सफलताको कसीमा
नेपालका आवधिक योजनाहरु
बैकुण्ठ अर्याल[1]
१. विषय प्रवेश
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको करीब साँढे पाँच दशक
भइसकेको छ। यस अवधिमा दुई पटक गरी जम्मा तीन वर्ष योजनाको क्रम टुटे पनि बाँकी ५१
वर्षका विकास कार्यक्रमहरु तत् तत् समयका आवधिक योजनाबाटै निर्देशित छन्।
योजनावद्ध विकासको यो लामो यात्रामा विश्वमा चलेका विकासका मोडेलहरूलाई हामीले
समेत कुनै न कुनै रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छौं। योजना तर्जुमाका बखत विकासका लागि
चलेका विश्वव्यापी लहरहरुलाई हामीले समाते पनि कार्यान्वयन गर्दा भने हामी विश्वका
अन्य मुलुकसँगै जान सकेनौं भन्न हामीले हिच्किचाउनु पर्दैन। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि
नै विश्वमा योजनावद्ध विकासले व्यापकता पाएको हो र विश्वका धेरै मुलुकहरुले यस पछि
नै अत्यधिक विकास गरेका हुन्। हामीले पनि दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति पश्चात्
राणाशासनको अन्त्य गरेपछि विकासका लागि सोच्न थालेका हौं। यद्यपि राजनीतिक
खिचातानी र शक्तिको दौडले यो सोचाइले कार्यान्वयनमा भने आशातीत सफलता प्राप्त
गरेन। राजनीतिक अन्यौलकै बीचमा वि.सं. २०१३ मा पहिलो योजना लागू गरियो। यो योजनाको
कार्यान्वयनको पाँच वर्षे अवधिमा पटक पटक सरकार परिवर्तन भए, संसदका लागि निर्वाचन
भयो, निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी निर्दलीय राजनीतिक व्यवस्था अपनाइयो। यी सबै
कार्यहरु छोटो अवधिमा यति छिटो छिटो भए कि योजनाको कार्यान्वयनमा कसैको पूर्ण
ध्यान जानै सकेन। त्यसपछिको ३० वर्षको अवधिमा कूल छ वटा आवधिक योजनाहरु तर्जुमा भई
कार्यान्वयन गरिएपनि विपक्षी राजनीतिक दलहरुलाई विश्वासमा लिन सकिएन, विकासका
मोडेलहरुमा पटक पटक परिवर्तन भइरहे र विकासको कार्यमा आमजनतालाई सहभागी गराउन
सकिएन। विकेन्द्रीकरणको अवधारणा ल्याइए पनि व्यवहारमा त्यसलाई उतार्न कञ्जुस्याँई
गरियो। फलत: विकास केही शहरी क्षेत्रकै वरिपरि मात्र सीमित हुन पुग्यो भने विकासको
फल चाख्न पाउनेहरु पनि केही सीमित वर्ग मात्रै हुन पुगे।
वि.सं. २०४६ को आन्दोलनपछि विकासको मोडेलमा पूर्ण परिवर्तन
भयो। यसअघि विकासको मुख्य पात्र सरकार मात्रै हुने गरेको परिप्रेक्ष्यमा त्यतिखेर
विश्वमा चलेको उदारवादको लहरसँगै नेपालमा पनि उदारवादी अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाट
विकास गर्ने सोच अगाडि आयो। यसपछि तर्जुमा भएका आठौं, नवौं र दशौं योजनाहरुमा
मूलत: सरकारको भूमिकालाई सहजकारी र उत्प्रेरकमा सीमित गरियो। निजी र गैरसरकारी
क्षेत्रलाई समेत विकासको प्रमुख साझेदारको रुपमा प्रस्तुत गर्न थालियो। यति
हुँदाहुँदै पनि आठौं योजनाका तीनैवटा उद्देश्यहरु (गरिबी घटाउने, क्षेत्रीय
असन्तुलन कम गर्ने र दीगो आर्थिक वृद्धि गर्ने) र नवौं र दशौं योजनाका गरिबी
घटाउने उद्देश्यहरुमा भने सरकारकै भूमिका बढी अपेक्षित थिए। आठौं योजना अवधिमा
मुलुकभर पूर्वाधारको विकासमा प्रगति भए पनि विकासको प्रतिफल मूलत: पुरानै व्यक्ति,
समुह र क्षेत्रकै वरिपरि नै घुमिरह्यो। नवौं र दशौं योजनाको मूल उद्देश्य गरिबी
घटाउने राखिए, यसमा केही सफलता पनि प्राप्त भयो। तर दशक लामो जनयुद्ध, राजनीतिक
अस्थिरता, शक्ति सन्तुलनमा देखापरेको ढलपलले गर्दा यी योजनाहरुको कार्यान्वयन पक्ष
भने आशातीत रुपमा दह्रो हुन सकेन।
दोस्रो जन आन्दोलनपछि मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो।
यद्यपि गणतन्त्रले औपचारिकता भने निर्वाचन पश्चात् बनेको संविधानसभाको पहिलो
बैठकबाट मात्र पायो। यो भन्दा अगाडि नै संक्रमणकालीन विकास व्यवस्थापनका लागि तीन
वर्षीय अन्तरिम योजना तर्जुमा गरिसकिएको थियो। सो योजना तर्जुमा गर्दा
संविधानसभाको निर्वाचन भई संविधानसभाले संविधान निर्माण गरी निर्वाचन भई नयाँ
सरकार बन्न तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरी सोही अनुरुप तीन वर्षका लागि योजना तर्जुमा
गरियो। तर न त निर्वाचन समयमा हुन सक्यो न त समयमा संविधान नै बन्यो। राजनीतिक
अन्यौल कायमै रहँदा राजनीतिक दलहरूको ध्यान राजनीतिक विषयवस्तुकै वरिपरि रहन
पुग्यो र वृहत्तर आर्थिक विकासका लागि आमसहमति बन्न सकेन। यस्तो अवस्थामा तीन
वर्षीय अन्तरिम योजनाको सफल कार्यान्वयनको आशा गर्न सकिने थिएन। समग्रमा बितेको
आधा शताब्दीको यो अवधिमा तर्जुमा भई कार्यान्वयन सम्पन्न भएका एघार वटा योजना कति
सफल वा असफल भए, खुट्ट्याउन त्यति सहज छैन।
यस लेखमा नेपालमा हालसम्म तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएका
योजनाहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकनमा देखिएका समस्याहरु
पहिचान गरी तिनमा गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरु पत्ता लगाउने कोशिश गरिनेछ। यो
लेखलाई सात भागमा बाँडिएको छ। पहिलो भागमा विषय प्रवेश गरी दोस्रो भागमा भरखरै
सम्पन्न भएको तीन वर्षीय अन्तरिम योजनाको सामान्य समीक्षा र तेस्रो भागमा चालू तीन
वर्षीय योजनाको सामान्य विवेचना गरिएकोछ। चौथो भागमा हालसम्मका योजना तर्जुमा,
कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकनमा देखिएका केही समस्याहरुको व्याख्या गरिएकोछ
भने पाँचौ भागमा विगतमा अपनाइएका केही प्रयासहरुलाई केलाइएकोछ। छैठौं भागमा आवधिक
योजनाहरुलाई वस्तुपरक बनाउन तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकनमा
गर्नुपर्ने सुधारहरु पहिचान गरी सातौं तथा अन्तिम भागमा उपसंहार प्रस्तुत गरिएकोछ।
२. तीन वर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४∕६५-२०६६∕६७)
एक दशक लामो द्वन्द्वको औपचारिक समाप्तिपछि मूलधारमा रहेका
राजनीतिक दलहरुको सहमतिको दस्तावेजको रूपमा तर्जुमा गरिएको तीन वर्षीय अन्तरिम
योजना भरखरै समाप्त भएको छ। द्वन्द्वपछिको पुन:निर्माणलाई विशेष जोड दिइएको यो
योजनाका केही विशिष्ट विशेषताहरु थिए। यो योजनामा दीर्घकालीन सोचको स्पष्ट उल्लेख
(समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल) गरिएको थियो भने मानव अधिकार, समावेशीकरण,
सामाजिक न्यायलाई समेत योजनाको विषयवस्तुको रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसैगरी
योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारी, गैरसरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिकाको
उल्लेख गरिएको थियो। द्वन्द्वपछिको विशिष्ट परिस्थितिमा तर्जुमा गरिएको यो योजनामा
राज्यप्रति जनताको गुमेको विश्वास आर्जन गर्ने र पूर्वाधारमा सरकारी क्षेत्रको
लगानी बढाई जनतालाई विकासप्रति आश्वस्त बनाउने प्रयास गरिएको थियो।
यो योजनाको कार्यान्वयन समय अत्यन्त जटिल रह्यो। योजनाको
तर्जुमा हुँदाका बखत अन्तरिम सरकार कायम थियो भने योजनाको पहिलो वर्ष पूरा नहुँदै
संविधान सभाको निर्वाचन भई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निर्वाचनपछिको नयाँ सरकारमा
सर्यो। यो योजनाको पहिलो वर्षमा संविधान सभाको निर्वाचनको सम्पूर्णजसो तयारी पूरा
भइसकेपछि अचानक निर्वाचन स्थगित हुनु र चार महिनापछि मात्र निर्वाचन हुन सकेका
कारणले चालू खर्चमा अनपेक्षित ढङ्गले वृद्धि भयो – जसलाई विकास खर्चमा कटौती गरी
पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता पर्न गयो। पहिलो वर्ष लगभग सम्पूर्ण रुपमा राजनीतिक
तरलता, दैनिकजसो हुने बन्द हडतालजस्ता अवरोध र निर्वाचन आचारसंहिताका कारणले विकास
निर्माणका कार्यहरुले गति लिन सकेनन्। संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात् समेत
राजनीतिक तरलता कायमै रही नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक अर्को वर्षको बजेट प्रस्तुत
नगरी आर्थिक वर्षको समाप्ति भयो। यसबाट आर्थिक विकास र योजना कार्यान्वयनमा
राज्यको प्राथमिकता कस्तो छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
योजनाको दोस्रो वर्षको शुरुमा निर्वाचनपछिको नयाँ सरकारले
बजेट मार्फत् योजनामा उल्लेख नै नभएका कतिपय नयाँ कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्यो
जसको तयारी र आँकलन योजनामा थिएन। तीन वर्षीय अन्तरिम योजनामा विनियोजन गरिएको
रकमलाई यी नयाँ कार्यक्रमहरुतर्फ लक्षित गर्नुपरेपछि योजनाले निर्दिष्ट गरेका
कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन गाह्रो पर्नु स्वाभाविक नै थियो। यद्यपि ती
कार्यक्रमहरु एकदमै भिन्न भने थिएनन्। योजनाको तेस्रो र अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा
देशको राजनीतिक माहोल यति खराब भयो कि एक शक्तिले सरकारको वैधतामाथि नै प्रश्न
उठाई गरेको निरन्तरको अवरोधले योजना कार्यान्वयनमा खासै प्रगति हुन सकेन। यस्तै
विवाद, जटिलता र असमञ्जसको स्थितिमा अन्तरिम योजनाको तीन वर्षे अवधि समाप्त भयो।
यो बाहेक उत्पादनको
क्षेत्रमा खासै लगानी हुन नसक्नु, श्रम व्यवस्थापन समस्याग्रस्त रहनु, वैदेशिक
रोजगारीमा जानेको संख्यामा निरन्तर वृद्धि भई कतिपय क्षेत्रमा श्रमशक्तिको अभाव
रहनु, ऊर्जा संकट र लगानी सुरक्षाको अभावले लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित हुनु जस्ता
कारणले विकास कार्यक्रमहरु त्यति धेरै अगाडि बढ्न सकेन। यसका साथै बढ्दो सरकारी
खर्च वहन गर्न आन्तरिक ऋणको मात्रा बढाउनु पर्यो जसले निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध
पूँजी सीमित भई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कम हुन गयो। यही बीचमा विश्वमा
देखापरेको आर्थिक मन्दीका कारण वैदशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुको संख्यामा केही
कटौती हुन गई नेपाली श्रम बजारमा चाप परेको मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीबाट
फर्केका व्यक्तिहरु पुन: ग्रामीण क्षेत्रमा गई काम गर्न इच्छुक नहुने कारणले शहरी
क्षेत्रमा चाप बढ्न गएतापनि तर सो अनुरुप शहरी रोजगारी विस्तार हुन नसकेका कारणले
बेरोजगारको संख्यामा वृद्धि हुन पुग्यो। यसले शहरी गरिबी समेत बढाउन समेत भूमिका
खेल्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगले यो योजनाको मध्यावधि समीक्षा गर्दा निम्न
कमजोरीहरु रहेको औंल्याएको छ।
·
योजनाका दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य, रणनीति, नीति कार्यनीति जति व्यापक र
महत्वपूर्ण भएपनि लक्ष्यहरुको निर्धारण एवं कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अपेक्ष गरे
अनुरुप हुन नसकेका
·
योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा सम्बद्ध निकायहरुका बीच प्रभावकारी समन्वय हुन
नसकेको
·
वार्षिक कार्यक्रमहरुको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा बाह्य हस्तक्षेप कायमै
रहेको
·
साधन स्रोतहरुको विनियोजन प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुमा केन्द्रित गर्न
नसकिएको
·
कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको योजना कार्यान्वयन क्षमता सुदृढ हुन नसकेको
कार्यान्वयनमा जटिलता आएपनि तीन वर्षीय योजना अवधिमा केही
आशालाग्दा प्रगति भने भएका छन्। तीन वर्षको अवधिमा गरिबीको संख्यामा ५.६ प्रतिशत
बिन्दूले कमी आएकोछ। यही बीचमा सामाजिक परिसूचकहरुमा उल्लेख्य प्रगति भएको मात्रै
होइन स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको प्रगतिका लागि नेपाल अन्तरराष्ट्रिय पुरस्कार
प्राप्त गर्ने समेत सफल भयो। स्वास्थ्य क्षेत्रका चारैवटा सूचकहरु (मातृ मृत्युदर,
बाल मृत्युदर, शिशु मृत्युदर र कूल प्रजनन दर) मा लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति भएका
छन्। यसबाट सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका सामाजिक परिसूचकहरुमा सकारात्मक प्रभाव
परेको र यी लक्ष्यहरु हासिल हुन सक्ने देखिएका छन्। पूर्वाधार लगानीमा जोड दिने
योजनाको एक रणनीति भएपनि पूर्वाधार विकासको दृष्टिले योजनावधिमा उल्लेख्य प्रगति
हासिल भएन। विद्युत तर्फको प्रगति त एकदमै निराशाजनक रह्यो। वैकल्पिक ऊर्जाबाट
केही भरथेग गर्ने प्रयास भएपनि यसको प्रगति पनि आश्चर्यजनक रूपमा निराशाजनक नै
रह्यो (रायोआ, २०६७)।
तीन वर्षीय योजना अवधिमा गरिबी घट्नु तथा सामाजिक
परिसूचकहरु राम्रा रहनु जस्ता सकारात्मक प्रगति भएतापनि यही बीचमा आय असमानतामा
भने ठूलो वृद्धि भएकोछ। पहिलो नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण (२०५२∕५३) मा आय असमानता मापन
गर्ने गिनी सूचकांक ०.३४ रहेकोमा आठ वर्षपछिको दोस्रो नेपाल जीवनस्तर मापन
सर्वेक्षण (२०६०∕६१) मा ०.४१ पुगेको थियो। आय असमानताको यो वृद्धि त्यतिखेर नै एउटा डरलाग्दो
संकेतको रुपमा देखिएको थियो भने हाल आएर यो ०.४६ पुगेकोछ। हाम्रोजस्तो मुलुकमा
गरिबी बढ्नुभन्दा आय असमानता बढ्नु बढी संवेदनशील हुन्छ किनकि यसले जनताका बीचमा
असमानताको खाडल बढाउन मद्दत गरी द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ। सामान्यतया
गैर गरिबीको क्षेत्रबाट आर्थिक वृद्धि हुँदा आय असमानता बढ्ने गर्छ तर विगतको
दशकमा नेपालमा उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि नभएको र भएको वृद्धि पनि गैर गरिबीको
क्षेत्रबाट नभएको अवस्थामा आय असमानतामा निरन्तर भएको वृद्धि चिन्ताको विषय
बनेकोछ।
३. तीन वर्षीय योजना (२०६७∕६८-२०६९∕७०)
तीन वर्ष अघि तीन वर्षीय अन्तरिम योजना तर्जुमा गर्दा
संक्रमणकालको अवधि तीनवर्षको हुने र सो अवधिमा संविधानसभाको निर्वाचन, नयाँ
संविधान जारी भई व्यवस्थापिकाका लागि आमनिर्वाचन समेत सम्पन्न भई तत्पश्चात् नयाँ
सरकारले पूर्णकालीन योजना तर्जुमा गर्नसक्ने अनुमान गरिएको थियो। सोही अनुमानका
आधारमा संक्रमणकालीन विकास व्यवस्थापन गर्न र दशौं योजना र भावी एघारौं योजनाबीच
सेतुको रुपमा अन्तरिम योजनाको तर्जुमा गरिएको थियो। तर अनपेक्षित रुपमा लम्बिएको संक्रमणकालका
कारण फेरि छोटो अवधिको योजना तर्जुमा गर्ने बाध्यताका कारण चालू तीन वर्षीय
योजनाको तर्जुमा भयो।
चालू तीन वर्षीय योजना एक हिसाबले तीन वर्षीय अन्तरिम
योजनाकै निरन्तरताको रुपमा तर्जुमा भएको देखिन्छ। तथापि यो योजनाले अन्तरिम
योजनाको भन्दा स्पष्ट रूपमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण पहिल्याउने कोशिश गरेकोछ। यो
योजनाको मूल ध्यान रोजगारीमा केन्द्रित गरिएकोछ। रोजगार केन्द्रित योजना तर्जुमा
गर्ने सन्दर्भमा यस योजनाको पहिलो रणनीति नै "सरकारी, निजी र सामुदायिक∕सहकारी सबै क्षेत्रको
संयुक्त प्रयासमा रोजगारीमूलक तथा गरिबी निवारणोन्मुख दीगो र फाराकिलो आर्थिक
वृद्धि हासिल गर्ने" रहेकोछ। रोजगारीको हालको वृद्धिदर वार्षिक ३ प्रतिशत
रहेकोमा तीन वर्षीय योजना अवधिमा वार्षिक औसत ३.६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य
राखिएकोछ। तीन वर्षीय योजनाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, उद्देश्य, लक्ष्य र रणनीतिहरु
यसप्रकार छन्।
दीर्घकालीन
दृष्टिकोण
आगामी दुई दशकभित्र नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट
विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण गरी क्रमश: समृद्ध, शान्त र न्यायपूर्ण बनाउने।
लक्ष्य
सन् २०१५ सम्ममा
सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न
·
सम्मानजनक र लाभजन्य रोजगारी सिर्जना गर्ने,
·
आर्थिक असमानता हटाउने,
·
क्षेत्रीय सन्तुलन हासिल गर्ने,
·
सामाजिक वञ्चितिकरणलाई हटाउँदै आम नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र
·
दीगो आर्थिक वृद्धिमार्फत् गरिबीलाई २१ प्रतिशतमा झार्ने।
उद्देश्य
रोजगारी केन्द्रित समावेशी तथा समन्यायिक आर्थिक वृद्धि गरी
गरिबी निवारण र दीगो शान्ति स्थापनामा सघाउ पुर्याउँदै आम जनताको जीवनमा
परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउने।
रणनीति
·
सरकारी, निजी र सामुदायिक∕सहकारी सबै क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा रोजगारीमूलक तथा गरिबी निवारणोन्मुख
दीगो र फाराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने।
·
देशको भावी संघीय स्वरुपलाई टेवा पुर्याउने र प्रादेशिक आर्थिक वृद्धि
समेतलाई सहयोग पुग्ने गरी भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने।
·
दीगो शान्ति हासिल गर्न समावेशी र समन्यायिक विकासलाई जोड दिने।
·
आर्थिक, सामाजिक सेवा सुदृढ गरी राज्यको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा सघाउ पुर्याउने।
·
सुशासनको प्रत्याभूति गरेर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउँदै विकास
कार्यलाई नतीजामुखी बनाउने।
·
निजी तथा सामुदायिक/सहकारी क्षेत्रको विकास र औद्योगीकरण, व्यापार तथा सेवा
क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासको प्रयासमा मूलप्रवाहीकरण गरी आर्थिक वृद्धि र
स्थायित्व सुदृढ गर्ने।
प्राथमिकताका क्षेत्रहरु
·
भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरुको सन्तुलित विकास
·
कृषि, पर्यटन, उद्योग र निर्यात व्यापार
·
समावेशीकरण
·
खानेपानी, ऊर्जा/विद्युत, सडक, सञ्चार, खाद्य सुरक्षा, औषधोपचार, शिक्षा
·
सुशासन र सेवा प्रवाह
·
वातावरण संरक्षण
·
आमजनतालाई प्रत्यक्ष राहत
समग्रमा चालू तीन वर्षीय योजना पनि तीन वर्षीय योजनाको
निरन्तरताकै रुपमा आएकोछ। योजना अवधिमा समग्र आर्थिक वृद्धिदर औसत ५.५ प्रतिशत
हुने अनुमान गरिएकोछ जसमध्ये कृषितर्फ ३.९ प्रतिशत र गैर कृषितर्फ ६.४ प्रतिशत
हुने अनुमान गरिएकोछ। यस अवधिमा प्रतिव्यक्ति आयमा वार्षिक सरदर ३.५ प्रतिशतको
वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएकोछ। कूल लगानी १० खर्ब २३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमध्ये
६४.४ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट हुने अनुमान गरिएकोछ जुन तीन वर्षीय अन्तरिम
योजनाको भन्दा ५.६ प्रतिशत कम हो। यसबाट यस योजना अवधिमा सरकारी लगानी बढी हुने
प्रक्षेपण गरिएकोछ। कूल सरकारी खर्च १० खर्ब २० अर्ब रुपैयाँमध्ये लगभग ५७ प्रतिशत
चालूतर्फ र ३६ प्रतिशत पूँजीगततर्फ हुने अनुमान गरिएकोछ जसका लागि राजस्वबाट ६६
प्रतिशत र वैदेशिक अनुदानबाट १७ प्रतिशत व्यहोरिने प्रक्षेपण गरिएकोछ। बाँकी १७
प्रतिशतमध्ये करीब ८ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट र ९ प्रतिशत अन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने
लक्ष्य राखिएकोछ।
विगत केही वर्षदेखि राजस्व उठ्तीमा भएको उल्लेख्य प्रगतिले
स्रोत व्यवस्थापनमा सहज हुने भएतापनि योजनाको पहिलो वर्ष नै बजेट आउन ढिला भएको
कारण राजस्वमा कमी आउने देखिएकोछ। यसका साथै बजेटमा भएको ढिलाइले पूँजीगत खर्चमा
कमी आई विकासका कार्यहरु सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने कुरामा भने अनिश्चितता नै
देखिन्छ। व्यापार घाटामा देखिएको निरन्तरको घाटा, निजी क्षेत्रलाई लगानीको असहज
वातावरण, विद्युत आपूर्तिको समस्याजस्ता कारणले आगामी तीन वर्षमा अनुमान गरिएजति
लगानी हुने लक्षण देखिंदैन। यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य अनुसारको प्रगति
हुन सक्ने कुरामा त्यति विश्वस्त हुन सकिने अवस्था देखिंदैन जुन विगत कैयौं
वर्षदेखिको यथार्थ हो। यही योजना अवधिमा नयाँ संविधान जारी भई सो संविधान अनुसार
नयाँ निर्वाचन समेत हुने भएकाले चालू खर्चमा वृद्धि हुने र समग्र आर्थिक पक्षभन्दा
राजनीतिक पक्ष नै हावी हुने लक्षण देखिएकाले समेत आर्थिक वृद्धिको यो लक्ष्य पूरा
हुने कुरामा आश्वस्त हुन सकिंदैन। जबसम्म आर्थिक विकासका पक्षमा राजनीतिक सहमति र
व्यावहारिक प्रतिबद्धता देखंदैन तबसम्म आर्थिक क्रियाकलापहरुले गति लिन सक्दैनन् र
आर्थिक वृद्धिदरको अपेक्षा समेत पूरा हुन सक्दैनन्।
४.
किन सफल भएनन् हाम्रा योजनाहरु?
कुनै पनि योजना सफल हुनका लागि यसका तीनै पक्ष – तर्जुमा,
कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन सबल र सफल हुनुपर्दछ। तर्जुमाको पक्ष हाम्रोमा
खासै कमजोर छैन, यद्यपि यसलाई जनताको तल्लो तहसम्म पुर्याई तिनका लागि योजना
तर्जुमा गर्ने काम पूर्णतया हुन सकेको छैन। कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकनको
पाटोमा भने प्रशस्त समस्या छन्। यो भागमा यी सबै पक्षको विवेचना गर्ने प्रयास गरिनेछ।
४.१ योजना तर्जुमा
नेपालमा योजनाको तर्जुमामा खासै धेरै कमजोरी छैन भन्दाभन्दै
पनि समस्याहरु प्रशस्त छन्। हाम्रा योजनाहरु मूलत: सैद्धान्तिक पक्षमा सबल छन् तर व्यावहारिकताको
कसीमा भने त्यति खरो देखिदैंनन्। समस्याको पहिचान गर्न त योजनाहरु सफल नै छन् तर
समस्याको कारण र गहिराइ खोज्न भने सक्षम देखिएका छैनन्। समस्याको जडसम्म पुग्ने
नाममा योजनाहरु प्रक्रियामा नै बढी अलमलिएका जस्ता देखिन्छन्। योजना तर्जुमाको
चरणमा हाम्रा योजनाहरुमा रहेका समस्या तथा कमजोरीहरुलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न
सकिन्छ।
४.१.१ समस्याको पहिचान
माथि नै भनियो कि हाम्रा योजनाहरु समस्याको पहिचान गर्न त
सक्षम छन् तर समस्याको जडसम्म पुगेर त्यसको कारण खोज्ने अनि तिनलाई सम्बोधन गर्ने
उपायहरुको पहिचान गर्न भने व्यावहारिक रुपमा त्यति सफल छैनन्। नवौं योजनादेखि
गरिबी न्यूनीकरण एकमात्र उद्देश्यको रुपमा रहिआएकोछ। यो आफैंमा राम्रो र यथार्थपरक
उद्देश्य हो। गरिबी मूल समस्या हो भनेर नवौं, दशौं योजनाका साथै तीन वर्षीय
अन्तरिम योजना र चालू तीन वर्षीय योजनाले समेत पहिचान गरेका छन्। तर गरिबी के
कारणले भयो, यसको जड कहाँ छ र यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर कारण खोज्ने
प्रयास भने भएको छैन।
४.१.२ योजनाको विषयवस्तु
राष्ट्रिय योजना आयोगले सांकेतिक योजना मात्र तयार गर्छ र
यसको विस्तृत प्रारुप सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले तयार गर्छन् भन्ने गरिन्छ।
तथापि पहिलोदेखि क्रमानुसार बाह्रौं योजनासम्मका दस्तावेज (चालू योजनाको आधारपत्र
समेत) हेर्ने हो भने कतिपय क्षेत्रको विस्तृत योजना समेत देख्न सकिन्छ। कतिपय
क्षेत्रमा आयोजनागत कुराहरु समेत समावेश गरिएका छन् जुन आवधिक योजनामा राखिनुपर्ने
विषय होइन। यसका साथै हाम्रा योजनाहरुमा अन्तरक्षेत्रगत समन्वय तथा सम्बन्धको समेत
कमी रहिआएकोछ। सामान्यतया योजनाले विभिन्न क्षेत्रका कार्यक्रमहरुको समन्वायत्मक
कार्यान्वयनबाट राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्ने विश्वास लिइन्छ तर हाम्रा
योजनाहरुमा निर्दिष्ट गरिएका कार्यक्रमहरु क्षेत्रगत रुपमा नभई मन्त्रालयगत रुपमा
तर्जुमा भएका छन् अर्थात् हामीले अहिलेसम्म राष्ट्रिय योजना भन्दा पनि मन्त्रालयगत
योजना मात्र बनायौं कि भनेर सोच्नुपर्ने भएकोछ।
४.१.३ योजनामा सहभागिता
भरखरै समाप्त भएको तीन वर्षीय
योजनालाई हालसम्मको सबैभन्दा बढी सहभागितात्मक योजना मान्ने गरिन्छ। यो योजना तयार
गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग आफैं ३० जिल्लाका ७० भन्दा बढी गाविसमा पुगी राय संकलन
गरेको र यसलाई योजनाको आधार बनाइएको सन्दर्भमा यसलाई जनसहभागिताका आधारमा तयार
गरिएको योजना भन्ने गरिएकोछ। तर जनसहभागितालाई योजनाको समग्र दिशा पहिल्याउने,
लक्ष्यहरु निर्धारण गर्ने, कार्यान्वयनको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, कार्यान्वयन र
अनुगमन तथा मूल्यांकनमा भने योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिने गरिएको पाइदैंन।
समग्रमा सरकारी निकायहरुले प्रमुखता दिएका विषयवस्तु नै योजनाका विषयवस्तु बन्ने र
स्थानीय निकायका प्राथमिकताहरुले कमै मात्र योजना तर्जुमामा स्थान पाउने गरेको
यथार्थ हाम्रा सामु छ। यथार्थमा हामी योजना तर्जुमा गर्दा हामीले तर्जुमा गरेको
योजना तल्लोस्तरसम्म पुगेर आफैं कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्ने मानसिकताबाट योजना
तर्जुमा गर्ने गर्छौं जसका कारण कार्यान्वयनमा सहभागिता कम हुन गई योजना असफल हुने
सम्भावना रहिरहन्छ।
४.१.४ अध्ययन∕अनुसन्धानको निष्कर्ष
कुनै पनि योजना तर्जुमा गर्दा
योजनाले लिने लक्ष्य, योजनाको विषयवस्तु, योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया, योजना
कार्यान्वयन भएपछि प्राप्त हुने यथार्थ नतीजा र यसले समग्र अर्थतन्त्र र जनताको
जीवनस्तरमा पार्ने प्रभावको बारेमा गहिरो अध्ययन वा अनुसन्धानको सहारा लिनुपर्दछ।
तर हामीले अहिलेसम्म तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेका योजनाहरुमा
अध्ययन/अनुसन्धानभन्दा पनि तत्कालीन आवश्यकता हेरी विश्वका अन्य मुलुकहरुले
अपनाएका विकासका केही मोडेलहरुलाई हुबहु वा सामान्य परिमार्जनलाई नै आधार
मानिएकोछ। अघिल्ला योजनाहरुको मूल्यांकनले पनि कहाँ के कस्तो कमजोरी रह्यो
खुट्ट्याउन मदत गर्छ, तर नेपालका लगभग कुनै पनि योजनाको पूर्णकालीन मूल्यांकन
गरिएको छैन – सबैजसो योजनाहरुका मध्यावधि मूल्यांकन मात्र गरिएकोछ।
४.१.५ क्षेत्र, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण
नेपालजस्तो स्रोतको अभाव भएको मुलुकमा
सबै काम एकैपटक र एउटै योजना अवधिमा गर्म सकिदैंन। तसर्थ गर्नुपर्ने कामहरुको
प्राथमिकीकरण गर्नु जरुरी हुन्छ। यसले प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा लगानी बढाई उच्च
प्राथमिकताका कार्यहरु निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुन सहयोग पुर्याउँछ। यसअनुसार
कम प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा तत्कालका लागि कम लगानी गर्न सकिन्छ र सबै
कार्यक्रम/आयोजनामा कनिका छरे जसरी बजेट विनियोजन नगर्न सकिन्छ। दशौं योजनादेखि
मध्यकालीन खर्च संरचनामार्फत् आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण त शुरु
गरियो, तर क्षेत्रगत प्राथमिकीकरण नगरी सबै आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई एउटै
डालोमा राखी प्राथमिकता निर्धारण गरिएकाले क्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाई नै
रहन पुगेकोछ। यसले मन्त्रालयगत आयोजना/कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकीकरण गरी अनावश्यक
आयोजना/कार्यक्रमहरु हटाउन वा गाभ्न मदत पुर्याए पनि समग्रमा योजनाको
प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा बजेट विनियोजन गर्न भने सघाउ पुर्याउन सकेको छैन।
४.१.६ विकासको नेतृत्वदायी क्षेत्रको पहिचान
कुनै पनि मुलुकमा सबै क्षेत्रहरुले विकासका लागि
उत्तिकै भूमिका खेल्दैनन्। प्रत्येक मुलुकको आवश्यकता, स्रोतको उपलब्धता, वस्तु र
सेवाको तुलनात्मक लाभ जस्ता कुराहरुको आधारमा देश विकासको नेतृत्वदायी क्षेत्रको
पहिचान हुन्छ। सबै क्षेत्रलाई उत्तिकै भार दिई योजना तर्जुमा गरिएमा विकासको
नेतृत्व गर्ने क्षेत्रको प्रगतिको गति पनि धीमा हुन गई समग्र लक्ष्य प्राप्ति कठिन
हुन जान्छ। नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि योजनाले नेपालको विकासका लागि नेतृत्वदायी
क्षेत्रको पहिचान गर्न सकेका छैनन्। प्रत्येक योजनामा प्राथमिकताका क्षेत्रहरुको
उल्लेख त गर्ने गरिएकोछ तर सूक्ष्म रुपमा हेर्ने हो भने प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा
नपर्ने क्षेत्र कुनैपनि देखिदैंन र त्यो अनुसार स्रोतको विनियोजन पनि गरिएको छैन।
यसले योजनाको प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा परेका आयोजना/कार्यक्रमहरुको सफल
कार्यान्वयनको सुनिश्चितता दिदैंन।
४.२ योजना कार्यान्वयन
नेपालको योजनाहरुको सफलता/असफलताको कुरा गर्दा
अधिकांश व्यक्तिका साथै योजनाविद् समेत नेपालमा योजना तर्जुमा राम्रो हुने तर कार्यान्वयन
फितलो हुने भन्ने भनाइ राख्दछन्। यो केही हदसम्म सही पनि होला तर कार्यान्वयनका
लागि कार्यान्वयनयोग्य योजना पूर्वशर्त हो भन्ने कुरालाई पनि यहाँ बिर्सनु हुँदैन।
यसो भनेर योजना तर्जुमा राम्रो भइदिएको भए योजनाहरुको कार्यान्वयन सबल भई योजनाहरु
सफल भइहाल्ने थिए भन्न खोजिएको होइन। तर्जुमा गर्दा राम्रै हिसाबले तर्जुमा भएका
भए पनि हाम्रा योजनाहरुको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको यथार्थ हो। हाम्रा
योजनाहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका मूलभूत समस्याहरुलाई यसप्रकार उल्लेख गर्न
सकिन्छ।
४.२.१ सरकारको भूमिका
योजनाको कार्यान्वयनमा सरकारको
भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ र हुनु पनि पर्छ। वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक
परिवर्तनपछि विश्वमा चलेको उदारीकरणको लहरअनुरुप तत्पश्चात् तर्जुमा गरिएको आठौं
योजनादेखि नेपालमा पनि सरकारको भूमिकालाई सहजकर्ता र उत्प्रेरकको भूमिकामा सीमित
गरी निजी क्षेत्र र बजार संयन्त्रमार्फत् योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने विधि
अपनाइयो। सो अनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण तथा
बिक्री गर्नेदेखि विकास कार्यक्रमहरुमा विकास कार्यक्रमहरुमा स्थानीय निकाय,
समुदायको भूमिका बढाउने अभ्यासहरु गरिए। पछिल्लो समयमा सहकारीलाई विकासका
साझेदारमध्ये एकको रुपमा परिभाषित गरी सोमार्फत् पनि विकासका कार्यक्रमहरु अगाडि
बढाउने कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिए। तथापि सरकारको पूर्ण नियन्त्रण भने कुनै न कुनै
रुपमा रहिरह्यो। उदाहरणको लागि तीन वर्षीय अन्तरिम योजनामा एकातिर सरकारी लगानी ३०
प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरियो भने अर्कातिर अधिकांश क्षेत्रमा तत्कालका लागि
निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने भएकाले सरकारी लगानी यथावत् राख्ने भन्ने नीति समेत
लिइयो। चालू तीन वर्षीय योजनामा त सरकारी लगानीको मात्रा विगतको भन्दा ५ प्रतिशत
बिन्दूले बढाई सरकारको भूमिकालाई अझ बढाइएकोछ। यो अस्पष्टताले गर्दा निजी क्षेत्र
वा अन्य कुनै क्षेत्र लगानीका लागि त्यति धेरै उत्सुक नरहन सक्छन् र निजी
क्षेत्रको लगानी छिटो नाफा हुने व्यापारको क्षेत्रमा मात्र हुने खतरा रहिरहन्छ।
४.२.२ क्षेत्रगत कार्यक्रमहरु
हालसम्मका सबै योजनाहरु
क्षेत्रगत आयोजना कम र मन्त्रालयगत योजना बढी देखिन्छन्। जबसम्म योजनाको
कार्यान्वयन क्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्तिका लागि समग्रतामा कार्यान्वयन हुँदैनन्
तबसम्म योजनाको कार्यान्वयन आयोजना/कार्यक्रमको कार्यान्वयन र तिनको उपलब्धिसम्म
मात्र सीमित रहन पुग्दछ। तसर्थ योजनाको कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रगत
कार्यक्रमहरुको समन्वयात्मक कार्यान्वयन पहिलो शर्त हुनुपर्दछ। हाम्रा योजनाहरुको
कार्यान्वयन पक्षलाई नियाल्ने हो भने योजनामा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरुको
कार्यान्वयन मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायहरुले एक्लाएक्लै रुपमा र बिना समन्वय
गरिरहेका देखिन्छन् जसले क्षेत्रगत रुपमा कुनै उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भएकोछ।
४.२.३ संस्थागत बहुलवाद
योजनाको सफल कार्यान्वयन
कार्यान्वयन गर्ने निकाय र तिनका सहयोगी निकायको संस्थागत व्यवस्थामा समेत भर
पर्दछ। योजना अन्तरगतका आयोजना/कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन पनि तत् तत् संस्थागत
व्यवस्थामा निर्भर रहन्छन्। नेपालका योजनाहरुको कार्यान्वयनमा त्यस्ता सहयोगी र
नियन्त्रक निकायहरुको प्रत्यक्ष भूमिका रहिआएकोछ। यथार्थमा भन्नुपर्दा नेपालमा
योजना कार्यान्वयनका लागि सहयोगी निकायभन्दा नियन्त्रक निकाय नै बढी छन् कि जस्तो
पनि देखिन्छन्। कुनै काम गर्न खोज्दा नियन्त्रण गर्ने निकाय धेरै र कार्यान्वयनमा
सहयोगी गर्ने निकाय थोरै हुँदा कार्यान्वयनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरामा विवाद
नहोला। यसो भनेर कार्यान्वयनकर्तालाई स्वच्छन्द छोडिनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन, तर
सबैको भूमिका कार्यान्वयनमा सकारात्मक रहनु पर्दछ भन्ने आग्रह मात्र हो। हामी
समस्या कएलाउन, अर्काको गल्ती औंल्याउन त सक्षम छौं तर समस्याको समाधान दिन वा
गल्ती सच्याउनका लागि गर्नुपर्ने उपायहरु सुझाउन भने त्यति धेरै उत्सुक हुँदैनौं।
यसले गर्दा नियन्त्रण बढी र सहयोग कम हुन पुग्दछ।
यसका साथै एउटै योजना वा
आयोजना/कार्यक्रममा पनि धेरै संस्था (विकासका साझेदार लगायत कार्यान्यवन, अनुगमन
गर्ने निकाय) भएका कारण कार्यान्वयनकर्ताले ती सबैलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने,
प्रत्येकका लागि प्रतिवेदनको ढाँचा फरक फरक हुने, प्रतिवेदनको समय फरक हुने जस्ता
कारणले कार्यान्वयनकर्ताको अधिकांश समय काम गर्ने भन्दा पनि प्रतिवेदन पेश गर्ने
काममा जाने गरेको छ। कमसेकम प्रतिवेदनको ढाँचा र समयमा मात्र एकरुपता भएमा पनि कार्यान्वयनमा
धेरै समय प्राप्त हुने वातावरण बन्न सक्छ।
४.२.४ विकासका साझेदारहरुको भूमिका
विकासका कार्यहरू सरकार एक्लैको
प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा यसमा सबै सरोकारवालाहरुको सहयोग र भूमिका आवश्यक
हुन्छ। सातौं योजनाकालसम्म लगभग सबै कार्य सरकारले नै गर्दै आएपनि आठौं
योजनाकालदेखि भने विकासका कार्यहरुमा निजी र अन्य क्षेत्रको भूमिकालाई समेत
स्वीकारी सरकारको भूमिकालाई सीमित गरियो। यसबीचमा गैर सरकारी क्षेत्र, निजी
क्षेत्र, दातृराष्ट्र एवं संस्थाका साथै सहकारी क्षेत्रलाई समेत विकासका साझेदारका
रुपमा लिने काम भयो। तथापि कार्यान्वयनका क्रममा भने यिनको भूमिका स्पष्ट नभएको
हुँदा काममा दोहोरोपना आउने, एकै स्थान र क्षेत्र विशेषमा सबैजसो साझेदारहरुको भीड
लाग्ने र आवश्यक कतिपय क्षेत्रमा भने लगानीको सम्भावना झिनो रह्यो। यसबाट स्वभावत:
स्रोतको अपेक्षित र महत्तम उपयोग हुन सकेन। सबै साझेदारहरुको भूमिका र
कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुन नसकेका कारण कार्यान्वयन पक्षमा उत्साहजनक प्रगति हुन
सकेन।
४.२.५ अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण
कुनैपनि योजना वा क्रियाकलापको
कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण संयन्त्र आवश्यक पर्दछ। नेपालको
सन्दर्भमा पनि यस्तो संयन्त्र नभएको होइन। केन्द्रदेखि जिल्ला र गाउँस्तरसम्म
यस्ता संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरिएकोछ। तर यिनले मूलत: योजनाको नतीजामा भन्दा
प्रक्रियामा र कागजी अनुगमनमा नै बढी समय खर्चेका कारण कार्यस्थलमा कस्तो प्रगति
भएको छ भनेर छुट्ट्याउन गाह्रो भयो। यसका साथै अनुगमन गर्ने निकायहरु पनि धेरै
भएका र सबै निकायमा कार्यान्वयनको स्थिति बुझ्ने मानवस्रोतको समेत अभाव भएका कारण
अनुगमनको कार्य घरायसी कामलाई सहयोग पुग्ने गरी र कहिलेकाँही हावापानी परिवर्तन
गर्ने गरी हुन पुग्यो। अनुगमन भइहालेको खण्डमा पनि अनुगमनको प्रतिवेदन अनुसार
कार्य गर्ने गराउने कार्य हुन सकेन। फलत: इमान्दारीका साथ अनुगमन गरी प्रतिवेदन
बुझाउने अनुगमनकर्ता समेत निरुत्साहित हुन पुगे।
अनुगमनलाई सफल र प्रभावकारी
बनाउने महत्वपूर्ण पाटो भनेको अनुगमन सूचकको निर्धारण र व्यवस्था हो। अनुगमनका
सूचकहरु पनि विभिन्न तहका हुन्छन्। निश्चय पनि एउटा योजनाले सबै कार्यक्रम तथा
आयोजनाको अनुगमन सूचक तयार गर्दैन, तर कार्यान्वयनको तहमा भने यस्तो अनुगमन सूचक
आवश्यक रहन्छ – जसको अभावमा के अनुगमन गर्ने र प्रगति कसरी मापन गर्ने भन्ने नै
हुँदैन। वर्तमानमा अनुगमन गर्दा सूचकका आधारमा भन्दा पनि अघिल्लो अनुच्छेदमा
उल्लेख गरिएका आधारहरुमा अनुगमन गर्ने प्रचलन नै बढी देखिन्छ।
४.२.६ विकास प्रशासनको भूमिका
नेपालको विकास प्रक्रियालाई अगाडि
बढाउने प्रमुख संयन्त्र विकास प्रशासन हो। तर नेपालको विकास प्रशासन कार्यान्वयनको
सन्दर्भमा जोखिम लिन नचाहने संयन्त्रको रुपमा रहिआएकोछ। जोखिम वहन गर्ने क्षमता
नभएसम्म कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन। हाम्रोजस्तो स्रोतको अभाव रहेको र
विभिन्न खालको विविधता भएको मुलुकमा सधैं जोखिमरहित अवस्थामा काम गर्न सकिन्छ
भन्ने मान्यता राख्न सकिदैंन। जोखिम र चुनौतिका बीच योजना कार्यान्वयन गर्ने
क्षमता विकास प्रशासनसँग रहनुपर्दछ। नेपालको विकास प्रशासनसँग न त यो क्षमता छ न त
खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै। यसका साथै वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालन भएका
आयोजना/कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुनुपर्ने सहायता रकमको शोधभर्ना समेत नलिई
सरकारी ढुकुटीबाट नै खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि हाम्रो विकास प्रशासनमा देखिएकोछ। यसले
गर्दा योजना कार्यान्वयन पक्ष सधैंजसो कमजोर रहिआएकोछ।
४.२.७ स्रोत व्यवस्थापन
स्रोतको उचित व्यवस्थापन हुन
नसक्नाका कारणले पनि नेपालको योजनाहरु कार्यान्वयनको पक्षमा कमजोर रहने गरेका छन्।
विगतको अनुभवलाई आधार मान्दा अनुमान गरेजति राजस्व नउठ्ने र प्रतिबद्धता बमोजिम
वैदेशिक सहयोग पनि प्राप्त नहुने गरेको सन्दर्भमा योजना कार्यान्वयनका लागि स्रोतको
व्यवस्थापनको कार्य कठिन थियो। तर विगत केही वर्षदेखि राजस्व उठ्तीमा भएको
उत्साहजनक प्रगतिले गर्दा स्रोतको अभाव खासै देखिएको छैन। अझ विगत कैयौं वर्षदेखि
विनियोजनभन्दा निकै कम मात्र खर्च गर्न मन्त्रालयहरु सक्षम भएको तथ्य हेर्ने हो
भने हाम्रोमा योजना कार्यान्वयनका लागि स्रोतको अभावभन्दा पनि यसको व्यवस्थापन को
समस्या महत्वपूर्ण देखिन्छ।
४.२.८ आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीचको तादात्म्यता
वार्षिक बजेटहरु आवधिक योजना
कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी औजार हुन्। तसर्थ कुनैपनि वर्षको बजेटले
तत् समयमा कायम रहेको आवधिक योजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरुलाई सहयोग पुर्याउनुपर्दछ।
नेपालको सन्दर्भमा यस्तो हुन सकेको छैन। अझ प्रजातन्त्र पुन:स्थापना पश्चात्
तर्जुमा भएका योजनाहरुलाई वार्षिक बजेटले समात्न सकेका छैनन्। यसो हुनुमा छिटो
छिटो भएका सरकार परिवर्तनहरु र प्रत्येक सरकारले आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेको
दायराभन्दा बाहिर गई ल्याएका नयाँ कार्यक्रमहरु मुख्य रुपमा जिम्मेवार छन्। तथापि
योजना इच्छापत्रको रुपमा तर्जुमा हुने र बजेट स्रोतको उपलब्धताका आधारमा तयार हुने
भएकाले पनि यो तादात्म्यता कायम नरहेको हुनसक्छ।
४.३ अनुगमन तथा मूल्यांकन
योजनाहरु राम्रा किसिमले तर्जुमा
भएतापनि कार्यान्वयनको चरणमा निरन्तर अनुगमन आवश्यक पर्ने कुरा माथि पनि उल्लेख गरियो।
अनुगमनको मुख्य उद्देश्य भनेकै कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु हो। अनुगमनकै आधारमा
कार्यान्वयन सहज हुन्छ र कार्यान्वयनको समयमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार्न समेत
मदत पुग्दछ। योजनाको मूल्यांकन भने सामान्यतया योजनाको बीचमा र योजनाको अन्तमा
गरिन्छ। योजनाको बीचको अवधिमा गरिने मूल्यांकनले योजनाले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य
प्राप्ति हुन सक्ने नसक्ने र कायान्वयनकै चरणमा कुनै नयाँ उपाय अपनाउनुपर्ने भएमा
सो को समेत व्यवस्था गर्न सकिन्छ। योजनाको समाप्तिपछि गरिने मूल्यांकनले भने
योजनामा भएका कमी कमजोरीको आँकलन गर्नुका विगतबाट पाठ सिकी भावी दिनहरुमा
गर्नुपर्ने कार्यहरुको रुपरेखा कोर्न तथा भावी योजनाको दिशा तय गर्न समेत सहयोग
पुर्याउँदछ। नेपालमा योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा देखिएका समस्याहरुलाई
यसप्रकार प्रस्तुत गरिएकोछ।
४.३.१ अनुगमन तथा मूल्यांकन संयन्त्र
कुनैपनि योजनाको अनुगमन तथा
मूल्यांकनका लागि एउटा निश्चित संयन्त्रको खाँचो पर्दछ। यो संयन्त्रको मुख्य काम
भनेकै योजना र सो अन्तरगतका आयोजना/कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नु हो।
नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले केन्द्रीयस्तरको अनुगमनकर्ताको भूमिका निर्वाह
गर्दछ भने प्रत्येक मन्त्रालय तथा विभागहरुमा अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा वा
शाखाहरुको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना तर्जुमा गर्नुका
साथै अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने गरेतापनि अनुगमन र मूल्यांकनको पक्षमा भने कमजोर
रहेकोछ। मन्त्रालय र विभागका अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा/शाखामा काम गर्ने
कर्मचारीहरुले आफू काम नलाग्ने भई फालिएको महसूस गर्ने र अनुगमन तथा मूल्यांकनको
कार्यमा खासै ध्यान नदिने यथार्थ हाम्रा सामु छ। हुनत यस वाक्यप्रति धेरैको असहमति
रहला तर केन्द्रीयस्तरका निकायहरुका अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा/शाखाहरुले तलबाट
आएका प्रगति विवरणलाई हुबहु माथि पठाउने र नतीजा आए नआएको वा आउन सक्ने नसक्ने
नहेर्ने अवस्था कायम रहेसम्म अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्था सुदृढ हुन
सक्दैन। माथि कार्यान्वयनको खणडमा विवेचना गरिएजस्तै नेपालमा अनुगमन तथा मूल्यांकन
गर्ने संस्थाहरु धेरै भएका र तिनको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाका कारण पनि
अनुगमनको कार्यले गति लिन सकेको छैन। यसले नियन्त्रणमा त सहयोग पुर्याउला तर
कार्यान्वयनमा सहजता भने थपेको छैन।
४.३.२ अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया
हाम्रो अनुगमन तथा मूल्यांकन
पद्दति पुरानै ढर्राको छ। यद्यपि केही समय अघि राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुगमन तथा
मूल्यांकन पद्दतिमा केही परिवर्तन गरी प्रतिवेदनका ढाँचाहरुमा समेत परिवर्तन
गरेकोछ। तथापि यसबाट योजनाको सम्पूर्ण अनुगमन तथा मूल्यांकन भने हुन कठिन छ। भारित
प्रगतिलाई मूल आधार मानिने र वित्तीय प्रगतिले योजनाको समग्र प्रगति मापन गर्ने
परिपाटी राम्रो नै होला तर पनि सञ्चालित योजना/आयोजना/कार्यक्रमबाट के उपलब्धि हासिल
हुन सक्यो भनेर खोज्न नसकिएसम्म र जनताले त्यसको महसूस गर्ने अवस्था नआउञ्जेलसम्म कुनैपनि
अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया प्रभावकारी रह्यो भन्न सकिदैंन। वर्तमानमा नेपालमा
अनुगमनको प्रचलित रुप भनेको मासिक, चौमासिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनहरु नै
हुन्। यी सबै प्रतिवेदनहरुको मुख्य विषयवस्तु भनेको आयोजना/कार्यक्रमहरुको
क्रियाकलापको प्रगति हुन् जसले योजनाको समग्र लक्ष्य हासिल गर्न कसरी सहयोग पुर्याउँछ
वा पुर्याएको छ हेर्न सहयोग गर्दैन। यदि त्यस्तो हुँदो हो त सबैजसो आयोजनाको
प्रगति ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदा योजनाको प्रगति पनि निकै नै हुनुपर्ने हो। स्थलगत
अनुगमन गर्ने प्रचलन कम छ र आवधिक प्रतिवेदनलाई नै मूल आधार मानेर गरिने अनुगमन नै
बढी मात्रमा प्रचलित छ। तर प्रत्येक निकाय अन्तरगतका विभिन्न
आयोजना/कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट सो निकायको आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको
लक्ष्यअनुसारको प्रगति कस्तो छ भनेर विश्लेषण गर्ने प्रचलन शून्यप्राय: छ।
मूल्यांकनको सन्दर्भमा अझ तीतो यथार्थ के हो भने हाम्रा योजनाहरुको पूर्णकालीन
मूल्यांकन भने भएका छैनन् जसले गर्दा वास्तवमा हामीले कुनै योजनाको कार्यान्वयन
गरेर के प्राप्त गर्यौं भनेर आँकलन गर्न सकिएको छैन।
४.३.३ अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनको उपयोग
कुनैपनि योजनाको अनुगमन तथा
मूल्यांकन गर्नुको मूल उद्देश्य अनुगमन तथा मूल्यांकनबाट देखिएका कुराहरु लागू गरी
कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउनु हो। नेपालको सन्दर्भमा दु:खका साथ भन्नुपर्छ कि यस्ता
प्रतिवेदनहरुको उपयोग विरलै हुने गरेका छन्। पहिलो कुरा त अनुगमन प्रतिवेदन नै
तयार हुँदैनन् भइहाले पनि तिनको उपयोग गरी गल्ती र कमीकमजोरी सच्याई
कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने वा भविष्यको दिशा पहिल्याउने कार्य अधिकांश अवस्थामा
गरिदैंनन्। यसको अभावमा चालू योजनाको कार्यान्वयन त समस्याग्रस्त हुने भइहाल्यो,
भावी योजना तर्जुमालाई समेत कुनै सहयोग पुग्दैन र पुरानै गल्ती दोहोरिने सम्भावना
कायम नै रहन्छ। त्यसका साथै आफ्नो प्रतिवेदनको उपयोग नभएमा अनुगमन तथा
मूल्यांकनकर्तालाई अर्को पटक पुन: यस्तो कार्य गर्न प्रोत्साहन पनि हुँदैन।
४.३.४ लक्ष्य र उपलब्धिबीचको तालमेल
अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुको
अर्को प्रयोजन भनेको योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्य र प्रगतिबीचको तादात्म्यता
खोज्नु हो। हाम्रा योजनाहरुको लक्ष्य र प्रगतिमा फरक त देखिएकै छ, तर यो फरकलाई कम
गर्ने उपाय भने हाम्रा अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनले सुझाउन सकेका छैनन्। सबैजसो
अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनहरु समस्या उठान गर्न त सफल नै छन् तर समस्याको
समाधान दिन भने त्यति सक्षम छैनन्।
४.३.५ कार्यसम्पादन मूल्यांकनसंगको आवद्धता
कुनैपनि योजनाको कार्यान्वयनको
प्रमुख पात्र कार्यान्वयनमा संलग्न मानवस्रोत नै हुन्। सामान्यतया यस्ता मानवस्रोत
विकास प्रशासनकै क्षेत्रमा कार्यरत हुन्छन्। योजनाका लक्ष्यहरु पूरा गर्ने
सिलसिलामा तिनको कार्यसम्पादनको स्तरले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। तसर्थ
कुनैपनि योजनाको प्रगतिले सो योजना कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादनसंग
सोझो सम्बन्ध राख्दछ। तर नेपालमा योजना त परै छोडौं, आयोजना वा कार्यक्रमको
प्रगतिलाई समेत कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसंग आवद्ध गर्ने गरिएको छैन जसले
गर्दा काम गरे पनि हुने र नगरे पनि हुने संस्कारको विकास भएकोछ। काम गर्नेलाई
प्रोत्साहन पनि छैन र नगर्नेलाई दण्ड पनि छैन जसले गर्दा काम गर्नेहरु र नतीजा
निकाल्नेहरु पनि क्रमश: नतीजा ननिकाल्नेकै हुलमा मिसिन पुग्दछन्। यसले पनि योजनाको
असफलतालाई बढावा दिएकोछ।
४.३.६ अनुगमन तथा मूल्यांकनमा तेस्रो पक्ष
जसले योजना तर्जुमा गर्यो,
उसैले कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन पनि गर्ने गर्दा यथार्थ मूल्यांकन नहुने
डर पनि रहन्छ। सामान्यतया आफूले गरेको कामलाई नराम्रो भनेर कसैले पनि मूल्यांकन
गर्दैन। नेपालमा योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्यमा सरकारबाहेक
सामान्यतया अर्को कुनै पक्ष संलग्न हुँदैन। यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगले योजनाहरुको
मध्यावधि मूल्यांकन गर्दा स्वतन्त्र निकायहरुलाई दिने गरेकोछ। तर मूल्यांकन गर्ने
निकाय भने राष्ट्रिय योजना आयोग नै रहने भएकाले स्वतन्त्र मूल्यांकन भयो भनेर
मान्ने अवस्था भने रहँदैन। अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रियामा स्वतन्त्र तेस्रो
पक्षको सहभागिताले अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रियालाई बढी पारदर्शी बनाउने भएतापनि
यसो हुन सकेको छैन।
४.४ अन्य पक्षहरु
योजनाको सफलता वा असफलताका
कारकहरु माथिका अनुच्छेदहरुमा व्याख्या गरिएका योजना चक्रका विषयवस्तुसंग मात्र सम्बन्धित
छैनन्। वास्तवमा भन्ने हो भने योजनाको सफलता वा असफलतामा योजना चक्रका
विषयवस्तुभन्दा पनि अन्य वातावरणीय पक्षहरुको पनि अहम् भूमिका रहेको हुन्छ जसलाई बुँदागत
रूपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएकोछ।
·
राजनीतिक वातावरण
योजना तर्जुमा,
कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकनको प्रमुख पात्र कर्मचारी र समग्रमा विकास
प्रशासन भनिए पनि तिनका पछाडि राजनीतिक वातावरणको प्रमुख हात रहेको हुन्छ। मूलत:
योजना तर्जुमा भनेको राजनीतिक इच्छाशक्तिको लिखित रुप हो। मुलुकको विकास
प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने राजनीतिक सोचका आधारमा नै योजना तर्जुमा
हुने र कार्यान्वयन हुने गर्दछ। यसमा राजनीतिक व्यक्तिहरुले मुलुकको वृहत्तर हितमा
भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई बाढावा दिएको खण्डमा कुनैपनि योजना सफल हुन
सक्दैन। कागजी रुपमा मात्र हुने राजनीतिक प्रतिबद्धताले मात्र हुँदैन यसमा
व्यवहारगत प्रतिबद्धता मात्र चाहिन्छ। देश हाँक्ने क्षेत्रको रुपमा रहेको राजनीतिक
क्षेत्र अन्यौलको अवस्थामा रहेसम्म योजनाहरु सफल हुन सक्दैनन्। तसर्थ विकास र
योजनाका सन्दर्भमा राजनीतिक मतैक्यता जरुरी छ। कार्यान्वयनको प्रक्रिया राजनीतिक
आस्था र सिद्धान्तअनुसार बेग्लै र फरक हुनसक्ला तर वृहत् सोच भने राष्ट्रिय विकास
हुनैपर्दछ।
·
सामाजिक वातावरण
योजनाको सफलताका लागि
सामाजिक वातावरणले पनि ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। यहाँ सामाजिक वातावरण भन्नाले
योजना र सोसंग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको इच्छा, सहभागिता र प्रतिबद्धता समेत
बुझिन्छ। यसमा मागपक्ष अर्थात् जनताको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। स-साना कुरामा पनि
बाधा विरोध हुने र अनावश्यक मागहरु राखी योजना कार्यान्वयन हुन नदिने प्रचलन कायम
रहेमा कुनै पनि योजनाले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। सामाजिक वातावरणको अर्को पक्ष
भनेको शान्ति सुरक्षाको अवस्था पनि हो। योजना कार्यान्वयनको समयमा यसको अहम्
भूमिका रहन्छ।
·
अन्य वातावरण
योजनाको सफलताका लागि
सरकार बाहेक अन्य पक्षहरुको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। निजी र
गैरसरकारी क्षेत्रको सहयोग, समन्वयका साथसाथै आम नागरिकले पनि योजना हाम्रा लागि
हो र यसलाई सफल बनाउन मैले पनि सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने भावना राखेमा योजना सफलताको
नजिक पुग्न सक्दछ। नत्र जतिसुकै राम्रो योजना बनेपनि योजनाको कार्यान्वयन पक्ष भने
सदा समस्याग्रस्त नै रहन्छ।
५.
विगतका प्रयासहरु
आवधिक योजनाहरुलाई सफल बनाउने
क्रममा विगतमा प्रयासहरु नभएका होइनन्। सरकारले मात्र गरेर योजना सफल हुँदैन भन्ने
मान्यता अनुरुप सबै क्षेत्रको भूमिका निर्धारण गर्नेदेखि कार्यान्वयनका
प्रक्रियाहरुमा समायनुकूल परिवर्तन पनि गरिए। तिनका केही सकरात्मक प्रभाव पनि
देखिएका नै हुन्। तथापि कुनै योजना पूर्ण रुपमा सफल हुन भने सकेका छैनन्।
योजनाबद्ध विकासको विभिन्न कालखण्डमा गरिएका केही प्रयासहरुलाई निम्नानुसार
प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
·
पहिलो योजना
(२०१३/१४-२०१७/१८)
यो
योजनामा सम्पूर्ण खर्च सरकारी क्षेत्रबाट नै गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राखिएको
थियो जसअनुरुप सरकारी संस्थानहरु खोल्ने र ती संस्थामार्फत् सेवा प्रवाह गर्ने
व्यवस्था मिलाइएको थियो।
·
दोस्रो योजना
(२०१९/२०-२०२१/२२)
यो
योजनामा आर्थिक विकासका साथसाथै सामाजिक विकास समेत गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर
कार्यान्वयनको प्रक्रियामा भने कुनै परिवर्तन हुन सकेन।
·
तेस्रो योजना
(२०२२/२३-२०२६/२७)
यस
योजनादेखि नेपालमा औद्योगिक विकासको अवधारणा अगाडि आयो। कार्यान्वयनका लागि यस
योजनामा सरकारी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र तथा पञ्चायत क्षेत्र गरी तीन क्षेत्र
तोकी सरकारको भूमिकालाई थोरै सीमित गर्ने प्रयास गरियो।
·
चौथो योजना
(२०२७/२८-२०३१/३२)
यस
योजनामा जनसंख्या वृद्धि तथा श्रमशक्तिको उपयोगलाई जोड दिइएको थियो। साथै यसमा
शोषणरहित समाजको परिकल्पना गरी सोही अनुसार कार्यक्रम तय गरिएको थियो।
कार्यान्वयनको प्रक्रियामा भने खासै परिवर्तन गरिएको थिएन।
·
पाँचौ योजना
(२०३२/३३-२०३६/३७)
यस
योजनाभन्दा अगाडि तर्जुमा भई कार्यान्वयन भएका योजनाहरुभन्दा पृथक् रुपमा यो योजना
तर्जुमा गरिएको थियो। यो योजनामा पहिलोपल्ट प्रादेशिक विकासको अवधारणा अघि सारी
देशलाई चार विकास क्षेत्रमा बाँड्ने काम भयो। यसैगरी यस योजनामा कृषि क्षेत्रको वृद्धिलाई
दुई अवस्था (अधिक वृद्धिदर र न्यून वृद्धिदर) मा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार
कार्यक्रम तर्जुमा र स्रोतको विनियोजन गरियो।
·
छैठौं योजना
(२०३७/३८-२०४१/४२)
यो
योजनाले स्पष्ट रुपमा जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यलाई प्रमुखताका साथ उठाएको
थियो। जनताका आधारभूत आवश्यकता पहिचान गरी परिपूर्ति गर्ने उद्देश्य लिइएको यो
योजना मात्र यस्तो योजना हो जसले कम खर्च गरेर पनि लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति गर्न
सकेको थियो। यही योजना अवधिमा विकेन्द्रीकरण ऐन लागू भई केन्द्रका अधिकार र
कार्यहरुलाई जिल्ला तथा ग्रामीणस्तरसम्म पुर्याउन खोजिएको थियो। यो योजनाको
अन्ततिर संरचनागत समायोजन कार्यक्रम लागू गरी विकास प्रयासमा उदारवादलाई
भित्र्याउने प्रयास शुरु गरियो।
·
सातौं योजना (२०४२/४३-२०४६/४७)
यो
योजनाले पहिलोपल्ट योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनबीचको खाडल कम गर्ने चुनौतिलाई
सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरेको थियो। साथै परम्परागत स्रोतका साथै देशमा
उपलब्ध जमीन र जलस्रोतलाई समेत विकासको आधार बनाउने प्रयास पनि यो योजनामा गरियो।
छैठौं योजनामा शुरु भएको संरचनागत समायोजन कार्यक्रमको अवधारणा अनुसार सार्वजनिक
संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्ने सोचको समेत विकास भयो।
·
आठौं योजना
(२०४९/५०-२०५३/५४)
प्रजातन्त्रको
पुन:स्थापना पश्चात् दुई वर्षे "योजना बिदा" को समयपछि तर्जुमा गरिएको
यो योजनामा परम्परादेखि चलिआएका कतिपय मान्यताहरुलाई समाप्त गरी विकासका लागि निजी
क्षेत्रको भूमिका अहम् मानियो। फलस्वरूप सरकारको भूमिका सहजकर्ता र नियामक एवं
उत्प्रेरकमा सीमित गरी निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बढी भार दियो। दीगो विकासको
अवधारणा र योजना कार्यान्वयनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने किसिमले
"आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं" जस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि सारिए। यद्यपि यो
कार्यक्रम योजना तर्जुमा गर्दाको समयमा भने उल्लेख थिएनन्। साथै यो योजनाले पहिलोपल्ट
विकासका क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्ने कार्य गर्यो। यसै योजना अवधिमा
दीर्घकालीन कृषि योजना (२०५२/५३-२०७१/७२) तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा ल्याइयो जसले
कृषिलाई विकासको केन्द्रबिन्दूको रुपमा राखी अन्य विकास कार्यक्रमहरु तर्जुमा
गर्ने कार्य गर्यो।
·
नवौं योजना (२०५४/५५-२०५८/५९)
योजनाका
उद्देश्यहरु बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन भन्ने
मान्यता अनुरुप नवौं योजनामा २० वर्षीय अवधारणा अगाडि ल्याइयो। योजनाको उद्देश्य
प्राप्तिका लागि निश्चित रणनीति आवश्यक पर्ने सोचका साथ तीनवटा रणनीति तर्जुमा गरी
२० वर्षको अवधिमा गरिबीको संख्या तत्कालको ४२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने
लक्ष्य तोकियो। नेपालको इतिहासमा सम्भवत: यो नै पहिलो योजना हो जसले २० वर्षीय
लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। यसै अवधिमा अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि
केन्द्रीयस्तरमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समित र मन्त्रालय स्तरमा
मन्त्रीस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको समेत व्यवस्था गरियो।
·
दशौं योजना
(२०५९/६०-२०६३/६४)
गरिबी
न्यूनीकरण रणनीति पत्रको रुपमा तर्जुमा गरिएको दशौं योजनामा केही नयाँ अवधारणाहरु
अगाडि सारिएका थिए। पहिलो, यस योजनाले गरिबीलाई आय गरिबीमा मात्र परिभाषित नगरी
मानवीय विकास र सामाजिक वञ्चितिकरणको रुपमा समेत परिभाषित गर्यो। दोस्रो, यस
योजनाले योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सुशासनलाई महत्वपूर्ण रणनीतिको रुपमा
परिभाषित गर्यो। तेस्रो, यो योजनाले तर्जुमाका बखत नै कार्यान्वयनको प्रक्रियाका
बारेमा संक्षिप्त प्रकाश पार्ने काम गर्यो। चौथो, यो योजनामा पहिलोपल्ट प्रत्येक
क्षेत्रको दीर्घकालीन अवधारणाको स्पष्ट उल्लेख गरियो। पाँचौ, यो योजनामा कार्यक्रम
कार्यान्वयन गर्ने सूचक सहितको सोच तालिका प्रस्तुत गरियो। छैठौं, यस योजना अवधिमा
सबै आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गरी तिनलाई तीनवटा प्राथमिकताक्रममा
वर्गीकरण गरियो। सातौं, यस अवधिमा गरिबी निवारणका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी
गरिबी निवारण कोषको स्थापना गरी सोझै गरिबसम्म पुग्ने प्रयास शुरु गरियो।
·
तीन वर्षीय अन्तरिम योजना
(२०६४/६५-२०६६/६७)
यस
योजनामा देश विकासको समग्र दीर्घकालीन सोचको उल्लेख गरी सोही अनुरुप उद्देश्य तथा
रणनीतिहरु तय गरिएको थियो। यो योजना तर्जुमा गर्दा जनसहभागितालाई अत्यधिक महत्व
दिई राष्ट्रिय योजना आयोग आफैं ३० जिल्लाका ७० भन्दा बढी गाविसहरुमा पुगेको थियो।
यो योजनाले पहिलोपल्ट लैङ्गिकीकरणको अवधारणा प्रस्तुत गर्नुका साथै समावेशी विकास
र सामाजिक न्यायलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्यो। यसै योजना अवधिमा
"हाम्रो गाऊँ राम्रो बनाऊँ" जस्ता कार्यक्रमहरु ल्याइनुका साथै
सहकारिताको माध्यमबाट देश विकास गर्ने सोच अगाडि सारियो।
·
तीन वर्षीय योजना (२०६७/६८-२०६९/७०)
तीन वर्षीय अन्तरिम
योजनाकै पदचिन्हमा हिंडेपनि यो योजनाका केही विशिष्ट विशेषताहरु छन्। पहिलो, यो
योजनाले रोजगारीलाई केन्द्रमा राखी विकास कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्न खोजेको छ।
दोस्रो, यो योजनाले सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीको विगतको अनुपातमा परिवर्तन गरी
सरकारी लगानीलाई ५ प्रतिशत बिन्दूले बढाएकोछ। तेस्रो, यो योजनाको शुरुमा तयार
गरिएको मध्यकालीन खर्च संरचनामा आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने
आधारहरुमा पुनरावलोकन गरी सबै क्षेत्रको आयोजना/कार्यक्रमलाई यथार्थपरक भार दिने कोशिश
गरेकोछ। यस अनुसार आयोजना/कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरणका आधारहरु निम्नानुसार
तोकिएका छन्।
o
गरिबी निवारणोन्मुख र फराकिलो आर्थिक वृद्धिमा
सहयोग गर्ने
o
शान्ति प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने
o
सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरु पूरा गर्न योगदान दिने
o
समावेशीकरण तथा लैङ्गिकीकरणमा सहयोग पुर्याउने
o
उत्पादनमूलक रोजगारीमा योगदान दिने
o
सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने
o
पूँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने
o
दीगो वातावरणीय विकासमा सहयोग पुर्याउने
o
आयोजना/कार्यक्रमको स्थिति
६. योजनाको वस्तुपरक तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन
यस खण्डमा नेपालमा आवधिक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र
अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई वस्तुपरक बनाउन अपनाउनुपर्ने उपायहरुको बारेमा छोटो चर्चा
गरिनेछ।
६.१ तर्जुमा
योजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो तर्जुमा नै हो। योजना
तर्जुमाका बखत गरिइको समस्याको पहिचान र समस्या समाधानका लागि सुझाइएको उपायकै
वरिपरि योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया घुम्ने भएकाले योजना
तर्जुमा जति यथार्थपरक हुन्छ योजनाको सफलता पनि त्यति नै सुनिश्चित हुन्छ। नेपालमा
योजना तर्जुमामा गरिनुपर्ने सुधारहरुलाई यसप्रकार प्रस्तुत गरिएकोछ।
६.१.१ विकासको नेतृत्वदायी
क्षेत्रको पहिचान
नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको र स्रोतको सीमितता भएको
मुलुकमा सबै आवश्यकताहरु एकैपटक पूरा गर्न सकिदैंन र सबै क्षेत्रलाई उत्तिकै
महत्वका साथ स्रोतको व्यवस्था पनि गर्न सकिदैंन। तसर्थ देश विकासका लागि
नेतृत्वदायी क्षेत्रको पहिचान गरी सो क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखी योजना तर्जुमा
गरिनुपर्दछ। यसरी नेतृत्वदायी क्षेत्रको पहिचान गर्दा विज्ञहरुसंग परामर्श गर्नुका
साथै विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाले गरेका अध्ययन/अनुसन्धानका
निष्कर्षहरुलाई ध्यान दिनुपर्दछ।
६.१.२ क्षेत्रगत
योजना तर्जुमा
नेपालमा हालसम्म जति पनि योजनाहरु तर्जुमा गरिए ती मूलत:
मन्त्रालयगत योजना तर्जुमा गरिए भन्दा खासै फरक पर्दैन। योजनाको कार्यान्वयनमा
सहजता ल्याउन र निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न क्षेत्रगत योजना तर्जुमाको
अवधारणालाई व्यवहारमा तुरुन्तै उतार्नुपर्दछ। हालको स्थिति हेर्ने हो भने कृषि
आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ भने कृषिका लागि मात्र उपयोग हुने सिंचाइ चाँहि पूर्वाधार
क्षेत्रमा पर्छ। क्षेत्रगत योजना तर्जुमाको अर्को सकारात्मक पक्ष चाँहि यसबाट
अन्तर क्षेत्रगत समन्वय कायम गर्न पुग्ने मदत हो।
६.१.३ क्षेत्रगत
प्राथमिकीकरणपश्चात् मात्र आयोजना/कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण
विकासको नेतृत्वदायी क्षेत्रको पहिचान गरिसकेपछि देश
विकासमा भूमिका खेल्ने विभिन्न क्षेत्रहरुको पहिचान गरी तिनलाई प्राथमिकीकरण गरी
तत् अनुसार स्रोतको व्यवस्था गर्न र कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्दछ। यसरी क्षेत्रगत
प्राथमिकीकरण गरेपछि सो क्षेत्रमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण
गरेमा एकातिर क्षेत्रगत उपलब्धि मापन गर्न सकिन्छ भने अर्कातिर विकासका लागि अति
महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा लगानी बढी त्यो क्षेत्रको विकास द्रुत हुन्छ र अर्को
योजनादेखि सो क्षेत्रका लागि कम मात्र लगानी गरेपनि हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ।
६.१.४ प्रादेशिक
योजना तर्जुमा
हुनत प्रादेशिक विकासको अवधारणा पाँचौ योजनाकालमा नै
ल्याइएको हो तथापि यसले त्यति धेरै सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकेन। हाल पनि सुदूर र
मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रहरू विकासको दृष्टिकोणले अरू विकास क्षेत्रहरुभन्दा
निकै पछाडि छन्। तसर्थ अबको योजना तर्जुमा गर्दा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने
मात्र होइन कि प्रादेशिक रुपको नै तर्जुमा गरिनुपर्दछ। प्रादेशिक योजनालाई
क्षेत्रीय असन्तुलन र विषमता हटाउने प्रमुख औजारको रुपमा विकास गरिनुपर्दछ।
६.१.५ विकासका
क्षेत्रहरु र विकासका साझेदारहरुको समन्वय
योजना तर्जुमा गर्दा नै विकासका विभिन्न क्षेत्रहरुको
समन्वायत्मक विकासमा जोड दिइनुपर्दछ। उदाहरणका लागि सडक निर्माण गर्दा बजार,
विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रजस्ता अन्य पक्षहरुलाई समेत सँगसँगै लैजाने गरी योजना
तर्जुमा गरिनुपर्दछ। यसले न्यूनतम लागतमा नै अपेक्षित प्रतिफल दिनसक्छ। त्यसैगरी
योजना तर्जुमा गर्दाकै समयमा कार्यान्वयनमा सहयोगी भूमिका खेल्ने विकासका
साझेदारहरुको समन्वयको उपायको खोजी गरिनुपर्दछ जसले काममा दोहोरोपना हुने र
अनावश्यक विवाद हुने कार्यमा समेत कमी ल्याउँछ।
६.१.६ स्रोतको
व्यवस्था
माथि भनिए जस्तै नेपालमा विकासका लागि स्रोतको अभावभन्दा
पनि स्रोतको व्यवस्थापनले बढी महत्व राख्दछ। राम्ररी व्यवस्थापन हुने हो भने
वर्तमान स्रोतबाट पनि धेरै लाम गर्न सकिन्छ। स्रोतको व्यवस्थापनका लागि पहिलो शर्त
भनेको क्षेत्रगत प्राथमिकीकरण र त्यसपछि आयोजना/कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण नै
हो। प्राथमिकीकरण पश्चात् गरिने स्रोतको व्यवस्थाले कुनैपनि आयोजना/कार्यक्रमहरु
समाप्त भई समयमा नै प्रतिफल र उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ।
६.२ कार्यान्वयन
यथार्थपरक ढङ्गले तर्जुमा भएको
योजना कार्यान्वयन गर्न पनि कठिन हुँदैन। तर पनि योजना कार्यान्वयनका लागि केही
सुधार भने अति आवश्यक देखिन्छ। ती यसप्रकार छन्।
६.२.१ कार्यान्वयनमा सहभागिता
योजना कार्यान्वयनका समयमा योजना
जसका लागि बनेको हो तिनको सहभागिता जरुरी हुन्छ। यस्तो सहभागिताले एकातिर योजनाप्रति
जनताको अपनत्व बढ्छ भने अर्कातिर योजनाको सफल कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्दछ। सामाजिक
तथा राजनीतिक वातावरणलाई सकारात्मक बनाउन पनि यस्तो सहभागिता अपेक्षित हुन्छ।
६.२.२ संस्थागत बहुलवादमा कटौती
माथि भनिएजस्तै नेपालमा
कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने र नियन्त्रण गर्ने धेरै संस्थाहरु र संस्थागत
व्यवस्थाहरु छन्। यी सबैले यथासमयमा आ-आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्ने भएकाले पनि कतिपय
अवस्थामा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेकोछ। यसलाई सम्बोधन गर्न यस्ता निकाय तथा
व्यवस्थाहरुको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता ल्याई प्रतिवेदनहरुको ढाँचामा समेत एकरुपता
ल्याउनुपर्दछ। साथै विभिन्न निकायहरुमा प्रतिवेदन गर्ने समयमा समेत एकरुपता
ल्याउनु उत्तिकै जरुरी छ।
६.२.३ कार्यान्वयन योजना, कार्यसम्पादन सूचक र उपलब्धि
मापनको व्यवस्था
कुनैपनि योजना कार्यान्वयनका
लागि कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्यान्वयन योजना तयार हुनुपर्दछ। यस्तो कार्ययोजना
तयार भएमा कार्यान्वयनकै समयमा कुनै कर्मचारी विशेषको सरुवा भएमा पनि
कार्यान्वयनले निरन्तरता पाउँदछ। साथै यसले कार्यान्वयन स्थितिको नियमित विवरण
प्राप्त गर्न समेत सहयोग पुग्दछ। कुनैपनि कार्यान्वयनकर्तालाई आफूले गरेको कामबाट के
उपलब्धि हासिल हुनसक्छ भन्ने यथार्थ जानकारी लिन र योजनाको कार्यान्वयनबाट के
फाइदा हुनसक्छ भनेर जनतालाई बुझाउन पनि योजनाको उपलब्धि मापनको विशिष्ट व्यवस्था
गरिनुपर्दछ। यसले जनतामा समेत कार्यान्वयनप्रति उत्साह जगाउन सहयोग पुर्याउँदछ।
६.२.४ काम गर्ने र नगर्नेबीचको भिन्नता
कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने
प्रमुख उपाय भनेको काम गर्नेलाई सो वातावरण मिलाइदिनु हो। काम गर्ने र नगर्नेबीचको
भिन्नता मात्र छुट्टयाउन सक्ने हो भने पनि कार्यान्वयनको समस्याको ठूलो अंश समाधान
हुन्छ। काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र काम नगर्नेलाई दण्डसजायको व्यवस्था गर्न सकियो
भने मात्र पनि कार्यान्वयनमा ठूलो परिवर्तन आउनसक्छ। वर्तमान अवस्थामा काम
बिगार्नेलाई मात्र सजाय गर्ने प्रावधान छ तर काम नगर्नेलाई कुनै सजाय हुँदैन।
यसकारण काम गर्दा बिग्रने सम्भावना पनि रहने हुँदा काम गर्नेहरु समेत जोखिम लिन
नचाहने हुन्छन्।
६.२.५ नतीजाको आँकलन
कुनैपनि योजना/कार्यक्रम/आयोजना
कार्यान्वयन गरेपछि त्यसबाट कुनै न कुनै नतीजा अवश्य प्राप्त हुन्छ। अझ जनताले
तिरेको करबाट सञ्चालित हुने सबै प्रकारका कार्यक्रमहरुबाट के नतीजा प्राप्त भयो
जान्ने अधिकार सबै नागरिकलाई हुन्छ। तसर्थ कुनैपनि योजनाको कार्यान्वयनबाट प्राप्त
हुने नतीजाको पूर्व आँकलन गरी सो नतीजा प्राप्त हुनेगरी कार्यान्वयन प्रक्रिया
अगाडि बढाउनुपर्दछ।
६.२.६ अधिकारको निक्षेपण र विकास प्रशासनको क्षमता
कुनैपनि योजनाको कार्यान्वयन
पक्ष दह्रो बनाउनका लागि अधिकारको अधिकतम निक्षेपण आवश्यक पर्दछ। साधन स्रोतको
परिचालन गर्ने कुरामा होस् वा कार्यान्वयनका चरणमा आइपर्ने समस्या हल गर्ने कुरामा
होस्, कार्यान्वयनकर्तालाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्दछ। साथै योजनाको कार्यान्वयन
गर्ने मूल संयन्त्र स्थानीय निकायलाई तोकी सो निकायलाई अधिकारको पूर्ण निक्षेपण
गरिनुपर्दछ। यसैगरी विकासको प्रमुख पात्रको रुपमा रहेको विकास प्रशासनको क्षमता
बढाउन निरन्तर तालीमजन्य कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनुपर्दछ।
६.३ अनुगमन तथा मूल्यांकन
योजना चक्रको अन्तिम अवयवको
रुपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन रहन्छ। यसले योजनाको समग्र कार्यान्वयनलाई सघाउने
मात्र नभई भावी योजना तर्जुमा गर्नका लागि पृष्ठपोषण समेत उपलब्ध गराउँदछ। नेपालमा
योजना अनुगमन तथा मूल्यांकनमा गर्नुपर्ने केही सुधारहरुलाई यसप्रकार प्रस्तुत गर्न
सकिन्छ।
६.३.१ अनुगमन तथा मूल्यांकन संयन्त्र
हुनत हाल पनि यस्तो संयन्त्रको
व्यवस्था नभएको होइन तर तिनको प्रभावकारितामा भने प्रश्नचिन्ह लागेको छ। अनुगमन
तथा मूल्यांकनलाई योजनाको सफलताको प्रमुख कडीको रुपमा लिई सो अनुरुप अधिकारसम्पन्न
संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा व्यक्तिको
कार्यसम्पादनस्तरको मूल्यांकन तथा बजेट विनियोजन र निकासाका लागि यस्तो संयन्त्रको
सिफारीशलाई आधार बनाउनुपर्दछ। यो संयन्त्रलाई कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन
आवश्यक सबै प्रकारका अधिकार दिइनुपर्दछ।
६.३.२ अनुगमन तथा
मूल्यांकनको पदसोपान
सबै प्रकारका अनुगमन तथा
मूल्यांकन सबै निकायले गरेर सम्भव हुँदैन। तसर्थ अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिने विषय
र स्तर निर्धारण गरी सो अनुसार अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने निकाय समेत तोकिनुपर्दछ
जसले गर्दा काममा दोहोरोपना हुने र कार्यान्वयनकर्तालाई अनावश्यक दबाब पर्ने
कुरामा समेत कमी आउँदछ।
६.३.३ अनुगमन तथा मूल्यांकन
र कार्यसम्पादन मूल्यांकन
कुनैपनि
योजना/कार्यक्रम/आयोजनाको कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने नतीजाको आँकलन गरी सो
नतीजाका आधारमा कार्यान्वयनकर्ताको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिनुपर्दछ। यसका लागि
शुरुमै अपक्षित उपलब्धि/नतीजा निर्क्यौल गरी सो का आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन
गरिनुपर्दछ।
६.३.४ अनुगमन तथा
मूल्यांकनकर्ता
कार्यान्वयनको अनुगमन तथा समग्र
योजना/कार्यक्रम/आयोजनाको मूल्यांकनको कार्य कठिन हुने भएकाले अनुगमन तथा
मूल्यांकनकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने औजारहरुको विकास गरिनुपर्दछ। साथै आवश्यकता
अनुसार मानवस्रोतको विकास गरी अनुगमन तथा मूल्यांकनमा तेस्रो पक्षलाई समेत संलग्न
गराइनुपर्दछ।
६.४ अन्य पक्ष
योजनाको सफलता योजना चक्रका
अवयवहरुमा मात्र निर्भर गर्दैन, यसका लागि बाह्य पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार
हुन्छन। योजना भन्ने विषय देशको अर्थ-राजनीतिक विषय भएकाले यसमा राजनीतिक सहमति तथा
व्यावहारिक प्रतिबद्धता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक मान्यता प्राप्त
नगरेको विकास प्रयासले सार्थकता पाउन सक्दैन।
७. उपसंहार
कुनैपनि
मुलुकका सबै योजनाहरु सधैं उत्तिकै सफल वा असफल हुँदैनन् - केवल सफलताको मात्रामा
फरक हुने गर्दछन्। योजनाबद्ध विकासको साँढे पाँच दशकको लामो यात्रामा नेपालमा
तर्जुमा भई कार्यान्वयन भएका एघार वटा योजनाहरु पनि पूर्ण रुपमा सफल र पूर्ण रुपमा
असफल छैनन्। कुनै योजना बढी सफल छन् भने कुनै योजना कम मात्र। योजनाहरुको सफल
कार्यान्वयनका लागि विगतमा निकै प्रयासहरु भएपनि योजनाहरुबाट अपेक्षित उपलब्धि
हासिल हुन नसकेको भने पक्कै हो। तर पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था भने छैन किनकि
योजनाबद्ध विकासको यो लामो कालखण्डमा विकासका थुप्रै कार्यहरु सम्पन्न भएका छन्। गरिबीको
स्थितिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ भने समग्र नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार आउनुका साथै
विकासका प्रतिफलहरुलाई सकेसम्म तल्लो तहसम्म पुर्याउने प्रयासहरु पनि भएकै छन्।
तथापि कतिपय कारणले गर्दा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन भने सबै वर्ग,
जातजाति, लिङ्ग, क्षेत्रको समानुपातिक विकास भने हुन सकेको छैन। आउँदा दिनहरुमा यी
पक्षहरुलाई यथोचित ध्यान दिन सकिएन भने क्षेत्रीय र अन्य असमानता बढी देश
दीर्घकालीन द्वन्द्वमा फस्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिदैंन। तसर्थ सबै
क्षेत्रको विकास हुने गरी आगामी योजनाहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ।
(यस लेखमा प्रस्तुत विचारहरु लेखकका निजी हुन्। यसमा लेखक कार्यरत कार्यालयको
धारणा संलग्न छैन।)
