गरिएको गरिबीको रेखाभन्दा माथिको आय हुने व्यक्ति गरिब हुँदैन भने यो भन्दा कम आय हुने व्यक्ति गरिब हुन्छ। यो आयको ६० प्रतिशत वा सो भन्दा कम आय हुने व्यक्तिलाई अति गरिब मानिन्छ।  

यो रेखाको आधारमा नै नेपालमा हाल २३.८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् भन्ने गरिएको हो। नवौं योजनाको दस्तावेजमा गरिब र अति गरिब भनेर छुट्टाछुट्टै रेखा तोकी सो अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या समेत उल्लेख गरिएकोमा त्यसपछिका योजनाहरूका दस्तावेजमा भने यस्तो वर्गीकरण गरिएको छैन। सन् १९९५/९६ देखि हालसम्म गरिएका तीन वटा नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणमा समेत गरिबीको रेखाका लागि यही विधि अपनाइएको थियो। यद्यपि खाद्य र गैर खाद्य वस्तुको भार भने प्रत्येक पटक फरक फरक रहेको थियो।

गरिबीको रेखा निर्धारण गर्ने यो विधिमा राखिने खाद्यवस्तुहरूको डालो र गैर खाद्यवस्तुको आवश्यकताको सूचीका बारेमा बेलाबेलामा प्रश्नहरू भने उठ्ने गरेका हुन्छन्। मानिसका आवश्यकताहरुमा समयक्रममा देखिने फरकपनाले यसमा फरक पर्न सक्ने र हिजोका दिनमा नभएका प्रविधि, वस्तु र सेवाको उपलब्धताका कारणले आवश्यकताको सूचीमा सबै वस्तु समेटिन नसकिने एवं खाद्यवस्तुतर्फ पनि न्यूनतम क्यालोरी प्राप्त हुने वस्तुको सूची फेरिदै जानुले पनि यस विधिमा राखिने वस्तु र सेवाको सूचीका बारेमा प्रशन गर्ने गरिन्छ। नेपालकै सन्दर्भमा दोस्रो नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणकै सूची राखिएको भए तेस्रो नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणमा गरिबी १३ प्रतिशतमा झर्न सक्ने सम्भावना औंल्याइएको थियो। तथापि यो विधिमा आम मानिसको न्यूनतम आवश्यकता र त्यसबाट बाँच्ने सामान्य आधारलाई प्रयोग गरिने हुँदा गरिबीको रेखा निर्धारण गर्न भने सहज हुन्छ। 

बहु आयामिक गरिबी सूचकांक (Multi Dimensional Poverty Index)

गरिबीको रेखा मापन गर्ने आय र उपभोग विधि बाहेक हाल बहु आयामिक गरिबी सूचकांक विधि पनि प्रचलनमा रहेको छ। विशेषगरी अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले प्रतिपादन गरेको यो विधिले गरिबीका तीन महत्वपूर्ण आयामहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनका विशेषताहरूलाई सूचकको रुपमा परिभाषित गर्दै तिनका आधारमा गरिबी पहिचान गर्दछ। जस अनुसार, यस विधिमा

(१)       शिक्षासंग सम्बन्धित

(क)   बाल भर्नादर र

(ख)  कुल विद्यालय शिक्षा वर्ष

(२)       स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित

(क)                        पोषण र

(ख)                       बाल मृत्युदर तथा

(३)       गुणस्तरीय जीवनसंग सम्बन्धित

(क)                        खाना पकाउने इन्धन,

(ख)                       पानी,  

(ग) सरसफाइ,

(घ) बिजुलीको उपलब्धता,

(ङ)घरको भूइँ र

(च)भौतिक सम्पति

लाई सूचकको रुपमा लिई तिनको सूचकांकका आधारमा गरिबी मापन गर्ने गरिन्छ। यो विधि वैज्ञानिक भए पनि यो सबै मुलुकमा हुबहु लागु नहुन सक्छ, किनकि यससंग सम्बन्धित सबै तथ्यांक उपलब्ध हुने स्पष्ट संयन्त्र पाउन कठिन हुन्छ। कतिपय अवस्थामा कुनै मुलुकले आफ्ना नागरिकका लागि के कुरालाई बढी महत्व दिएको हुन्छ भन्ने कुराले पनि यस अन्तरगतका सूचकहरू फरक ढंगले प्रयोग हुन्छन्। नेपालकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा विद्यालय शिक्षा वर्षलाई भन्दा शिक्षाको तहलाई महत्व दिइन्छ भने घरको भूइँ भन्दा घरको छानालाई महत्व दिइन्छ।

बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले तयार पारेको यस विधि अनुरुप नेपालमा पहिलोपटक सन् २००६ मा गरिबीको मापन गरियो। यस विधि अनुसार सो बखत नेपालको गरिबी ६४ प्रतिशत रहेको देखियो। सोही समयको हाराहारीमा आएको तीन वर्षीय अन्तरिम योजनाले गरिबी ३०.८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्नु र तेस्रो नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले २५.२ प्रतिशत रहेको देखाउनुले दुई विधिका बारेमा प्रशस्तै टीकाटिप्पणी भए र कतिपय आलोचकहरूले नेपालको गरिबी मापन गर्ने विधि नै ठीक छैन, नेपलाको गरिबी अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले भने जस्तै भयावह छ भन्ने कुरालाई जोडतोडले उठाए। तथापि माथि उल्लेख गरिएका कारणहरूले यी दुवै विधिहरू आ-आफ्नै मान्यतामा आधारित रहेकाले तुलनायोग्य भने छैनन्। दुई विधिले लिने आधारहरू नै फरक भएकाले यिनको तुलना पनि हुनसक्दैन।

यो विधि अनुसार पनि नेपालको गरिबी पाँच वर्षको अवधिमा नेपालको गरिबीमा उल्लेख्य कमी आएको छ। यो विधि अनुसार दुई अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन आय आर्जन नहुने नेपालीको जनसंख्या सन् २००६ को ६४ प्रतिशतबाट झरेर सन् २०११ मा ४४ प्रतिशतमा पुगेको थियो। यस अवधिमा प्रतिवर्ष ४.१ प्रतिशत बिन्दुले गरिबी घटाई सबैभन्दा बढी दरले गरिबी घटाउने मुलुक नेपाल भएको थियो। यसै अवधिमा रुवाण्डा र बंगलादेशले भने क्रमश: ३.४ प्रतिशत र ३.२ प्रतिशतले मात्र गरिबी घटाउन सकेका थिए।

४.      गरिबी निवारणका हाम्रा प्रयासहरू

गरिबी निवारणका सन्दर्भमा विश्वमा आएका विभिन्न Approach हरुलाई नेपालमा पनि अपनाइने गरिएको छ। यी Approach हरुलाई मुख्यत: नेपालका तत् तत् अवधिका आवधिक योजनाहरूमा समेटिने गरिएको पाइन्छ। गरिबी निवारणका लागि अपनाइएका केही प्रमुख Approach हरु यसप्रकार छन्।

Trickle Down Approach

सन् १९६० को दशकमा विकासका लागि माथि खर्च गरियो भने त्यो चुहिँदै तलसम्म पुग्छ भन्ने मान्यता रहेको थियो । यसै अनुसार विकासका लागि खर्च गरिएपछि क्रमश: त्यो तल्लो तहसम्म पुग्छ र त्यसले गरिबी घटाउन सक्छ भन्ने मान्यता लिइएको थियो। नेपालमा पनि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो योजनामा गरिबी घटाउनका लागि खर्च गर्नुपर्ने मान्यतालाई अघि सारिएको थियो।

Basic Needs Approach

सन् १९७० को अन्त्य र सन् १९८० को शुरुतिर यो Approach प्रचलनमा आयो। यस Approach मा गरिबी घटाउनका लागि जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता थियो। नेपालमा छैठौं र सातौं योजनामा यो अवधारणा लागु गरियो। जस अनुसार आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने देखि लिएर नेपाललाई १५ वर्षमा अर्थात् सन् २००० सम्ममा एशियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने लक्ष्य समेत राखियो। 

Structural Adjustment Approach

सरकारी क्षेत्रको प्रयासले मात्र गरिबी निवारणको लक्षय द्रुतगतिमा प्राप्त हुनसक्दैन भन्ने मान्यताका साथ सन् १९८० को शुरुतिर यो Approach आयो, जस अन्तर्गत देशको विकास र गरिबी निवारणमा निजी क्षेत्रको पनि भूमिका हुनुपर्ने अवधारणा अगाडि आयो। नेपालमा पनि सन् १९८४/८५ मा संरचनागत समायोजन कार्यक्रम लागु गरियो र निजी क्षेत्रलाई विकास प्रयासमा सँगै हिंडाउने प्रयास गरियो। सरकारी संस्थानहरूको निजीकरण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरियो र आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी घटाउन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका लगि अगाडि ल्याउने प्रयास शुरु गरियो।

Human Development Approach

सन् १९९० को दशकमा मानव विकासको अवधारणा अगाडि आएपछि गरिबीको आयाममा पनि परिवर्तन आयो। मानव विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने अवधारणा अनुरुप संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) ले प्रत्येक वर्ष मानव विकास प्रतिवेदन निकाल्न थालेको र प्रतिव्यक्ति आय, साक्षरता र औसत आयुका आधारमा गुणस्तरीय जीवनको मापन गर्ने मानव विकास सूचकांक गणना गरी विश्वका सबै मुलुकहरूको वरियताक्रम प्रकाशित गर्न थालेपछि गरिबी निवारणका लागि मानव विकास हुनैपर्ने अवधारणा अगाडि आयो। नेपालमा पनि नवौं योजनामा यसलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरियो।  

Sustainable Development Approach

सन् १९८७ मा Bruntland Commission ले Our Common Future भन्ने प्रतिवेदन दिएपछि दीगो विकासको अवधारणा व्याप्त भयो। विशेषत: स्रोतको उपयोगमा ध्यान दिने यो Approach मा भावी पुस्ताका लागि स्रोतको यथेष्ट जोहो गरिदिनुपर्छ स्रोतको उपयोग गर्दा भावी पुस्ताको अधिकार हनन हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता लिइएको थियो। नेपालमा पहिलो जन आन्दोलनपश्चात् तर्जुमा गरिएको आठौं योजनाका उद्देश्यहरूमध्ये एउटा उद्देश्य दीगो विकास गर्ने भन्ने रहेको थियो, जुन यही Approach लाई अंगीकार गरी राखिएको थियो।

Poverty Alleviation Approach

सन् २००० को दशकमा विश्वबाटै गरिबी हटाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुरुप यो Approach अगाडि आयो। विश्वका सबै गरिब मुलुकहरूले यो अवधारणा अन्तर्गत आ-आफ्ना कार्यक्रमहरू तयार गर्ने क्रम चल्यो। विशेषत: विश्व बैंकले सन् २००१ मा प्रकाशित गरेको विश्व विकास प्रतिवेदन (World Development Report) मा Attacking Poverty लाई सो प्रतिवेदनको प्रमुख विषय बनाएपछि यो अवधारणा अगाडि आएको थियो। विश्व बैंकको सहयोगमा धेरै मुलुकहरूले आ-आफ्नो मुलुकका लागि गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिपत्र (Poverty Reduction Strategy Paper) तयार पारेका थिए जसमा गरिबीलाई तीन आयाम (आय, मानवीय र पहुँच) मा विभाजन गरिएको थियो र सोही अनुसार गरिबी मापन गरी गरिबी न्यूनीकरणका लक्ष्यहरू तोकिएको थियो। नेपालमा पनि सन् २००२ मा लागु गरिएको दशौं योजनालाई गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिपत्रकै रुपमा तयार गरिएको थियो। यस अनुरुप गरिबीलाई आय गरिबी, मानवीय गरिबी र सामाजिक वञ्चितिकरण गरी तीन आयाममा हेर्ने प्रयास गरिएको थियो। दशौं योजना पछिका तीनवटै त्रिवर्षीय योजनामा पनि गरिबीका यी तीन आयामलाई विश्लेषण गरिएको छ।

गरिबी निवारणका लागि नेपालमा थुप्रै प्रयासहरू गरिएका छन्। एउटा मात्र प्रयासले गरिबी घट्न नसक्ने यथार्थलाई महसूस गर्दै संस्थागत व्यवस्था, कार्यगत व्यवस्था र लक्षित कार्यक्रमहरू मार्फत् गरिबी घटाउने प्रयासहरु विगतमा भएका छन् तीमध्ये केही महत्वपूर्ण प्रयासहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

(क)  संस्थागत व्यवस्था

सन् १९६० देखिका Approach हरुले कुनै न कुनै रुपमा गरिबी घटाउने लक्ष्य राखे पनि गरिबी र गरिबलाई नै लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा गरिबी घटाउने कार्य कठिन हुने अनुभवले गरिबीलाई नै लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ र यसका लागि संस्थागत व्यवस्था समेत आवश्यक पर्छ भन्ने मान्यतालाई अगाडि बढायो। यसै अनुरुप दशौं योजना अवधिमा गरिबी निवारण कोषको स्थापना गरियो। अति गरिब जिल्लाहरुबाट शुरु गरिएको यो कोषको कार्यक्रम हाल ५५ जिल्लामा लागु भएको छ। यसैगरी गरिबीको नक्शांकन गरी गरिबी मापन गर्ने र गरिबी घटाउने प्रयास गरियो भने सञ्चालित कार्यक्रमहरुबाट गरिबीमा परेको प्रभावको अनुगमन गर्ने गरिबी अनुगमन प्रणालीको समेत विकास गरियो।

गरिबी निवारणमा सरकारी संलग्नता आवश्यक हुने भएकाले र यसका लागि उच्चस्तरबाटै तदारुकता देखाउनुपर्छ भन्ने सोचले गरिबी निवारणका लागि छुट्टै मन्त्रालय समेत गठन गरिएको छ।   

(ख) कार्यगत व्यवस्था

यस अन्तरगत कामका लागि खाद्यान्न, खाद्यान्न अनुदान, आधारभूत स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका थिए। यीमध्ये कतिपय कार्यक्रमहरू हाल पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। कार्यगत व्यवस्था अन्तरगत नै सामाजिक परिचालनको रुपमा महिला विकास कार्यक्रम, गैर सरकारी संस्था परिचालन र सानुदायिक वन जस्ता कार्यक्रमहरू पनि गरिबी निवारणतर्फ नै परिलक्षित गरिए। यस्तै गरिबी निवारणका लागि विशेष कार्यक्रमको रुपमा गरिबसँग विश्वेश्वर, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण स्वावलम्बन कोषमार्फत् समेत कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए। गरिबी निवारणका लागि वित्तीय सहयोग र पहुँचको महत्वपूर्ण भूमिका हुने तथ्यलाई दृष्टिगत् गर्दै लघु कर्जा कार्यक्रम, साना किसान विकास कार्यक्रम, प्राथमिक क्षेत्र कर्जा जस्ता कार्यक्रमहरू पनि यसैतिर लक्षित गरी सञ्चालन गरिए। 

गरिबी निवारणमा मानवीय विकासको अवधारणा अनुरुप शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरियो भने आय आर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी जीवनयापनका लागि सहयोग गर्ने प्रयास भयो। यसैगरी रोजगारी सिर्जना गर्न नीतिगत (बाह्रौं योजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगार केन्द्रित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने थियो) तथा संरचनागत व्यवस्था (उदाहरणका लागि उद्योग व्यवसायमा रोजगारी सिर्जना गर्नेलाई विभिन्न किसिमका सहुलियतहरूको व्यवस्था) हरू समेत भए। वैदेशिक रोजगारीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगार विभागको स्थापना गरी संस्थागत सहजीकरण गर्ने काम समेत भयो।

(ग)    लक्षित कार्यक्रम

माथि उल्लेख गरिएका प्रयासहरुले मात्र गरिबी निवारण हुन नसक्ने र सञ्चालित कार्यक्रमहरू गरिबसंग पुग्नै नसक्ने अवस्था समेत देखिएकाले गरिबलाई नै लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कर्णाली क्षेत्र विकास, दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पश्चिम तराई गरिबी निवारण, पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए।

दशौं योजनमा पहिलोपटक योजनाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि पहिचान गरिएका चारवटा रणनीतिहरूमध्ये लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एक रहेको थियो। दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात् तर्जुमा गरिएको तीन वर्षीय अन्तरिम योजनामा लक्षित कार्यक्रमलाई अझ बढी जोड दिंदै समावेशी विकासको अवधारणा अगाडि ल्याइयो जस अन्तरगत सीमान्तीकृत वर्ग, व्यक्ति र क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिए। यी कार्यक्रमहरूलाई त्यसपछि तर्जुमा गरिएका अन्य दुई योजनाहरुले पनि निरन्तरता दिएका छन्।

लक्षित कार्यक्रमकै अर्को पाटोको रुपमा सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए। यस अन्तरगत राज्यले आम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ विभिन्न किसिमको भत्ताको व्यवस्था गरियो भने हाल स्वास्थ्य बीमाको नीति अगाडि सारिएको छ।

५.      किन घटेन हाम्रो गरिबी?

नेपाल गरिबी द्रुतगतिले घटाउने मुलुकहरूमध्ये एक हो। आठौं योजनाको शुरु (वि. सं.२०४९) मा ४९ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा बाह्रौं योजनाको अन्त (वि. सं. २०७०) मा २४ प्रतिशतमा पुग्नु निश्चय पनि सकारात्मक पक्ष हो। यसैगरी बहु आयामिक गरिबी सूचकांकका आधारमा समेत सन् २००६ देखि २०११ को पाँच वर्षको अवधिमा झण्डै २० प्रतिशत बिन्दुले गरिबी घट्नु भनेको सानो सफलता होइन। तथापि गरिबी निवारणका लागि गरिएका असंख्य प्रयासहरुका बावजूद कुल जनसंख्याको झण्डै एक चौथाइ जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहनु स्वाभाविक होइन। यसका केही कारणहरू रहेका छन्, जुन यसप्रकार औंल्याउन सकिन्छ।

सम्बोधनमा कमी: गरिबी बहु आयामिक विषय भए पनि यसलाई एकांगी ढंगले मात्र सम्बोधन गर्न खोजियो। गरिबीसंग जोडिएका विविध विषयहरूलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्दै गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा धेरैजसो कार्यक्रमहरू छुट्टाछुट्टै रुपमा र एक अर्कासंग भिन्न रुपमा सञ्चालन गरियो। गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिपत्रको रुपमा तयार गिएको दशौं योजनामा समेत गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूलाई कार्यक्रमगत रुपमा जोडेर सञ्चालन गर्न सकिएन।

समस्याको जड पहिचान नहुनु: गरिबीलाई समस्या मानियो तर समस्याका कारणहरू पहिचान नगरिकन समस्या समाधान गर्ने प्रयासहरू भए। यसले गर्दा कतिपय कार्यक्रमहरु वितरणमुखी हुन पुगे, जसले तत्कालीन समस्या त हल गरे, तर दीर्घकालमा गरिबी घटाउने दिशामा भने पर्याप्त सहयोग गरेनन्। यसैगरी गरिबीको कारणका रुपमा रहेका आर्थिक (Economic), सामाजिक (Social), मानवीय (Human) र भौगोलिक (Spatial) तत्वहरुलाई उचित ध्यान दिन सकिएन। कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि कुनै न कुनै रुपमा गरिबकहाँ पुगिहाल्छ भन्ने मान्यतामा कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन पुग्दा पनि गरिबीको समस्याको जड पहिल्याउन  कठिन भयो। यसका साथै गरिबभित्रैका विभेद अनि सो विभेदको कारण र असरका बारेमा समेत यथोचित ध्यान नपुगेका कारण पनि गरिबी निवारणमा लक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन। यसका साथे गरिबीको जडको रुपमा रहेको Software part जस्तै behavior, culture, habit, attitude परिवर्तन गर्नेतिर ध्यान दिन नसकिएका कारण पनि समस्या देखियो।

गरिबी न्यूनीकरणको कार्यक्रममा कमी: गरिबी न्यूनीकरणकै लागि भनेर कार्यक्रमहरु खासै बन्न सकेनन्। अन्य कार्यक्रमहरुको सञ्चालनबाट नै गरिबी निवारण गर्न खोजियो। हुनत आर्थिक, सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेपछि तिनको प्रभाव गरिबी न्यूनीकरणमा देखिनु पर्ने थियो, तर हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्था, भू राजनीतिक अवस्थिति र अति गरिबको बाहुल्यता रहेको मुलुकमा गरिबी न्यूनीकरणकै लागि भनेर कार्यक्रम सञ्चालनले मात्र यस दिशामा सकारात्मक उपलब्धि हासिल हुनसक्छ। गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रमहरू र पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण आयोजनाका कार्यक्रमहरू यसको उदाहरण हुन्। कतिपय अवस्थामा गरिबी न्यूनीकरणको कार्यक्रम लेखियो तर तिनलाई Unfunded छोडियो जसले गर्दा गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा नै आउन सकेनन्, तिनबाट आउने प्रतिफल त परकै कुरा भयो।

गरिबीको सघनता: गरिबीको रेखाले रहनु गरिबीको मापन गर्ने भएता पनि गरिबी भित्रै ठूलो खाडल हुन्छ। गरिबीको रेखाको ठिक्क तल रहेका व्यक्तिहरूलाई गरिबीको रेखामाथि ल्याउन जति सहज हुन्छ, रेखाभन्दा निकै तल रहेका व्यक्तिहरूलाई माथि तान्ने काम निकै कठिन हुन्छ। वि. सं. २०४९ देखि वि. सं. २०६७ सम्मको १८ वर्षमा गरिबीमा झण्डै २४ प्रतिशत बिन्दुले कमी आए पनि त्यसपछिको तीन वर्षमा भने १.४ प्रतिशत बिन्दुको मात्रै कमी हुनुले पनि गरिबी निवारणको अबको बाटो झ् कठिन छ भन्ने देखाउँछ। गरिबी निवारणको प्रयासमा गरिबीको रेखाभन्दा निकै तल रहेका जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेका कारण पनि गरिबी निवारणको बाटो सहज रहेन।

आय असमानता: गरिबी संगसंगै आउने अर्को विषय भनो आय असमानता हो। स्रोतमाथिको पहुँच एवं आर्थिक सामाजिक विकासको असमानताले आय असमानत निम्त्याउँछ। नेपालको सन्दर्भमा तीनवटा नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले तीन पटक आय असमानता मापन गरेका छन्। जस अनुसार पहिलोको भन्दा दोस्रोमा आय असमानतामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ भने तेस्रोमा भने केही कमी आएको छ। आय असमानताको स्थिति कायमै रहँदा गरिबी निवारणको कार्य पनि कठिन नै रहन्छ।

कमजोर आर्थिक वृद्धि: मुलुकभित्र उल्लेख्य मात्रामा आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन सकेमा गरिबी घटाउन मदत पुग्दछ। आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारले रोजगारी सिर्जनादेखि उत्पादन वृद्धि हुने र त्यसले आम नागरिकलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्दछ। नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहेकाले पनि गरिबी निवारण कठिन कार्य भएको छ। सामान्यतया आर्थिक वृद्धि भएपछि गरिबी घट्छ। तर, हालका वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरले पाँच प्रतिशतको अंक छुन सकेको छैन। झन् पछिल्लो तीन वर्षमा त औसत आर्थिक वृद्धि ३.९६ प्रतिशत मात्र रह्यो। यसले गर्दा गरिबी पनि १.४ प्रतिशत बिन्दुले मात्र घट्न सक्यो।

गरिबी राष्ट्रिय कार्यसूची नबन्नु: योजनाका दस्तावेजहरूमा गरिबीको प्रशस्त कुरा भए पनि र आठौंदेखि हालसम्मका योजनाहरूका उद्देशयहरू गरिबी निवारण वा न्यूनीकरण नै भए पनि यसप्रतिको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भने कम नै देखिएको छ। राजनीतिक दलहरूका कार्यसूचीमा गरिबीले यथेष्ट स्थान पाएका छैनन्। गरिबी समस्या हो र यसलाई निवारण नगरिकन मुलुकले फड्को मान्न सक्दैन भन्ने हुँदाहुँदै पनि गरिबीलाई देखाउने तर गरिबी निवारणमा सबै राजनीतिक दल र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सामुहिक प्रयास नहुनका कारणले पनि गरिबी निवारण कठिन हुन गएको छ।

वित्तीय क्षमताको अप्रभावकारी उपयोग: हालका वर्षहरूमा सार्वजनिक खर्चको परिमाणमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ, तर यो खर्चको बढी भार भने चालु खर्चमा परेको छ। पुँजी निर्माण हुने र विकासको प्रतिफल सबैतिर पुग्ने गरी खर्च हुन सकेको छैन। पुँजी निर्माणका लागि चाहिने स्रोतहरू जुटाउन मुश्किल परेको छ। एकातिर स्रोत पर्याप्त छैन भने अर्कातिर स्रोतको विनियजनमा पनि अक्षमता देखिएको छ। स्थानीय स्रोत र साधनको समेत उचित परिचालन हुन सकेको छैन। यसले गर्दा खर्च बढेको तर स्रोत छरिएको अवस्था देखिएको छ। यसले गर्दा पनि खर्च लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्य कठिन भएको छ।

कमजोर वित्तीय आधार: सरकारी खर्चको लागि अपनाइने समष्टिगत आर्थिक ढाँचा (Macro Economic Framework) ले मुलुकमा लगानीको आधार तय गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा समष्टिगत आर्थिक ढाँचामा वित्तीय आधार यति धेरै Crowded भएको छ कि नयाँ कुनै काम गर्नुपर्‍यो भने उपयुक्त स्थान नै हुँदैन। भएकै वित्तीय क्षमतालाई पनि Incremental approach मा प्रयोग गरिने गरेको छ। तर गरिबमुखी नीति तय गरी त्यसमा विनियोजन गर्ने कार्य हुन सकेको छैन। यसले गर्दा सालबसाली किसिमका र चल्दै आएका बाहेक अन्य पुँजी निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन हुन कठिन भई गरिबी निवारणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ।

सरकारी खर्चमा समन्वयात्मक अवधारणाको कमी: सरकारी खर्चहरु छरिएका देखिन्छन्। धेरै क्षेत्रमा समन्वयात्मक ढंगले काम हुन सकेको छैन। पूर्वाधार निर्माण होस् वा सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम हुन्, समन्वयको सर्वथा अभाव नै छ। एउटै काम धेरैतिरबाट हुँदा लागत बढ्ने र दोहोरोपना आउने मात्र नभई खर्चको मात्रा पनि बढ्दै जाने हुन्छ। खर्च बढ्ने तर त्यसको प्रतिफल भने नपाइने अवस्थाले गर्दा पनि खर्चको प्रभावकारिता नदेखिएको अवस्था छ। सरकारी खर्च मात्र समन्वयात्मक ढंगले हुन सकेमा पनि गरिबी निवारणको लक्षय त्यति धेरै कठिन नहुन सक्छ।

६.      गरिबी निवारण सम्भव छ?

सामान्यतया गरिबी निवारण नै हुन कठिन हुन्छ।  तत्कालका आवश्यकताका आधारमा गरिबीको परिभाषा परिवर्तन हुँदै जाने भएकाले तत्कालीन अवस्थामा गरिबीलाई फरक फरक रुपमा व्याख्या गरिने हुँदा गरिबी निवारण नै हुँदैन। यसैगरी उपभोग शैलीमा आउने परिवर्तनले गरिबीको परिभाषा र जीवनशैलीलाई गतिशील बनाउने कारणले गरिबी निवारण नै हुने भन्ने विषय हुन गाह्रो हुन्छ। यसकारण आजकाल गरिबी निवारण नभनीकन आजकाल गरिबीको अन्त भन्न थालिएको छ।

गरिबी निवारण नै नभए पनि गरिबी न्यूनीकरण भने हुन सक्दछ र हुनु पनि पर्दछ। गरिबी घटाउँदै लान सकिन्छ भन्ने उदाहरण त नेपालमा पनि देखिइसकेको छ। आर्थिक वृद्धि कमजोर हुँदा पनि र मुलुक द्वन्द्वको चपेटामा पर्दा पनि उल्लेख्य मात्रामा गरिबी घट्नु भनेको चानचुने काम होइन। त्यसैले गरिबी निवारण नै नभए पनि गरिबीको अन्त भने नेपालमा सम्भव छ भन्ने देखिन्छ। यसलाई दुईवटै पाटो (के भयो भने गरिबीको अन्त सम्भव छैन र के भयो भने सम्भव छ) मा हेर्न सकिन्छ।

गरिबीको अन्त सम्भव छैन, यदि

(१)    परम्परागत रणनीति (Conventional Strategy) कायम रहेमा

गरिबीका लागि उपयुक्त नीति निर्धारण नगरी परम्परागत नीतिमा नै आधारित भएर गरिबीको अन्त हुन सक्दैन। माथि उल्लेख गरिएका विकासका Approach हरूलाई अपनाउँदा गरिबी उच्चदरले घट्न नसकेको हाम्रो अनुभव छ। तसर्थ गरिबमुखी नीति ल्याई गरिबीलाई नै लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन नगरेमा गरिबीको अन्त कठिन हुन्छ।

(२)    वित्तीय आधार स्थापित गर्न नसक्ने समष्टिगत आर्थिक ढाँचामा पुनरावलोकन नभएमा

हालकै Macro Economic Framework ले Fiscal space स्थापित गर्न नसक्ने देखिन्छ। यसले गर्दा गरिबीका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ। यी नीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन बिना गरिबीको अन्त गर्ने कार्य पनि कठिन हुन्छ। अत: वर्तमान ढाँचालाई परिवर्तन गरी उपयुक्त वित्तीय आधार निर्माण नगरी गरिबीको अन्त गर्नु दुरुह हुन्छ। अझ गत तीन वर्षमा १.४ प्रतिशत बिन्दुले मात्र घट्न सकेको हाम्रो गरिबी अबका वर्षहरूमा न्यूनीकरण गर्न अझ कठिन हुने देखिन्छ।

(३)    जनताले राज्यबाट सेवा पाउने अधिकार स्थापित नभएमा र राज्यले सो अनुरुप व्यवहार नगरेमा

कुनै पनि सरकारको मुख्य काम भनेकै आफ्ना नागरिकलाई सरल, सहज र सुलभ सेवा प्रवाह गर्नु हो। यस अर्थमा राज्यबाट सेवा पाउने कुनै पनि नागरिकको अधिकार हो। नेपालमा सेवा प्राप्तिलाई अधिकारको रुपमा लिने गरिएको छैन र राज्यले पनि आफ्नो दायित्व सम्झी तदनुरुप व्यवहार गर्न सकेको छैन। यो स्थिति कायम रहँदा गरिबी घटाउने दिशामा नागरिक र राज्य दुवै उदासीन बन्न सक्दछन् र गरिबीको अन्त नहुन सक्छ।

(४)    नागरिकले अधिकारको मात्र खोजी गर्ने तर दायित्व पूरा नगर्ने गरेमा

सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व भएझैं नागरिकको पनि राज्यप्रतिको दायित्व हुन्छ। हुनत नागरिकको दायित्व र कर्तव्य राज्यले दिने सेवा सुविधाले पनि निर्देशित गर्दछ, तर पनि नागरिकले एकोहोरो अधिकारको कुरा मात्र गर्ने तर कर्तव्य पालना नगर्ने हो भने पनि गरिबीको अन्त गर्ने कार्य कठिन हुन्छ। 

(५)    मुलुकको अर्थतन्त्रमा सीमित वर्गको नियन्त्रण कायमै रहेमा

मुलुकको अर्थतन्त्रमा सीमित वर्गको नियन्त्रण कायम रहँदा असमानताको खाडल बढ्दै जान्छ। गरिब र धनीबीचको भिन्नता बढ्दै जाने र सीमित वर्गले अर्थतन्त्रमा नियन्त्रण गरेपछि गरिबमुखी नीति कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ। यसले गरिबीको अन्त हुन दिंदैन।

(६)    समुदायलाई स्रोत व्यवस्थापन र उपयोगमा संलग्न र सहभागी गराउन नसकिएमा

जसको गरिबी घटाउने हो उसैलाई यस मुद्दामा समावेश गराउन सकिएन भने पनि गरिबी घट्न सक्दैन। वर्तमान अवस्थामा राज्यको मात्र एक्लो प्रयासले गरिबी घटाउन सकिंदैन, यसका लागि समुदायलाई नै सरिक गराउनुपर्दछ। समुदायको सहभागिता र अग्रसरता नभई गरिबीको अन्त हुन सक्दैन। स्रोतको व्यवस्थापन र उपयोगमा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गराउन नसकिएमा नागरिकले आफ्नो अधिकारको मात्र कुरा गर्ने र कर्तव्य पालना नगर्ने गर्न सक्छ। यो स्थिति कायम रहेमा पनि गरिबीको अन्त हुन सक्दैन।

(७)    गरिबी न्यूनीकरणलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन नसकिएमा

माथि पनि भनियो गरिबीको अन्त नहुनुमा यो विषय राष्ट्रिय मुद्दा नबन्नु पनि एक कारण हो। गरिबी न्यूनीकरणको मुद्दालाई यथास्थितिमा राख्ने तर राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पनि गरिबी गटाउने कार्य उच्च दरमा हुन सक्दैन। सबै राजनीतिक दल र सरकार एवं अन्य सरोकारवालाहरूले सामुहिक प्रयास नगर्ने हो भने गरिबीको अन्त हुन सक्दैन।

(८)    राज्यको उपस्थिति प्रभावकारी नभएमा र राज्य र जनताबीच विश्वासको वातावरण नरहेमा

मुलुक द्वन्द्वको अवस्थामा रहँदा राज्यको उपस्थिति प्रभावकारी नभएकै हो। राज्यको उपस्थिति सामान्यतया दुई कारणले आवश्यक हुन्छ। पहिलो, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र दोस्र अन्य पक्षले गरेका कार्यहरूको नियमन एवं सहजीकरण गर्न। यी दुवै पक्ष कमजोर रहेमा गरिबीको अन्त हुँदैन। यसैगरी गरिबीको अन्तका लागि अर्को आवश्यक तत्व भनेको राज्य र नागरिकबीच विश्वासको वातावरण हो। यो वातावरण भएन भन पनि गरिबी घट्न सक्दैन। राज्यले दिने सेवाप्रति आम जनता विश्वस्त हुन सके भने पनि गरिबीको अन्तका लागि सहयोग पुग्दछ।

नेपालले विगतमा गरेका प्रयासहरुले गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेख्य सफलता हासिल भएको कुरामा सन्देह छैन। गरिबीको राष्ट्रिय रेखाका आधारमा मात्र होइन, बहु आयामिक गरिबी सूचकांकका आधारमा पनि गरिबी घटेको तथ्यांकहरू हाम्रा सामु छँदैछन्। तसर्थ गरिबीको अन्त नहुने भन्ने होइन। यसका लागि सोही अनुरुपको प्रतिबद्धता र नीति तथा कार्यकर्मको कार्यान्वयनको आवश्यकता पर्दछ। अत: गरिबीको अन्तका लागि देहायका केही उपायहरू अवलम्बन गरिनु जरुरी हुन्छ।

(१)         गरिबीका कारक तत्वहरु पहिचान गरी गरिबीको कारणको खोजी

माथि नै भनियो कि हामीले गरिबीलाई समस्या मान्यौं तर सो समस्या आउनुका कारणहरू भने खोज्न सकेनौं। त्यसैले सर्वप्रथम गरिबी के कारणले भयो र को गरिब हो भनेर पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ। गरिबी एक बहुआयामिक विषय भएकाले यसको बहुआयामिक पक्षको उचित सम्बोधन गर्ने गरी गरिबमुखी नीति ल्याउन सकिएमा गरिबी न्यूनीकरण को दरलाई बढाउन सकिन्छ र गरिबीको अन्त गर्न सकिन्छ।

(२)         आय आर्जनका कार्यक्रम तथा उद्यमशीलता विकासमा लगानी वृद्धि

राज्यले आफ्नो स्रोतलाई धेरैतिर छर्नुभन्दा आय आर्जन हुने कार्यक्रमहरुमा परिलक्षित गर्न सकेमा त्यसले आमरुपमा फाइदा पुग्न गई आय आर्जनका माध्यमबाट गरिबी घटाउन सकिन्छ। आय आर्जनका कार्यहरूलाई पनि गरिबको बाहुल्यता भएका क्षेत्रहरुमा सञ्चालन गर्ने र तिनको उद्यमशीलता बढाउने तर्फ लक्षित गर्नुपर्दछ। उद्यमशीलता बिना आय आर्जन नहुने र आय आर्जन बिना गरिबी घट्न नसक्ने भएकाले उद्यमशीलता विकास गर्ने, उत्पादनको बजार व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्न सकिएमा गरिबीलाई तीब्र दरमा घटाउन सकिन्छ।

(३)         मानव विकासमा लगानी गर्ने

गरिबीको अन्तका लागि मानव विकास अति महत्वपूर्ण हुन्छ। गरिबीको एक आयाम नै मानवीय गरिबी भएकाले मानव विकास नभइकन गरिबीको अन्त हुन सक्दैन। यसका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्दछ। हुनत हालका वर्षहरूमा नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको लगानीमा निकै नै वृद्धि भएको छ। तर सो लगानीको उचित प्रतिफल भने प्राप्त हुन सकेको छैन। भएको लगानी पनि क्षेत्र र स्थान विशेषमा केन्द्रित भएकाले पनि आम रुपमा मानव विकास हुन सकेको छैन। बरु कतिपय अवस्थामा यसले असमानता बढाएको छ। मानव विकासमा गरिने लगानीले छिट्टै प्रतिफल नदिने भएता पनि पछि गएर मानव क्षमताको विकासले समग्र गरिबी घटाउन सक्दछ। तसर्थ विगतका अनुभवहरूबाट पाठ सिकेर सम्पूर्ण जनताले प्राप्त गर्ने गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन सकियो भने गरिबीको अन्त हुन लामो समय लाग्दैन।

(४)         सामाजिक, भौगोलिक विषमता कम गर्ने

गरिबीको तेस्रो आयाम भनेको पहुँचको कमी हो। यसलाई नेपालमा सामाजिक वञ्चितिकरणको रुपमा पनि परिभाषित गर्ने गरिएको छ। आम जनताको राज्यका स्रोत र सेवामा पहुँच बढाउन सकियो भने त्यसले गरिबी घटाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यसका लागि सबैभन्दा पहिलो शर्त नै सामाजिक र भौगोलिक विषमता कमी गर्नु हो। सामजिक विभेद र भौगोलिक असन्तुलन कायम रहुन्जेल पहुँचमा समानता आउन सक्दैन। अत: सामाजिक र भौगोलिक र सामाजिक विभेद अन्त गर्ने कार्यक्रमहरूमा जोड दिइनुपर्दछ। सामाजिक विभेद अन्त गर्न वर्तमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई प्रभावकारी ढंगले पालना गर्नु गराउनु पर्दछ।

भौगोलिक विषमता कम गर्नका लागि थुप्रै उपायहरू हुन सक्दछन्। नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्था भएको मुलुकका लागि भने यो कार्य अलिक बढि कठिन हुन्छ। तथापि केही पहलहरू भने गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि पुनर्वास नीति एक उपाय हुन सक्दछ। नेपालको भौगोलिक स्थिति यस्तो छ कि बस्तीहरू ज्यादै छरिएर रहेका छन् र सबैतिर समान रुपले विकासका पूर्वाधार पुर्‍याउन महँगो मात्र होइन, अत्यन्त कठिनाई पनि पर्दछ। तसर्थ छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई एकत्रित गरी विकासका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरु पुर्‍याउने गरी पुनर्वास नीति ल्याउन सकिन्छ।

(५)         भौतिक पूर्वाधारमा लगानी

भौतिक पूर्वाधारमा गरिने लगानीले पहुँच वृद्धि गर्ने मात्र होइन विकास खर्चलाई समेत सस्तो बनाइदिन्छ। यसका साथै यसले रोजगारी सिर्जना गरी आय आर्जनमा समेत मदत गर्दछ। भौतिक पूर्वाधारमा गरिने लगानीले उत्पादित सामाग्रीको बजारीकरणमा समेत सहयोग गर्दछ। यसैले प्राथमिकताको आधारमा भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सकियो भने समयक्रममा गरिबीको अन्त गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्दछ।

(६)         राज्यको पुन:संरचना

विगत केही वर्षदेखि नेपालमा राज्य पुन:संरचनाको कुरा धेरै नै उठ्ने गरेको छ। तर यसलाई साँघुरो रुपमा मात्र बुझ्ने गरिएको पाइन्छ। धेरैजसोले त संघीयता मात्र राज्य पुन:संरचना हो भनेर पनि बुझ्ने गरेका छन्। तर, राज्य पुन:संरचनाको क्षेत्र व्यापक छ र ती सबैलाई सम्बोधन नगरी गरिने राज्य पुन:संरचना र संघीयताले उचित प्रतिफल दिन सक्दैनन्। राज्य पुन:संरचना हुनाका लागि आर्थिक (स्रोतमाथिको पहुँच), सामाजिक (विभेदको अन्त), राजनीतिक (प्रतिनिधित्वको भावना), प्रशासनिक (सवा प्रवाहको प्रभावकारिता) र भौगोलिक (व्यवस्थापनमा सहजता) पुन:संरचना हुनु जरुरी हुन्छ। यसले गरिबी घटाउन सहयोग गर्दछ र समयक्रममा गरिबीको अन्त गर्नमा यो उपाय सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ।

(७)         समष्टिगत आर्थिक ढाँचामा पुनरावलोकन

अन्य कार्यक्रमको माध्यमबाट खर्च गरेर गरिबी निवारण हुन नसकेको विगतको अनुभव रहेको सन्दर्भमा गरिबी न्यूनीकरणकै लागि भनेर खर्च विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि हालको समष्टिगत आर्थिक ढाँचामा पुनरावलोकनको खाँचो छ। यसले मात्र गरिबीकै लागि भनेर वित्तीय आधार निर्माण गर्न सक्दछ।

(८)         क्षेत्रगत कार्यक्रमहरुलाई गरिबी न्यूनीकरणसँग आबद्धता

हाल सञ्चालित क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलास गरिबी न्यूनीकरणसंग आबद्ध गर्न सकियो भने सो बाट प्राप्त हुने प्रतिफलले गरिबीको अन्त गर्नमा सघाउ पुग्दछ। गरिबी न्यूनीकरणलाई मूल लक्ष्य बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकियो भने र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा समन्वय कायम गर्न सकियो भने पनि गरिबीको अन्त हुन समय लाग्दैन। यसका लागि कार्यान्वयनको तरिकामा परिमार्जन र कार्यक्रमहरूको Harmonization हुनु जरुरी हुन्छ।

(९)         केही राम्रा कार्यक्रमको निरन्तरता र तिनको सिकाइ हस्तान्तरण

विगतदेखि नै हामीले केही राम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौं, जसले गरिबी न्यूनीकरणमा प्रशस्त सहयोग गरेका छन। उदाहरणका लागि सामुदायिक वन, गरिबी निवारण कोषका आय आर्जनसंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू, लघु उद्यम विकास कार्यक्रमहरु छन्। यिनको सिकाइलाई सकारात्मक हिसाबले हस्तान्तरण गर्दै गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूसंग समन्वय गराउन सकियो भने गरिबीको अन्तका लागि सहायक हुन सक्दछन्।

(१०)   प्रभावकारी अनुगमन व्यवस्था

कुनै पनि कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन त्यसको अनुगमनमा पनि भर पर्दछ। विगतमा विकास गरिएका अनुगमन प्रणालीहरूलाई प्रभावकारी रुपमा अवलम्बन गर्दै गरिबीको अनुगमन गर्न सकियो भने यस्ता कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने र तिनबाट यथोचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ।

(११)   सूचना प्रविधिमा लगानी र सो को उपयोग

वर्तमान युग सूचना प्रविधिको युग हो। सूचना प्रविधिमा गरिने लगानीले गरिबीको अवस्था बुझ्ने मात्र होइन, गरिबी निवारणका लागि सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनलाई समेत सहज बनाइदिन्छ। यसका साथै सूचना प्रविधिको उपयोगले राज्यले प्रदान गर्ने र प्रदान गर्नुपर्ने सेवाहरूको पहिचान गर्न सहयोग गरी तिनको अनुगमन गर्नमा समेत सहयोग गर्दछ। तसर्थ सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाई त्यसको उपयोग गरिबीको अन्त गर्ने दिशामा लक्षित गर्न सकिन्छ।

७.      उपसंहार

गरिबी बहुआयामिक विषय भएकाले यसको सम्बोधन पनि सोही किसिमले गर्नुपर्दछ। एक आयाममा मात्र ध्यान पुर्‍याउँदा गरिबी निवारणको समग्र पक्षलाई समेट्न सकिंदैन। मुख्य कुरा गरिबी घटाउने कुरामा राष्ट्रियस्तरमा नै कार्यसूची बन्नुपर्दछ र सो अनुसार कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ। एक्काइसौं शताब्दी शुरु भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि झण्डै एक चौथाइ जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहनु निश्चय पनि सुखद कुरा होइन। अत: हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई गरिबमुखी बनाई स्रोतको सोही अनुरुप व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्दै सकेसम्म छिटो गरिबीको अन्त गराउने तर्फ सबैले ध्यान पुर्‍याउनुपर्दछ।

---

[1] सह सचिव, अर्थ मन्त्रालय